सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका चार सांसदलाई पदबहाली गर्ने यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको छ । अन्तरिम आदेशविरुद्ध एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले फ्लोर क्रस गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति एवं संस्कार र मान्यता प्रतिकूल एवं नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरित हुने भएकाले सांसदहरुमाथिको कारवाही सदर गर्ने आदेश भएको हो ।

पार्टीको ह्वीपविपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गरेर कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, अम्बरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्द सिंह बुढालाई एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारबाहीलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको हो। 

आयोजक कमिटीले पार्टीको ह्वीप नमानेपछि उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उनीहरूको जवाफ चित्त नबुझेपछि सांसद पद जानेगरी एमालेले नै उनीहरूलाई कारबाही गरेको थियो। त्यसपछि उनीहरू उक्त निर्णयविरूद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालतमा आएका थिए। उनीहरूको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाश सिंह राउतको इजलासले सांसदलाई निष्कासन गर्ने गरी निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय कमिटीलाई मात्र भएको भन्दै पुनर्वहाली गरेको थियो ।

उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भ्याकेट निवेदन दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको सोमवारको इजलासले महाधिवेशन कमिटीलाई केन्द्रीय समितिसरहको मान्यता दिँदै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २ अनुसार उनीहरुको पद नरहने फैसला सुनाएको हो ।

उक्त दफामा ‘केन्द्रीय समिति भन्नाले दलको विधान बमोजिम गठन हुने दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले जुनसुकै नामकरण गरिएको भए पनि  दलको तर्फबाट निर्णय गर्न सक्ने अख्तियारी पाएको केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिलाई समेत जनाउँछ’ भनिएको छ। 

सर्वोच्च अदालत कर्णाली प्रदेश केपी शर्मा ओली