तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीय समाजवादी फोरम नेपाललाई फुटाउन वैशाख ०७७ मा ल्याएको अध्यादेशमार्फत नेकपा एमाले नै फुटाउने प्रयास सुरु भएको छ ।

नेकपा एमालेवाट माधवकुमार नेपाल समुहलाई फुटाउन सके संसदमा स्पष्ट वहुमत पुर्याउन सकिने लोभमा कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अध्यादेश ल्याउने प्रयत्नमा जुटेका छन् ।

स्रोतका अनुसार अध्यादेश ल्याउन १ भदौमा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न लागिएको छ । अधिवेशन अन्त्यको चर्चा चलिरहँदा आइतबार कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भेट पनि भएको छ । नियमित भेट भनिए पनि अध्यादेश र प्रतिस्थापन विधेयक लगायतका विषयमा उनीहरु विच छलफल भएको जनाईएको छ।

नेता नेपालले दल विभाजनको सुुनिस्चितता गरे राजनीतिक दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी अध्यादेश सिफारिस गर्ने देउवाको तयारी छ। एमाले विभाजनको आधार बनेमा सरकारलाई सहज बहुमत हुनेछ। जसले सरकार र सदनको बिजनेस अघि बढाउन आधार हुनेछ। सोही रणनीति अनुसार नेपाल पक्षले विभाजनको स्पष्ट आधार दिएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नेगरि अध्यादेश सिफारिस हुने तयारी भइरहेको उच्च राजनीतिक स्रोतको दाबी छ।

सरकारले संसदमा बिजनेश दिन नसकेको र मन्त्रीण्डलले पुर्णता नपाएको अवस्थामा अधिवेश अन्त्य गरी अध्यादेश ल्याउने सोचनमा देउवा देखिएका छन् । विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले १६५ मत पाए पनि उनीसँग संसदमा विधेयक ल्याउने हिम्मत छैन । त्यसैले त्यत्रो आन्दोलन र सर्वोच्च अदालतको परमादेशवाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा विजनेशविहीन छ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएका अध्यादेश संघीय संसदमा पेस भएको एक महिना पुग्न लागेको छ। अबको एक महिनामा ती अध्यादेश प्रतिस्थापन नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्। अध्यादेश निष्क्रिय हुनुभन्दा त्यसलाई नै निरन्तरता दिने रणनीति सत्तारुढ दल कांग्रेसले वनाएको छ।

एक मात्र विकल्पः अध्यादेश
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाका कारण माधव नेपाल र झलनाथ खनालसँग तत्कालनै दल विभाजनको हैसियत छैन। मौजुदा ब्यवस्था अनुसार दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनु अनिवार्य छ। अन्यथा दल त्याग भएको मानिने व्यवस्था छ। ४० प्रतिशत पु¥याउन नसकेमा दल त्यागको व्यवस्था आकर्षित हुनेछ। जसले हाल कायम रहेका सांसदको पद गुम्नेछ। 

तर, दल विभाजन भएमा संघीय संसदका कति सदस्यले नेपाल–खनाल पक्षलाई साथ दिन्छन् यकिन छैन। यसअघि देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यमध्ये ८ जना ओली पक्षकै थिए। दल विभाजन भएमा तीन सदस्य कता लाग्छन् भन्ने नेपाल–खनालले खुट्याउन सकेका छैनन् । उनीहरु मन्त्री वन्नका लागि मात्र आफनो समुहमा आएको र ओलीको सुराकीको काम गरिरहेको हुन सक्ने नेपाल समुहको वुझाई छ। 

यस्तै, नेपाल पक्षमै खुलेका ११ जना विश्वासको मतको प्रक्रियामा अनुपस्थित भएका थिए। उनीहरु बैठकमा उपस्थित भएर मत विभाजनमा सहभागी भएनन्। राष्ट्रिय सभामा पनि वेदुराम भुसाल, शेरबहादुर कुँवर, पर्शुराम मेघी गुरुङ र उदया शर्मा पौडेल मात्र नेपाल पक्षमा खुलेका छन् । कलम चिह्नबाट निर्वाचित डा. खिमलाल देवकोटालगायत अन्य सदस्यले कस्लाई साथ दिन्छन् भन्ने एकिन छैन ।

नेपाललाई विश्वासको मतमा सहयोग गरेका २२ र बहिस्कार गरेका ११ जनाले साथ दिए प्रतिनिधि सभामा ३३ र देवकोटासहित राष्ट्रिय सभाका २ जना आए ३५ सदस्य नेपाल पक्षमा हुनेछन्। एमालेमा अहिले प्रतिनिधि सभामा १२१ र राष्ट्रिय सभामा २७ गरी १४८ सदस्य छन्। 

माधव नेपालले संघीय संसद् र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत पुर्याउन ६० सदस्य आवश्यक छ। त्यसो भए मात्र दल त्याग नहुने र सांसदहरुको पद जाने छैन। तर, नेपाल पक्षमा यो संख्या पुग्न कठिन छ।

संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत पु¥याउन नसकेमा दल विभाजन भए पनि माधव समुहको सांसद पद रहने छैन। सांसद पद रहनेगरि दल विभाजन गर्न नयाँ कानुन आवश्यक छ। संसदबाट विधेयक ल्याएर भएको ब्यवस्था संशोधन गर्ने सम्भावना छैन। तसर्थ माधव नेपाललाई दल विभाजन गरी ओलीवाट अलग्याउन एक मात्र विकल्प अद्यादेश मात्रै हो । त्यसैले देउवाले एकातर्फ एमालेलाई टुक्र्याएर कमजोर पार्ने र अर्कोतर्फ टुक्रिएको नेपाल समुहलाई आफु पक्षमा पारेर संसदमा वहुमत सुरक्षित गर्ने रणनीति वनाएको श्रोतको दावी छ।
 

केपी शर्मा ओली अध्यादेश शेरबहादुर देउवा