२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युुँताएर नेकपाको आधिकारीकता ऋषि कट्टेललाई दिएपछि तत्कालिन माओवादी केन्द्रका केही सांसद एमालेतिर लागे। 

उनीहरुलाई पार्टीमा फर्किन आग्रह गर्दा समेत नमानेपछि माओवादी केन्द्रलेले सांसदहरु टोपवहादुर रायामाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरी शंकर चौधरीलाई कारवाही गरेर त्यसको जानकारी संसद सचिवालयमा पठायो। 

माओवादी केन्द्रले पठाएको जानकारीका आधारमा त्यसको ७२ घण्टाभित्रै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले चार सांसदलाई हटाईएको ब्यहोरा प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराए। प्रतिनिधिसभाको २६ चैत ०७७ को बैठकमा सापकोटाले दल त्याग गरेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐनअनुसार उनीहरूलाई सांसदबाट हटाउन माओवादी केन्द्रले सूचना दिएको जानकारी संसद सचिवायमा आएको वताए ।

तर, १ भदौमा नेकपा एमालेले माधव कुमार नेपालसहित ८ समानुपातिक र ६ प्रत्यक्ष निर्वाचित गरी १४ सांसदलाई कारबाही ग¥यो । त्यही दिन ४ बजे संसद् सचिवालयमा कारबाहीको सूचना दर्ता गरायो । तर, अहिलेसम्म पनि सभामुखले त्यसको जानकारी दिने वा सुचना टाँस गर्ने काम गरेका छैनन् ।

२ भदौमा सरकारले पठाएको राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले जारी गरेपछि नेता नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन प¥यो । निवेदन परेसँगै एमाले सांसदहरूले सभामुखको कार्यकक्षमै पुगेर १४ जना सांसदलाई गरिएको कारबाहीको सूचना तत्काल टाँस गर्न दबाव पनि दिए । तर, सभामुखले प्रक्रिया पु¥याएर कारबाही गर्ने आश्वासन मात्र दिए । 

नियमानुसार संसद् अधिवेशन चालु रहेको अवधिमा १५ दिनभित्र सभामुखले कारवाहीको जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अधिवेशन नभएको अवस्थामा सूचना टाँस गर्ने अवधि तोकिएको छैन। तर, नजिर र स्थापित मान्यता हेर्ने हो भने यसअघि यस्तै पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टादेखि बढीमा ७२ घण्टाभित्र सभामुखले सूचना दिइसकेको देखिन्छ। 

एमालेले सोहि सूचना निर्वाचन आयोगमा पनि दर्ता गरायो। तर, आयोगले समेत त्यसको वेवास्ता गर्दै तिनै सांसदलाई सनाखत गराएर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकिकृत समाजवादी) दर्ता गरिदियो । निर्वाचन आयोगले दर्ता सम्बन्धी निवेदनमा ४५ दिनपछि निर्णय गर्न सक्थ्यो । तर, एक हप्तामै दल दर्ता गरेर प्रमाणपत्र दिएको छ । आयोगले संसद् सचिवालयमा एमाले सांसदहरूको विवरण मागेको थियो । सचिवालयले एमालेले गरेको ‘कारबाहीमाथि नियमानुसार विचाराधीन छ’ भन्ने जवाफ पठाइदियो ।

आयोग र संसद सचिवालयको यो निर्णय एमालेका लागि अपाच्य भएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख पुर्वाग्रही भएको र माओवादी कार्यकर्ता भएर काम गरेको आरोप लगाउँदै आएका छ। त्यसैले तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा विहिवार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आयोग र सभामुख विरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले जानकारी दिए । 

विवादित विषयमा आयोग र सभामुख मुछिएकाले अदालत जाने निर्णय गरेको उनको भनाई छ । ‘पार्टीले कारबाही गरेको र अनुपस्थित भएकाहरूको निर्वाचन आयोगले सनाखत गरेको छ’ ज्ञवालीले भने–‘पार्टीले सांसदहरूमाथि गरेको कारबाही सभामुखले रोक्नुभएको छ। त्यसविरुद्ध हामी कानुनी उपचारमा जान्छौं।’

सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा २१ दिनभित्र जनप्रतिनिधिहरूले दल रोज्न पाउने विषयमा पनि कानुनी प्रतिवाद गर्ने उनले बताए।

सर्वोच्च अदालत माओवादी केन्द्र संसद सचिवालय अग्निप्रसाद सापकोटा माधव कुमार नेपाल राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन