कुलमान आएसँगै प्यूठानमा २० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क
प्यूठानका केही स्थानिय तहले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको विद्युत् महसुल तिरिदिने भएका छन् । २० युनिटसम्मको विद्युत् महसुल स्थानीय तहले तिरिदिने योजना अघि सारेका हुन् ।
जिल्लाको प्यूठान नगरपालिका, स्वर्गद्धारी नगरपालिका र माण्डवी गाउँपालिकाले यस्तो योजना अघि सारेकाहुन् ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको सहयोगका लागि २० युनिटसम्मको महसुल तिरिदिने योजना ल्याएको प्यूठान नगरपालिकाका प्रमुख अर्जुनकुमार कक्षपतिले बताए । उज्यालो नगर कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्नलाई सहयोग गरेको उनको भनाइ छ । मासिक विद्युत् महसुल तिर्न नसकेर धेरैले अझै पनि विद्युत् उपभोग गरेका छैनन् उनले भने ।
यता कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएकाछन् । घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधीकरणको प्रवन्ध निर्देशक पदमा दोस्रो पटक नियुक्त भएकाहुन् । यस अघि २०७३ मा घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । पहिलो कार्यकालमा दैनिक १८ घण्टे लोडसेडिङ्गलाई अन्त्य गर्दै चर्चामा आएका थिए ।
अहिले प्यूठानको स्वर्गद्धारी नरपालिकामा १० युनिटसम्म संघीय सरकारले विद्युत् महसुल छुट गरेको छ । सरकारले छुट गरेको १० युनिट र बाँकी १० युनिट थप गरेर महसुल २० युनिटसम्म विद्युत महसुलमा छुट दिने योजना ल्याएको स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका प्रमुख नेत्रबहादुर रोकायले बताए । उनि भन्छन्, ‘अधिकांशको रोजगारी छैन, आयस्रोत नहुँदा बत्ती बाल्न नपाएर बसेकाहरू कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनेछन् ।’ विद्युत् महसुल तिर्न नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ मा ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विद्युत् महसुल तिर्न नसकेर बत्ती बाल्न नपाएर बसेका धेरै छन् । विपन्न परिवारका विद्यार्थीले अहिले पनि टुकीको भरमा पढ्नु परेको छ ।
प्यूठानको माण्डवी गाउँपालिकाले पनि नागरिकले प्रयोग गर्ने २० युनिटसम्मको विद्युत् महसुल तिरिदिने योजना ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ मा गाउँपालिकाका ३ हजार ५ सय परिवारका लागि २० युनिटसम्मको विद्युत् महसुल तिरिदिने भएको हो । ‘गाउँपालिकाका सबै नागरिकको २० युनिट महसुल गाउँपालिकाले तिर्नेछ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीधर रोकाले भने, ‘२० युनिटभन्दा बढी आउनेले त्यसपछिको तिर्नुहुन्छ ।’ यसका लागि करिब ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । तर, अहिले गाउँपालिकाले १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बाँकी रकम आवश्यकता अनुसार व्यवस्था गरिने उनले बताए ।