सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकनेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेको छ। कुलमानले गत वुधवार ४ वर्षको नियुक्ती लिएर पद वहाली समेत गरिसकेका छन् । 

तर, कुलमानलाई प्राधिकरणमा नियुक्ति गर्ने चक्करमा सरकारले देशलाई अनावश्यक आर्थिक भार थपेको पाईएको छ । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको चाहना विपरित नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको दवावमा घिसिङ्गलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गरिएको हो । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १९ साउनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिए। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग भएको सहमति अनुसार देउवाले ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाललाई बोलाएर प्राधिकरणका प्रमुख हितेन्द्रदेव शाक्यसँग राजीनामा माग्न र कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएका थिए । तर, उनको मनसाय भने पहिला मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्ने र त्यसपछि मात्रै कुलमानको नियुक्ति प्रकृया अगाडि वढाउने थियो।

तर, प्रधानमन्त्री भन्दा अगाडि प्रचण्डको निर्देशन पाएकी उर्जामन्त्री भुसालले तत्कालै शाक्यलाईलाई वोलाएर राजिनामा दिन निर्देशन दिईन । तर, शाक्यले मन्त्रीको आदेशलाई ठाडो अस्विकार गरिदिए । यति मात्र होईन,  आफु ४ वर्षका लागि प्राधिकरणमा नियुक्त भएको र जवरजस्ति हटाए अदालत जाने धम्की समेत दिए । सरकारले उचित ढंगले अर्को जिम्मेवारी दिए स्वीकार गर्ने, तर अपमानपूर्वक हटाइए कानुनी उपचारमा जाने बताएपछि सरकारले शाक्यलाई आयोगमा व्यवस्थापन गरी घिसिङलाई प्राधिकरणमा नियुक्ति दिएको हो ।

शाक्यको मनसाय वुझेपछि अदालतको चक्करमा परेर प्रकृया लम्ब्याउनु भन्दा उनलाई पनि ब्यवस्थापन गरेर लाने प्रचण्डको सल्लाह वमोजिम भुसालले उर्जा आयोगको प्रस्ताव अघि सारिन ।

उनको त्यो प्रस्तावमा शाक्य पनि सहमत भए। त्यसैले वुधवार विहानै उनले वोली फेरेर सरकारले चाहेमा आफू पदबाट हट्न तयार रहेको बताए। शाक्यले आफूलाई सरकारले जहाँसुकै पठाए पनि जान तयार रहेको बताए। ‘मेरो आवश्यकता महसुस गरेर सरकारले जहाँसुकै पठाए पनि जान तयार छु’– उनले भने ।

त्यसपछि मन्त्री भुसालले शाक्यलाई उर्जा आयोग र घिसिङ्गलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा प्रस्तुत गरिन । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले सोमवार वसेको मन्त्री परिष वैठकमा कुलमानको नियुक्तिलाई खासै वास्ता गरेनन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले नै चासो नदिएपछि घिसिङको नियुक्तीको निर्णय हुन सकेन। त्यसको जानकारी पाएपछि प्रचण्ड तत्काल देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगे । केहि वेर भनाभन भएपछि देउवा प्रचण्डको कुरामा सहमत भए र बैठक सकिएपछि उक्त प्रस्तावमा निर्णय गर्न देउवा वाध्य भए ।

मन्त्री पम्फा भुसाल र प्रचण्ड सामाजिक संजाल र जनतामा लोकप्रियता हुने लोभले हतार–हतार कुलमानलाई नियुक्त गर्न लागि परेको धेरैको बुझाइ छ । त्यसका लागि मन्त्री भुसालले नियमावली नै स्विकृत गरेको र देशलाई अनावश्यक आर्थिक भार थपेको श्रोतले जनाएको छ ।

घिसिङलाई प्राधिकरणमा ल्याउन निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । उनलाई अहिले खाइपाई आएको सुविधामा नघट्ने गरी पूर्णकालीन रूपमा आयोगमा पदस्थापन गरिएको हो ।

ऊर्जामन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने आयोगमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, सरकारले नियुक्त गरेका दुईजना विशेषज्ञहरू, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डिन, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि सदस्यका रूपमा रहन्छन ।

यी कुनै पनि सदस्यले आयोगबाट तलब पाउँदैनन । तर, शाक्यलाई भने पूर्णकालीन तलबी सदस्यका रूपमा पदस्थापन गर्न सरकारले नियमावली नै स्वीकृत गरेको उच्च सरकारी स्रोतको दावी छ।

यो पनि

कुलमान नियुक्ति प्रकरणमा प्रचण्ड र देउवाको तथानाम, निर्णयमा प्रचण्डको हस्तक्षेप

कुलमानको नियुक्ति विरुद्ध अदालत जाने हितेन्द्रदेवको तयारी

हितेन्द्रलाई उर्जा आयोगमा सारेर कुलमानलाई ४ वर्षको नियुक्ति

कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव आजै मन्त्रिपरिषदमा

कुलमानलाई वाटो खुल्ला, २४ घण्टा नपुग्दै शाक्यले वोली फेरे

एमसीसी समर्थक कुलमानलाई यस कारण भित्र्याउँदैछन् देउवा !

प्राधिकरणमा घिसिङ्गलाई ल्याउने तयारी, साक्यले राजिनामा नदिने

कुलमान भन्थे ‘ओली आइडियाले होईन, हाम्रो ब्रेनले लोडसेडिङ्ग मुक्त’

लोडसेडिङ अन्त्य हुनुमा आयातित बिजुली पनि कारक हो

 

नेपाल विद्युत प्राधिकरण कुलमान घिसिङ पुस्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हितेन्द्रदेव शाक्य आर्थिक भार