केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वैशाख ०७७ मा ल्याएको राजनीतिक सम्वन्धी ऐन संशोधनका लागि ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरेको नेपाली कांग्रेस अहिले त्यही शैलीमा अगाडि वढेको छ। त्यतिबेला विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरु अहिले सत्तामा पुगेपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन हुने गरी अध्यादेश जारी गर्न वहादुरी प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन सक्ने सम्भावना समेतलाई ध्यानमा राखी अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न आनाकानी गरे राष्ट्रपति कार्यालयकै कुनै कर्मचारीलाई सूचना प्रकाशित गर्न लगाउने र राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने विषयमा समेत गठबन्धनमा छलफल भएको जनाईएको छ।

अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन भएमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई एमाले फुटाएर अलग पार्टी बनाउन सहज हुनेछ। आफ्नो बहुमत सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै अध्यादेशका लागि अग्रसर छन् । 

सत्तारुढ दलहरुले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ संशोधन गर्न खोजेका हुन् । उक्त उपदफामा भनिएको छ, ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’ तर अहिले नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल खेमासँग केन्द्रीय समितिमा मात्रै होइन संसदीय दलमा पनि ४० प्रतिशत हिस्सा पुग्दैन । अहिलेको अवस्थामा एमालेबाट माधवकुमार नेपाल समूह फुटेमा उनीहरुको सांसद पद स्वतः जान्छ । त्यही जोगाउन सरकारले अध्यादेश ल्याइदिन खोजेको हो ।

अध्यादेशमार्फत सरकारले उक्त उपदफामा रहेको ४० प्रतिशतको ठाउँमा नेपाल समूहलाई अनुकूल हुने गरी कुनै एकमा २० प्रतिशतको ब्यवस्था लागू गर्न खोजेको छ । त्यसो गर्दा एमालेबाट माधव नेपाल समूह अलग भएर गए पनि सांसद पद जाँदैन । माधव नेपाल खेमाको सांसद पद कायम रहनु भनेको बहुमतका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सुरक्षित हुनु हो ।

तर, आफ्नो बहुमत जोगाउने र एमाले फुटाउने यो वाटो त्यति सहज भने छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीसँग राजनैतिक तालमेल भएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश संविधान अनुकूल नभएकाले पुनर्विचार गर्नु भनी सरकारलाई नै फर्काइदिने सम्भावना प्रवल छ। 

यो सम्भावनाको विकल्प तयार भए वा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरे पनि तत्काल एक÷दुई दिनमा निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्न सम्भव छैन। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार माधवकुमार नेपाल समूहले नयाँ दल दर्ता गर्न ४५ दिन कुनुुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन आयोगले ४५ दिनभित्र नयाँ दल दर्ता हुने÷नहुने निर्णय दिन सक्छ। विधान, घोषणापत्र र पाँच सय जनाको समर्थन जुटाउन पनि नेपाल समुहलाई केही समय लाग्ने छ। त्यसमाथि निर्वाचन आयोगका अधिकांश पदाधिकारी केपी ओलीको कार्यकालमा नियुक्त भएको हुनाले निर्वाचन आयोगले तत्काल दल दर्ताको निर्णय गर्ने सम्भावना पनि कम छ। नेपाल समूह अन्य दलमा गाभिएको घोषणा पनि पनि ४५ दिन पर्खनु पर्ने कानुनी वाध्यता छ।

अर्कोतर्फ अध्यादेश जारी हुनासाथ सर्वोच्च अदालतमा तत्काल रिट निवेदन पर्ने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नुअघि नै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत प्रश्न उठाएर उद्देश्य पूरा हुन नपाई अध्यादेश निस्तेज हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरु वताउँछन् ।

आफनै खुट्टामा वन्चरो
देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो प्रयास देउवाका लागि निकै महंगो सावित हुने बताएका छन् ।

अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरे लगत्तै अचानक संसदीय दलको बैठक बोलाएका ओलीले भने– ‘यो सरकारले हाम्रो पार्टी फुटाएर अगाडि बढ्न खोज्दा आफैं अप्ठ्यारोमा पर्नेछ।’

उनको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने नेपाली कांग्रेसलाई पनि यो अध्यादेशले अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था छ । दल विभाजनसम्बन्धी ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरण भए १३ जना सांसदले चाहे कांग्रेस विभाजन गर्न सक्ने भएका छन्। 

राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कुनै दलको केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा २० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन।

अहिले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ मा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भइ नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ भनिएको छ। 

२०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले ६३ सिट जितेको थियो। जसमध्ये दुई जना सांसद निलम्बित छन्। रौतहटका अफ्ताव आलम विरुद्ध बम विष्फोट तथा कर्तव्य ज्यान मुद्धा अदालतमा विचाराधीन छ। उनी पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा थुनामा छन्।

यस्तै कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहेका सुनसरी सांसद विजयकुमार गच्छदार विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। विशेष अदालतले उनलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। यो मुद्दाको पनि अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ। 

यो मौकाको फाईदा एमाले अध्यक्ष ओलीले उठाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। एमाले फुटाउन लागि परेको गठवन्धनलाई चकित पार्ने गरी ओलीले नेपाली कांग्रेस फुटाउने प्रयास सुरु गरेको स्रोतको दावी छ। ओलीले आफना निकटका नेताहरु मार्फत कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, शेखर कोईराला लगायतका नेताहरुसँग छलफल सुरु गरेको एमालेका नेताहरुले जनाएका छन् ।

ओलीको यो प्रयास सफल भए एमाले भन्दा ठुलो घाटा नेपाली कांग्रेसलाई हुने उनीहरु वताउँछन् । ‘एमाले भोग्नु पर्ने सवै समस्या भोगिसक्यो। सवैभन्दा ठुलो दल भएर पनि एमाले अहिले प्रतिपक्षी वेन्चभमा छ। यो सवै हुनुका पछाडि वरिष्ठ नेता नेपाल नै कारक हुन’ एक नेता भन्छन्–‘माधव नेपाललगायतका कतिपय नेतालाई ओलीले मायाँ मारिसकेका छन् । अव उनीहरु एमालेमा एक होलान भन्ने नै छैन। तर, कांग्रेस अहिले फुट्नु भनेको देउवाका लागि घातक हुन सक्छ। अहिले त्यसको तयारी चलिरहेको छ ।

अध्यादेश माधवकुमार नेपाल केपी शर्मा ओली शेरबहादुर देउवा