राजनीतिक दल विभाजनलाई सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले विरोध गरेका छन् । 

एमालेका सचिव समेत रहेका सांसद गोकर्ण विष्टले अध्यादेश ल्याउने निर्णय खेदजनक भएको उल्लेख गरेका छन् । 

एमाले एकता बचाउन सक्रिय उनले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले ल्याएको अध्यमादेशलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्मविपरीत भनेका छन्। नेता विष्टले यो अध्यादेशले देशमा राजनीतिक अस्थिरता, अन्योलता र अराजकता ल्याउने पनि उल्लेख गरेका छन्। 

’लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्मविपरित दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय अत्यन्तै खेदजनक छ’, उनले भनेका छन्, ’यसले दलभित्र उत्पन्न हुने अन्तरविरोध र समस्यालाई दलभित्रै विधिसम्मत समाधान खोज्नुको सट्टा विभाजनलाई प्रोत्साहित गर्नेछ।’

नेता विष्टले देउवा सरकारको यो प्रतिगामी कदमलाई सबैले विरोध गरेर फिर्ता लिन बाध्य पार्नुपर्ने पनि बताएका छन्। ‘यो अध्यादेशले राजनीतिक अस्थिरता, अन्योलता र अराजकता सृजना गर्नेछ। दलहरुप्रति विकर्षण र वितृष्णा पैदा गर्नेछ’, उनले भनेका छन्, ’अन्ततः यसले नेपालको राजनीतिमा दुःखद परिणाम निम्त्याउने छ। यसप्रकारको प्रतिगामी निर्णयको सबैले बिरोध गरौँ। फिर्ता लिन बाध्य पारौँ।’

त्यस्तै, एमालेका सांसद दीपकप्रकाश भट्टले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशले दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । नेपाल पक्षको भेलाहरूमा सहभागी हुँदै आएका सांसद भट्टले लोकतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर पार्ने बताएका छन् ।

अध्यादेश गोकर्ण विष्ट