आफु विपक्षी भएको मुद्दामा आफै न्यायाधिस, चोलेन्द्रलाई न्यायिक संकट
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा जारी भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसको आधारमा भएका नियुक्तिविरुद्धको रिट सुनुवाइका लागि गठन भएको संवैधानिक इजलास नै विवादमा पर्ने देखिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश समेत विपक्षी रहेको यो रिटमा सुनुवाई गर्न वसेको शुक्रवारको इजलास सोही विषयमा भ्रम श्रृजना भएपछि विषयवस्तुमा प्रवेश नै नगरी उठेको छ । आफै विपक्षी रहेको रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश रहने कि नरहने भन्ने विषयमा छलफल गरेर निर्णय लिने भन्दै इजलास उठेको हो।
संविधानले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिलाई अनिवार्य भनेको छ। ‘संविधानले प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिलाई संवैधानिक इजलासमा अनिवार्य भनेको छ तर उहाँ आफै विपक्षी भएको मुद्दा आयो’ न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाले भने–‘कानुनका मान्य सिद्धान्त र अभ्यासलाई नभत्काउने गरी बिचको बाटो निकाल्नुपर्ने छ। हामी सल्लाह गछौँ।’
यो मुद्दाको सुनुवाइका लागि अब प्रधानन्यायाधीश राणासँग दुई विकल्प हुन सक्ने कानुनविद बताउँछन्। यो मुद्दालाई बृहत इजलासमा पठाउने र आफु बिदामा बसेर कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीशलाई इजलासमा राख्ने विकल्प प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र शमसेर जवरासँग रहेको उनीहरु वताउँछन्।
यसअघि रिट निवेदक ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीश राणाको समेत भागबण्डामा ती नियुक्तिहरु भएकोले बदर हुनुपर्ने जिकिर बहसका क्रममा गरेपछि राणा आक्रोशित भएका थिए। उनले भनेका थिए–‘‘प्रधानन्यायाशीध राणाले समेत भागबण्डा लिएर संवैधानिक नियुक्तिहरु भए। बिहान बैठकमा कोरम नपुग्ने अनि बेलुका अध्यादेश जारी गरेर नियुक्ति गर्ने सरासर गलत हो।’
त्यसो भनेपछि संवैधानिक इजलासमै राणा आक्रोशित हुँदै ‘मैले संविधान र कानुनले दिएको दायित्व पूरा गरेको हो। भागबण्डा ग¥यो भनेर व्यक्तिगत आरोप नलगाउनुहोस्। तपाईँसँग के प्रमाण छ मैले भागबण्डा लिएको? व्यक्तिगत रुपमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिने? यस्ता कुरा नगर्नुहोस् यहाँ’ भन्दै आक्रोश ब्यक्त गरेका थिए।
बाहिर कसैले भन्यो भन्दैमा कानुन ब्यवसायीले त्यसो भन्न नमिल्ने उनले वताए ।
केपी शर्मा ओली संवैधानिक परिषद् अध्यादेश संवैधानिक इजलास चोलेन्द्र शमसेर जबरा
