न्यायपालिकाको विकृती, विसंगती र भ्रष्टाचारबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले १४ साउनमा प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र शम्सेर जबरालाई वुझाएको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतले बुधबार सर्वसाधारण समेतका लागि सार्वजनिक गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको बेवसाइटमा राखिएको प्रतिवेदनले न्यायालयमा विचौलियाको चकचकी रहेको र न्यायाधीश नियुक्तिबाटै न्यायालयमा भ्रष्टाचार शुरु हुने गरेको देखाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै समस्या रहेको र न्यायिक नेतृत्वले चाहेमा सुधार गर्न सक्ने विषय उल्लेख गरिएको छ।

न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई विसंगतिको प्रमुख कारक मानिएको प्रतिवेदनमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने कर्तव्य न्याय परिषद्मा रहेको र न्याय परिषद्ले न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा कानूनले तोकेको मापदण्डको आधारमा भन्दा पनि मनोगत आधारमा सिफारिस गर्ने गरेको कारण न्यायाधीशको नियुक्ति प्रायः विवादित बन्ने गरेको उल्लेख छ। यसैगरी, न्यायाधीशको सरुवा र काज, न्यायाधीशमाथिको कारबाहीमा असमानता, विचौलियाका कारण भ्रष्टाचार बढेकोलगायतका विषयलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

समितिले मूलभूत रुपमा न्यायाधीश नियुक्ति, पेशी व्यवस्थापन, विचौलियाको चलखेल लगायतका विषयलाई समेटेर प्रतिवेदन बुझाएको छ। यो प्रतिवेदनपछि सर्वसाधारमा न्यायालयप्रतिको भरोसा डगमगाएको छ । हिन्दुअधिकारकर्मी सुवास ढकाल यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि अदालत जानुको औचित्य सकिएको वताउँछन् । 

‘यो प्रतिवेदन पढिसकेपछि अदालतमा मुद्दा लड्न जानुको औचित्य नै छैन । किन मुद्दा लड्न जानुपर्यो ? तपाईले यदि खर्च गर्न सक्नु हुन्छ, यदि तपाई कसैलाई किन्न सक्नु हुन्छ, कसैमाथि लगानी गर्न सक्नुहुन्छ भने मात्रै तपाईको मुद्दाको अर्थ रह्यो । प्रतिवेदन पढिसकेपछि तपाईको प्रमाणको के मुल्यांन भयो र ? प्रमाणको मुल्यांकनले हामी फैसला गर्छौ भनेर त यो न्यायाधिसहरुको यो प्रतिवेदनले वोलेको छैन’ उनले भने ।

प्रतिवेदनले अदालतभित्र विचौलिया छन्, अदालतमा न्याय किनवेच हुन्छ। न्यायमुर्तीहरु अथवा न्यायपरिषदका सदस्यहरु नै अपराधको संरक्षण गर्ने गतिविधिमा संलग्न छन् भनेर औल्याएको वताएका उनले नेपालको न्यायाधिक अवस्था अहिले देशमा कस्तो छ ? भनेर प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको वताए । प्रतिवेदनले सारभुत रुपमा नेपालको न्यायालयमाथि जताततै प्रश्न चिन्ह उठाएको दकालले जिकिर गरे । 

‘अदालत भित्र नै विचौलिया भए भन्ने सारमा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। प्रतिवेदनले नै स्पष्ट रुपमा न्यायालयभित्र केहि गलत कामहरु भईरहेका छन् वा विचौलिया हावी भएको छ भन्ने कुरालाई दर्शाएको छ’ उनले थपे–‘अव हामीले कार्यपालिका वा ब्यवस्थापिका कहिलेकाही ढुलमुल हुँदा वा प्रधानमन्त्रीले गल्ति गरेजस्तो हुँदा न्यायपालिकाले चै न्याय दिन्छ है भनेर एउटा अभिभावकिय संस्थाको रुपमा वा न्याय दिने संस्थाको रुपमा कसरी वुझ्ने ?’

‘पहिले शंकाको कुरा थियो, अहिले सत्य हो भनेर प्रतिवेदनले वोल्यो। भ्रममा नपर्नोस अदालतभित्र विचौलिया छ है भनेर प्रतिवेदनले वोलिदिएको हुनाले यो प्रतिवेदन नै अव प्रमाण भयो । प्रतिवेदनको आधारवाट हो भने न्यायको अवस्था के रहेछ त भन्ने कुरालाई थप उजागर गरेको छ। यहि नै सत्यतथ्य हो भने यसको जिम्मेवमार को हो ? खोज्नु पर्यो । जिम्मेवारलाई यहाँभित्रवाट निकाल्न सक्नु पर्यो । न्यायमुर्ती र कर्मचारीलाई प्रतिवेदनले जुन रुपमा औल्याएको छ यो क्रमश उजागर भएर आउनु पर्यो । होईन भने यो प्रतिवेदन आफैमा ‘यो केहो भनेर’ प्रश्न चिन्ह खडा गर्नु पर्यो’ उनले भने ।

