प्रतिनिधिसभा विघटनको मुध्दामा जवाफी बहस गर्ने रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीलाई इजलासले सुरुआतमै प्रश्न गरेको छ । सभामुखतर्फको बहस सकिएसंगै निवेदकका तर्फबाट जवाफ दिन इजलासमा उभिएका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठलाई इजलासले अनेक प्रश्न गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले रिट निवेदकको मागअनुसार निर्णय हुँदा ‘निर्दलीयताको पक्षपोषण हुँदैन र !’ भनेर प्रश्न गरे। अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर अर्को प्रश्न गर्नुभएका राणाले निवेदनलाई मान्यता दिए दलीय प्रणाली भत्किदैन र भनेर पनि प्रश्न उठाए।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले पनि बरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठलाई प्रश्न गरे। ‘राष्ट्रपतिलाई बुझाईएको १४६ हस्ताक्षर रीतपूर्वक नभएको, काटकुट गरिएको,जाली भएको कुरा के हो ? १४६ भनिए पनि ५ जनाको मात्र हस्ताक्षर रहेको,७६ (५)को प्रस्तुत निवेदनमा जसरी मागदावी गरिएको त्यसरी व्याख्या गर्ने हो भने पञ्चायतको पुनराबृत्ति र निर्दलीयताको पक्षपोषण हुँदैन र ? अदालतले प्रम नियुक्ति गर्न मिल्छ ?’,न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले पनि प्रश्न छ ।

इजलासको प्रश्नको जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले ओलीले नैतिकता नदेखाएका कारण अहिलेको परिस्थिति पैदा भएको बताए। अघिल्लो पटकको विघटनमा अदालतले प्रधानमन्त्रीको अधिकार सम्झाएको तर,ओलीले नमानेको श्रेष्ठको दावी छ । श्री ३ र श्री ५ हुँदा पनि अधिकार सम्झाएको अदालतले ओलीलाई पुनः सम्झाउनुपर्ने अवस्था बनेको उनको तर्क छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काएको भन्दै उनले दुई संस्थाको मिलेमतोमा दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा बिघटन गराएकाले अधिकार सम्झाइदिन इजलासलाई आग्रह गरे।

श्रेष्ठलाई राणा र खतिवडासँगै अर्का न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईले पनि प्रश्न गरे । दुवै पक्षको एकसरो बहस सुनेको इजलासले सरकारी पक्षबाट उठाइएका प्रश्नसमेतलाई ध्यान दिएर बहसअघि नै निवेदक पक्षलाई प्रश्न गरेको हो ।

जवाफी बहसका लागि ३ घण्टाको समय पाएको निवेदक पक्षका बाँकी वकिलले भोलि बहस गर्नेछन् । भोलि नै एमिकस क्युरीले राय दिने र सम्पूर्ण सुनुवाई सकिने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै,बुधबारसम्ममा फैसला आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो सामग्री जन आस्थावाट साभार गरिएको हो ।

चोलेन्द्रसमशेर राणा रमणकुमार श्रेष्ठ ईश्वर खतिवडा