नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) खारेजीको माग गर्दै बुधबार निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ।

अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीमार्फत नेकपा एमालेमा रहेका पूर्वमाओवादी नेताहरुले उजुरी दर्ता गराएका हुन् ।

संविधानमा हरेक पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि माओवादी केन्द्रले  ०६९ सालपछि पार्टीको महाधिवेशन नभएकाले माओवादीले वैधानिकता गुमाएको निवेदनमा उल्लेख छ । उक्त समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि थप गर्न पाइने समय पनि सकिएकाले माओवादीले वैधानिकता गुमाएको दाबी गरिएको छ ।

‘विघटित प्रतिनिधिसभाको तेस्रो ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) प्रथमपटक २०६४ सालमा दलको रुपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)को नामबाट दर्ता भएको थियो’ निवेदनमा भनिएको छ–‘२०६४ मा यसले एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) भनी नाम परिवर्तन गर्यो । २०६९ माघ २० देखि २९ सम्म महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो। १०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्यो। तत्पश्चात् पार्टीमा विभिन्न क्रियाकलापले पार्टीको वैधानिकता गुमाउँदै गएको छ ।”

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महाधिवेशन नगराई आजीवन अध्यक्ष रहने प्रपञ्च गरेका भन्दै संविधानानुसार उक्त दल खारेज गर्न माग गरिएको छ । निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको ०६९ को विधानको धारा १४ मा ५ वर्षमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने उल्लेख छ । “संविधानअनुसार महाधिवेशन नगराई आजीवन अध्यक्ष रहिरहने र विभिन्न प्रपञ्च रची संविधान र सम्बन्धित कानुन बर्खिलाप गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष अवैधानिक भइसकेका छन् र नेपालको संविधानको भाग–२९ को २०६९ को (४) (ख)को व्यवस्थाअनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) पनि अवैधानिक भएकोले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को १३ (१) अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को दल दर्ता कायम नरहने स्थिति रहन्छ’ निवेदनमा अगाडि भनिएको छ–‘यी तथ्यहरु हेर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्रले वैधानिकता गुमाइसकेको हुनाले सो दल नेपालको संविधान एवं राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम खारेज गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु।’

०७१ को विधान परिमार्जन गरी १५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी नै अवैधानिक बाटोबाट बनाएको दाबी गरिएको निवेदनमा माओवादीले वैधानिकता गुमाएको प्रमाणित गर्ने गरी ११ आधार पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।

०७३ मा भ एकीकरण भएका १० घटकमध्ये सात दल भने निर्वाचन आयोगमा दर्ता नै नभएको र एकीकरण गरिएको भन्दै नाटक मञ्चन गरिएको आरोपसमेत निवेदनमा छ । एकीकरण भएपश्चात् आयोगमा केन्द्रीय समितीको नामावली समेत नबुझाइएको भन्दै माओवादी एकिकरणमा नै प्रश्न उठाइएको छ ।

२२२ सदस्यीय राजनीतिक परिषद्को नाम मात्रै बुझाउँदा आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०५८ विपरीत दल दर्ता गरेको, ०७३ साउन १३ गते नेकपा (माओवादी)बाट नेकपा माओवादी केन्द्र हुँदा झुटो विवरण बुझाइएकोलगायतका कारण समेत निवेदनमा उल्लेख गरिएका छ ।

नेकपा खारेज हुँदा नेकपा एमालेमा गएका नेताहरुलाई कारवाही गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णय समेत अवैधानिक रहेको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ । अवैधानिक कमिटीले आफूहरुलाई कारबाही गर्न नमिल्ने भन्दै पार्टीको वैधानिक्ता माथिनै प्रश्न उठाईएको छ। नेकपा खारेज हुँदा नेकपा (एमाले)मा गएका प्रतिनिधिसभाका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रमु साह, गौरीशंकर चौधरी तथा राष्ट्रियसभामा रामबहादुर थापा ‘बादल’, चन्द्रबहादुर खड्कालगायत नेताहरु कारबाहीमा परेका थिए ।

यो पनि

प्रचण्डले एमालेको राजनीति गिजोलेपछि उनी विरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी !

नेकपा एमाले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दल दर्ता खारेजी नेकपा माओवादी केन्द्र