‘प्रतिवेदनमा निकै गम्भिर कुराहरु पनि उल्लेख गरिएका छन् । यसले कतै न कतै हामीले प्रश्तुत गरिरहेका वा हामीले देखिरहेको न्याय र न्याय दिने तरिका, चालचलन कमजोर रहेछ भन्ने कुरा पनि देखाउँछ ?’ भन्ने प्रश्नमा ढकाल भन्छन्–‘देखाउँछ । त्यो कुरा वहाँहरुले देखाउनु भएको हुन्छ। सर्वोच्च अदालतभित्रको न्याय सम्पादन गर्दाखेरी दुई पल्ट मुद्दा हारजित हुन्छ। एकपल्ट त्यो मानिसले मुद्दा दर्ता गर्न जाँदाखेरी उसको विपक्षी भिकाउने की नझिकाउने भन्दैखेरी एउटा मुद्दामा हारजित हुन्छ। अर्को चाही तल्लो तहको अदालतले सदर गरिदियो भने मुद्दा त्यहि अन्त्य हुन्छ। यदि सर्वोच्चले फेरी विपक्षीलाई भिकाईदियो भने त्यो मुद्दा जागेर फेरी पुरानै अवस्थामा आउँछ।  त्यो पुरानै अवस्थामा आईसकेपछि त्यो मुद्दाको पछिल्लो कालखण्डमा गएर हारजित हुँदाखेरी त्यो समयसम्म एउटा पक्षले पाईरहेको अन्यायको मुल्य के ? अदालतभित्र विचौलियाहरु छन् भनेर सर्वोच्च अदालतका स्वयम् वहालवाला न्यायाधिसहरुवाट यस किसिमको रिपोर्टहरु सार्वजनिक गर्नु सुखद होकी दुखद हो ? यो वडो गम्भिर हो । यो कुरा यदी सत्य हो भने हिजोका दिनमा ति विचौलीयालाई संरक्षण न्यायाधिसले गर्नु भो की अरुले गर्नु भो त ? अरुले गरिदिएको संरक्षणमा त विचौलिया टिक्दैन । न्यायसम्पादन त न्यायाधिसवाटै हुन्छ। यो चिजनमा अदालतको गरिमामय इतिहाँस थियो–न्याय चै अदालतवाट पाईन्छ भन्ने। यो रिपोर्टका कारण अव कतै त्यसमा तुसारापात पो भयोकी ? सत्यतथ्य थियो भने त्यसलाई सुधार्न के के भयो ? अव कहिले सुधार हुन सक्छ। कसरी जान्छ भन्ने कुरा कसरी वहाँहरुले औल्याउनु भयो। यो वडो गम्भिर विषलाई अहिले सडकमा ल्याईयो । यस्तो आश्चर्य हुँदैनथ्यो। तर, स्वयम् सर्वोच्चका भावि प्रधानन्यायाधिसहरुवाट यो रिपोर्ट आएको छ।’

‘विगतका कतिपय घट्नाक्रम हेर्दा भिआईपी अपराधी हावी हुँदा वास्तविक पीडितले न्याय नपाएको हल्ला चलिरहँदा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो। यसले अवको पिढिलाई अदालत र न्यायाधिसप्रति भरोसा रहला की नरहला भन्ने प्रश्न उठेको छ के भन्नु हुन्छ ?’ उनले यसले अव कसैले पनि न्यायालय र न्यायाधिसप्रति विश्वास गर्न सक्ने अवस्था नरहेको दावी गरे । ‘अदालतका न्यायाधिसहरुले चै धर्मकर्म गर्नु पर्दैन, पुजापाठ गर्न जानु पर्दैन। यदि विशुद्ध मनले न्याय दिन सक्नु भयो भने त्यो भन्दा ठुलो धर्म केही छैन । हजारौ मान्छे प्रताडित भएर अदालतमा आउँछन्, उनीहरुलाई न्याय दिन सक्नु भयो भने सवै भन्दा ठुलो पुन्य त्यहि हो। मैले वुझेको यो हो’ उनले भने–‘मैले न्यायालयलाई देउताका थान हुन भन्ने वुझ्थे। तर, यो रिपोर्ट हेरिसकेपछि म गलत रहेछु भन्ने लाग्यो । अव यसका अभियुक्त सर्वोच्च अदालतकै पेरिफेरीमै छ भनिएको छ तर तोकेर कारवाहीको लागि वाटो देखाईएको छैन। वरु संरक्षण गर्ने वाटो पो खोजिएको होकी भन्ने लागेको छ । वहाँहरुले न्याय सम्पादन गरिरहेको जायज छ त ? वहाँहरुका हरेक फैसलालाई अव पुनः चेक गर्नु पर्ने अवस्था आयो ।’

