एमसीसी खारेज राष्ट्रिय अभियानले भदौ १९ गतेसम्म सरकारले माग पूरा नगरे सशक्त संघर्ष सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

एमसीसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने र एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौता खारेज गरी एमसीसीको नेपाल संरचना ‘एमसीए नेपाल’ तत्काल विघटन गर्नुपर्ने अभियानको माग छ ।

शनिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अभियानले यी दुई माग पूरा गर्नको लागि भदौ १९ गतेसम्मको लागि सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको हो ।

अभियानले अघि सारेका मागमा विद्युत विद्येयक फिर्ता गरी विद्युत प्राधिकरणको निजीकरणका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई बन्द गर्नुका साथै उर्जा क्षेत्रको नवउदारीकरणको प्रक्रिया तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, विद्युत आयोग खारेज गर्दै प्राधिकरणलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने, प्राधिकरणमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने लगाएतका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा अभियान संयोजक निर्ग नविनले एमसीसी सम्झौता खारेज नभएसम्म आफूहरुको अभियान जारी रहने बताए । एमसीसी संसदबाट पारित भए देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने खतरा रहेको उनले बताए ।

अभियानले लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाई आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने र नेपाल–भार र नेपाल–चीनबीचका सीमा विवाद समाधान गर्न अविलम्ब पहल गर्नुपर्ने र सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।

एमसीसी खारेज अभियानले आजपनि प्रदर्शन गरेको छ । पछिल्लो समय अभियानले एमसीसीको विरोधमा काठमाडौंमा विरोध तथा प्रदर्शन गरिरहेको छ । आजपनि अभियानले काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गमा प्रदर्शन गरेको हो ।

एमसीसी