पाल्पाको तानसेन नगरपालिका–७ बाघखोरमा नौ वर्षसम्म पनि शीत भण्डार निर्माणको काम पूरा हुन सकेको छैन् ।

भारतीय राजदूतावासको रु चार करोड ९९ लाख र तानसेन नगरपालिकाको अन्य शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरी काम थालिएको सो शीत भण्डारको निर्माण कार्य नौ वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकेको हो । 

दुई हजार टन क्षमताको सो शीत भण्डारको निर्माण कार्य १८ महिनामा सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरिए पनि अहिलेसम्म २७ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको बताइएको छ । बहादुरसिंह लामाको हिमडुङ एण्ड थोकर र रामप्रसाद भट्टको जय रक्तकाली जेभीले २०६९ फागुन २३ गते सम्झौता गरी विसं २०७१ जेठ ३० गते सम्पन्न गर्ने सर्तमा काम थालेको थियो । तर पटकपटक म्याद थप गरिए पनि शीत भण्डार निर्माणको काम गति लिन सकेको छैन ।

अहिले भवनको तल्लो भागमा घाँस तथा रुख हुर्किरहेका छन् । पटकपटक म्याद थप गरिए पनि नौ वर्षसम्म शीत भण्डारको भवन अलपत्र बनेको तानसेन–७ का माधव भट्टराईले बताए।  “विगत पाँच वर्षदेखि कुनै पनि काम नहुँदा भवन अलपत्र बनेको छ”, उनले भने– “पहिला खेलकूद प्रतियोगिताको आयोजना गरिने यस क्षेत्रमा शीतभण्डार निर्माण गर्न थालेपछि अहिले यो क्षेत्र सुनसान बनेको छ ।” 

अलपत्र अवस्थामा रहेको शीतभण्डारको निर्माण कार्य छिटो सुचारु गर्न तानसेन नगरपालिकामा पटक पटक धाए पनि गति लिन नसकेको उनको भनाइ छ । पाल्पा, गुल्मी, स्याङ्जा र अर्घाखाँची जिल्लाका कृषि उत्पादनलाई चिस्यान केन्द्रमा भण्डारण गरी नोक्सानी काम गर्ने सरकारको योजना थियो । किसानले उत्पादित बस्तुलाई लामो समयसम्म ताजा राख्न र राम्रो मूल्यका निम्ति चिस्यान केन्द्रमा भण्डारण गर्ने चलन छ । तर शीत भण्डार नबन्दा यस क्षेत्रका किसानलाई बीउबिजन भण्डारणका लागि रुपन्देहीको भैरहवा लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको भट्टराईको भनाइ छ । 

निर्माणाधीन शीत भण्डारको संरक्षण गर्न भारतीय नागरिकलाई हेरालुको जिम्मेबारी दिएको छ । भारतको सीतापुरका राज चौरसियाले परिवारसहित हेरालुको रुपमा काम गरेपनि पारिश्रमिक पाउन नसक्दा ऋणको भारी बोकेका छन् । चार वर्षदेखि निर्माण पक्षबाट पारिश्रमिक पाउन नसकेको उनको गुनासो छ । 

पारिश्रमिक नपाउँदा बिहान साँझको छाक टार्नसमेत समस्या भएको चौरसियाको भनाइ छ । विसं २०७५ माघ ८ गते  काम पूरा गर्न अन्तिम म्याद दिएको थियो । सोही मितिमा काम पूरा नगरेपछि नगरपालिकाले क्षतिपूर्तिबापत रु ४८ लाख २२ हजार ५५ भुक्तानी गर्न व्यवसायीलाई पत्राचार गरेको थियो । व्यवसायीले आफूलाई लगाएको क्षतिपूर्ति मिनाह र कामको मूल्याङ्कलन गरी रु ५० लाख पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।

तानसेन नगरपालिकाले पकटपटक गरी रु दुई करोड १६ लाख भुक्तानी दिएको छ । तानसेन नगरपालिका, भारतीय दूतावास र निर्माण व्यवसायीबीच छलफलमा काम गर्ने लिखित सहमति भए पनि काम पुनः सुचारु हुन सकेको छैन । नगरपालिकाका प्रमुख अशोककुमार शाहीले काम नगर्ने निर्माण पक्षलाई हटाएर नयाँलाई जिम्मा दिन कानुनी समस्या आएको बताए।

अलपत्र शीत भण्डार निर्माणको कामलाई गति दिन पहलकदमी भइरहेको र छिटो काम सुचारु गर्न सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेकोे उनले वताए । शीत भण्डारको अभावले कृषि उत्पादन सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन । निर्धारित समयमा काम पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले कारबाही गर्न नसक्दा राज्यको पैसा बालुवा पानी खन्याए जस्तै भएको छ। रासस