न्यायालयमाथि फेरी प्रश्नचिन्ह खडा गर्नु पर्ने अवस्था आएको ढकालले वताए । ‘यो अरुको प्रश्न होईन, वहाँहरुले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टको प्रश्न हो । यो चिज सत्यतथ्य हो या आत्मपरक कथा हो ? सत्यतथ्य हो भने जनतालाई कसरी न्याय दिनु भो ? आत्मपरक हो भने किन गुमराहमा राख्नु भो ? मान्छेले मृत्यु पर्यन्त पनि न्याय पर्खिरहेको हुन्छ। सर्वोच्चको आँगनमा मुरही च्युरा सख्खर र नुन खाएर मुद्दा लड्न पुर्व मेची देखि पश्चिम महाकालीसम्मका मान्छे आएका हुन्छन् । उनीहरुसँग वेलुका फर्किने गाडि भाडा हुदैन, वकिललाई दिने शुल्क हुँदैन। 

यस्तो अवस्थामा केहि समय अघि वार एसोसिएसनका अध्यक्ष भईसकेका वरिष्ठ अधिवक्ताले ‘वकिलहरुले न्यायाधिसलाई पैसा खुवाउँछन्’ भन्नु भयो । वकिलहरु नै ‘हामी वकिलहरुको तर्फवाट न्यायाधिसकहाँ पैसा पर्याउँछौं’ भन्नु हुन्छ भने न्यायालयको यो अवस्था वनाउने भुमिका कस्को ? त्यसमाथि अव त न्यायपरिषद र न्यायपरिषदको संरचना माथि प्रश्न उठाईएको छ । 

‘विचौलिया थिए भने आन्तरिक रुपमा पनि ब्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो होला। तर, अदालत प्रति नै मान्छेको दृष्टिकोण परिवर्तन हुने गरी जसरी यो प्रतिवेदन आयो। कतै न कतै यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु को अर्थ के हो भन्ने कुरामा पनि वहस गर्न जरुरी छैन र ?’ भन्ने प्रश्नमा यो प्रतिवेदन पढिसकेपछि अदानलतमा मुद्दा लड्न जानुको औचित्य नै नरहेको वताए । ‘आन्तरिक रुपमा वहाँहरु विचमा कुनै गडवड थियो, कुनै गलत थियो भने त वहाँहरु आफै कारवाही गर्ने निकायका पदाधिकारी हुनुहुन्थ्यो। वहाँहरुले त्यही भित्रवाट कारवाही गर्नुपथ्र्यो । तर, वहाँहरु अदलातभित्र यस्तो थियो भनेर तर्किन मिल्छ र ? वहाहरुले त अन्तिमसम्म एक्लै भएपनि लडाई लड्न पथ्र्यो। न्याय सम्पाद गर्नु पथ्र्यो ।’ 

यदी यो प्रतिवेदन सर्वोच्चका सवैकोतर्फवाट आएको हो भने सर्वोच्च अदालतको जनतामा अनास्था फैलाउने काम को वाट भयो ? पब्लिक त विसौ हजार अदालत धाईरहेका छन् । हार्ने पक्षले अव अदालतको वारेमा फैलाउने कुरा के हो ? भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

नेपालमा धर्म संस्कार मासेजस्तै अदालत पनि मास्ने षडयन्त्र भईरहेको उनले दावी गरे । ‘भगवान मासियो, धर्म मासियो, संस्कार मासियो, क्रमश अदालत पनि मास्ने षडयन्त्र सुरु भएको चै हो । तिमि अदालत नजाउ त्यहाँ न्याय किनवेच हुन्छ भनेर वरिष्ठ अधिवक्ता भन्नुहुन्छ। वहालवाला न्यायाधिसहरु अदालतमा विचौलिया छन् भन्नुहुन्छ।’ उनले भने–‘न्यायाधिसलाई देउताको रुपमा विश्वास गरिन्छ। तर, देउता हिड्न थाले चलमलाउन थाले भने त्यहाँ देउतालाई ढोग्ने हुँदैन। भागाभाग हुन्छ। न्याायधिसले विचौलिया होईन, निस्पक्ष न्याय दिएको छु भन्न सक्नुपर्छ ।’   

विचौलियाहरुलाई निर्मुल नगरिकन वा न्यायालयभित्रको विकृति अन्त्य गर्न यो–यो चिज नगरेसम्म अदालत चल्नु हुँदैन भनेर वहाँहरुले आन्तरिक प्रतिवेदनवाट जानुपथ्र्यो भन्ने धाराण ब्यक्त गरेका ढकालले भने–‘सार्वजनिक रुपमा यो विषय आउनु गलत थियो । तर, आयो। अव कुनै पनि न्यायमुर्तिले ‘होईन हामीले त यसरी छोड्दैनौं’ भनेको भरमा हामीले वहाँहरुलाई विश्वास गर्ने अवस्था अव रहेन।’

न्यायपालिकाको विकृती, विसंगती र भ्रष्टाचारबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका विषयमा नेपाल आजका अतिथि प्रस्तोता सुरज प्याकुरेलले हिन्दुअधिकारकर्मी सुवास ढकालसँग गरेको विशेष कुराकानी हेर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला।

सर्वोच्च अदालत प्रतिवेदन विकृती, विसंगती र भ्रष्टाचार चोलेन्द्र शम्सेर जबरा विचौलिया