प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादन प्रकृया माथि नै प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले ०७८ असार ८ मा सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेश संविधान विपरित भएको दावी गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा मन्त्रिपरिषद विस्तार सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पठाउँदै ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा रोक लगाउनु संविधान विपरित भएको बताएका हुन्।

‘आफूलाई सहज हुने, कार्य फर्छ्यौट गर्न सक्ने व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने कार्य र अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो। दैनिक प्रशासनिक तथा शासन व्यवस्था सञ्चालन गरी राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न संविधानले कुनै नियन्त्रण नगरेको अवस्थामा नियन्त्रण गरेको भनि गरिएको दावी तथा २०७८÷३÷८ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेश आफैमा नेपालको संविधान, संवैधानिक कानून तथा नेपाल सरकारले गरेको कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीय पद्धति  विपरीत छ’– उनले जवाफमा लेखेका छन् ।

संविधान अनुसार मन्त्रिपरिषद गठनको विषय प्रधानमन्त्रीको स्वविकेकमा हुने प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर छ। जवाफमा अगाडि भनिएको छ– ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको मितिले ६ महिनाको अवधिभित्र नै निर्वाचन हुने भएकोले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले मौजुदा मन्त्रिपरिषदलाई विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुनै मन्त्रीलाई सुम्पन नसक्ने भन्ने हुँदैन।’

मुलुकको कार्यकारिणीलाई कार्य सञ्चालनको क्रममा विभिन्न समस्या आइपर्ने जनाउँदै उनले भनेका छन्–‘ती कार्य सम्पादनको लागि योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो। त्यसैले कार्यकारिणी अधिकारलाई कुनै आधारमा नियन्त्रण गर्न, संकुचन गर्न तथा निर्देशित गर्न सकिँदैन।’

केपी शर्मा ओली सर्वोच्च अदालत न्याय सम्पादन