भ्रष्टाचार छानविनको विषय यस कारण हुँदैछ विपक्षी तर्साउने अस्त्र
नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचार छानविनको विषयलाई विपक्षी तर्साउने अस्त्रका रुपमा लिन थालिएको छ । सरकारदेखि राजनीतिक दलका नेतासम्मले भ्रष्टाचारको छानविन गर्न माग गर्ने, कुरा उठाउने तर अधिकार पाउँदा केहि नगर्ने परम्पराको विकास भएको छ ।
पछिल्लो पटक सरकारी गठवन्धनले अघिल्लो सरकारका पालामा भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद घोटाला प्रकरणमा छानविन गर्ने र दोसीलाई कारवाही गर्ने वताएपछि यो विषय अझै चर्चामा छ। गठवन्धनको न्युनतम साझा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारको छानविन र कारवाहीको विषय उल्लेख छ।
यो विषय सार्वजनिक हुने वित्तिकै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलवार प्रतिनिधि सभामा समय लिएरै यस विषयमा आफनो धारणा राखे । ओलीले सरकारलाई नेकपा माओवादीको समयमा क्यान्टोन्मेन्टमा भएको भ्रष्टाचार र गौर घट्नाको छानविन गर्न चुनौती दिए।
सरकारले भ्रष्टाचारको छानविन र कार्वाही गर्ने भनेकोमा आफुलाई खुसी लागेको उनले वताए। ‘क्यान्टोनेण्टको कुरा छन्, ललिता निवास, मातातिर्थ, सर्दु जलाधार क्षेत्रका पनि कुरा छन’ उनले भने –‘त्यत्रो गौर घटना भयो । मान्छे मरेका छन्। त्यसका पीडितहरु के गरिरहेका छन् । त्यसको आयोजक को हो ? पक्कै पनि खोजी हुन्छ होला।’
छानविन र कारवाहीको कुरा पक्कै पनि कसैलाई धम्क्याउन ल्याएको होईन होला भन्दै उनले भने–‘भ्रष्टाचारको छानविन र कार्वाही हुनु सकारात्म पक्ष हो ।’
यतिमात्र होइन, राष्ट्रियसभाका सांसद कोमल वलीले वुधवार ठुला भ्रष्टाचार काण्डको छानविन गर्न सरकारसँग माग गरिन । राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)की सांसद वलीले देशका ठूल्ठूला भ्रष्टाचार काण्डको निष्पक्ष छानविन गर्न माग गरिन ।
उनले भ्रष्टाचारको कुरा भोट माग्ने माध्यममात्रै बनाइएको भन्दै बाइडबडी, अरुण तेस्रो, टनकपुर, बालुवाटार प्रकरण, ओम्नी प्रकरण, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण र क्यान्टोनमेन्टको समेत भ्रष्टाचार छानविन गर्नुपर्ने बताईन ।
सांसद वलीले सत्ता स्वार्थ र भ्रष्टाचारका निम्ति नेपालका नदी नालाहरु बन्धक बनेको पनि बताईन। कतिपय जलविद्युत आयोजना विदेशीको इशारामा सम्झौता भएका र अरबौँ भ्रष्टाचार भएको पनि उनले उल्लेख गरिन।
यति मात्र होईन, पछिल्लो समय भ्रष्टाचार विरोथी ठुलाठुला कुरा गर्ने तर, सम्वन्धित निकाय र सरोकारवाला चुप लागेर वस्ने गरेको पाईन्छ। छानविनका लागि अधिकार प्राप्त निकायले नै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिने परिपाटी विकास भएको भन्दै आलोचना हुने गरेका छन् ।
भ्रष्टाचार छानविन केपी शर्मा ओली कोमल वली