नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको निर्णय विरुद्ध पुर्व प्रवन्ध दिर्नेशक हितेन्द्रदेव शाक्यले अदालत जाने तयारी गरेका छन्।

आफूलाई चार वर्षका लागि प्रवन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेपनि समय अगावै हटाईएको र नियम विपरित कुलमानलाई नियुक्त गरेको भन्दै उनले कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गरेको श्रोतले जनाएको छ । केपी शर्मा ओली सरकारले साक्यलाई २७ माघ ०७७ मा प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशकमा चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो। 

तर, प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको निर्देशन अनुसार जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री पम्फा भुसालले कुलमानलाई प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्त गर्न साक्यलाई राजिनामाका लागि दवाव दिईन। राजिनामा नदिने र जवरजस्ती हटाए अदालत जाने अडान लिएपछि साक्यलाई कार्यसम्पादन राम्रो नभएको आरोपमा स्परिष्टकरण सोधेर हटाउने तयारी थालिएको थियो ।

प्राधिकरणको नाफा घटेको, अनधिकृत रुपमा विद्युत् कटौती गरेको र विद्युत् चुहावट बढेको विषयमा आक्षेप लगाएर प्रवन्ध निर्देशकवाट हटाउन लागेको सुचना पाएपछि साक्य प्राधिकरण छोड्न तयार भएका थिए । वुधवार शाक्यले सरकारले चाहेमा आफू पदबाट हट्न तयार रहेको बताए। आफूलाई सरकारले जहाँसुकै पठाए पनि जान तयार रहेको बताउँदै उनले भनेका थिए–‘मेरो आवश्यकता महसुस गरेर सरकारले जहाँसुकै पठाए पनि जान तयार छु।’

त्यसपछि सरकारले २५ साउन २०७८ गते प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशकमा घिसिङलाई नियुक्त गरेको थियो । शाक्यलाई भने विशिष्ट श्रेणी (सचिव) सरह र अहिले खाईपाई आएको सेवा सुविधालाई यथावत राखी जल तथा उर्जा आयोगको पूर्णकालीन सदस्यमा ४ वर्षका लागि नियुक्त गरिएको छ।

कुलमान घिसिङको नियुक्ती विरुद्ध आदलत जाने आन्तरिक तयारीमा जुटेका साक्यले भने त्यो कुरा अस्विकार गरेका छन् । आफुले यस अघि पनि अदालत जाने विषयमा नवोलेको वताएका उनले अहिले पनि त्यस्तो तयारीमा नरहेको आसय ब्यक्त गरे ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नव नियुक्त प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले भने यस विषयमा प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । उनी दोस्रो पटक प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएका हुन । लोडसेडिङ अन्त्य गरेर लोकप्रिय भएका घिसिङले आफनो कार्यकालमा प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्याएका थिए । तत्कालिन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको सिफारिसमा ०७३ भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशकमा घिसिङलाई नियुक्त गरेको थियो । उनको ४ वर्षको पहिलो कार्यकाल २८ भदौ ०७७ सकिएको थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण कुलमान घिसिङ हितेन्द्रदेव शाक्य अदालत