ओलीलाई आफु निकटकै सांसदको असहयोग, निरु पाल भन्छिन्– एमसिसी खारेज गरौं
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) जस्ताको तस्तै संसदवाट पास गराउन चाहान्छन् । आफु प्रधानमन्त्री हुँदा उनले पटक पटक एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रयास गरे, तर सफल हुन सकेनन् ।
आफु सरकारको नेतृत्वमा हुँदा सभामुखले एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता टेबुल गर्ने वातावारण नभएको भन्दै सार्वजनिक सञ्चारमा नै पटकपटक सभामुखको आलोचनामा उत्रिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनको पहिलो प्राथमिक्ता एमसीसी नै हो । उनले प्रतिनिधि सभाको वैठकलाई सम्वोधन गर्दा सरकारले ल्याएको न्युनतम साझा कार्यक्रममा एमसीसी नसमेटिएको विषयमा देउवा माथी आक्रोश पोखे ।
तर, उनको नजिकका भनेर चिनिएका सांसदहरु नै एमसीसी नेपालको हित विपरित भएकाले तत्कालन खारेज गर्नुपर्ने वताउन थालेका छन् । नेकपा एमालेकी सांसद निरुदेवी पालले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै एमसीसीजस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताका लागि राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकता किन आइलाग्यो भन्दै प्रश्न गरेकी छन्। उनी नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली निकट सांसद हुन्।
‘एमसीसीले तयार पारेको प्रस्तावनामा उल्लेखित अवधारणामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न, व्यवस्था बुझ्न र स्पष्टिकरण समेत सोध्न पाउने छैन। एमसीसी सम्झौतामा भएको कानुन संविधानसँग बाझिएको खण्डमा स्वतः नेपालको संविधान उल्लेखित कानुन लागू हुनुपर्ने होइन र?,’ प्रश्न गर्दै उनले थपिन्, ’दुवै कानुन बाझिएको खण्डमा एमसीसीमा उल्लेखित कानुन लागू हुने भनिएको छ। एमसीसी परियोजनका लागि मागिएको भूभाग र स्रोत अर्को कुरा गर्न नपाउने गरी कानुनी रुपमा हस्तान्तरण गर्न भनिएको छ।’
एमसीसी सदनबाट पारित भएको खण्डमा नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसीसीबाट अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख भएको भन्दै उक्त सम्झौता खारेज गर्नका लागि पर्याप्त आधार रहेको दाबी गरेकी थिइन्।
उनले देशभन्दा माथि कोही पनि नहुने भन्दै पूर्ववर्ती ओली सरकारले भारतले मिचेको भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्नका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजेको तर एमसीसीका विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक नहुने बताएकी थिइन्।
विकासका नाममा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप कुनै हालतमा सैह्य नहुने उनको भनाइ छ।
