अहिले नेपालमा सर्वाधिक चर्चा, बहस र विवादको विषय वनेको विषय हो– सत्ता समिकरण । जुनसुकै सर्तमा सत्ता हात पार्ने र पदमा पुगीहाल्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय ब्याप्त छ। त्यसका पछाडि शक्ति राष्ट्रहरुले चलेखेल गरिरहेको आरोप पनि उत्तिकै छ ।

अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत आउन लागेको अमेरिकी अनुदान सहयोग र चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) रणनीति कारण नेपालको राजनीति दलदलमा फस्दै गएको आंकलन गर्नेको संख्या पछि धेरै छ।

एमसीसी नेपालमा भित्र्याउने कि नभित्र्याउने भन्ने विवाद चर्किरहेका वेला नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री वनेपछि योे वहस थप चर्किएको छ। भारत र अमेरीकासँग नजिकको सम्वन्ध रहेका देउवा एमसीसी प्रकरणकै कारण प्रधानमन्त्री वनेको र अव संसदवाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुने आशंकाहरु भईरहेका छन् ।

यसै वेला नेपाल विद्युत प्राधकिरणका कुलमान घिसिङलाई ल्याउने तयारी पनि थालिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलवार प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्री पम्फा भुसाललाई निर्देशन दिएका छन् ।

देउवाको निर्देशनपछि उर्जामन्त्री भुसालले पनि तत्कालै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बोलाएर पदबाट राजीनामा दिन भनिसकिन् । यसअघि पनि ४ वर्ष प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका घिसिङको कार्यकाल २८ भदौ ०७७ सकिएको थियो । २७ माघ ०७७ मा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको हो ।

घिसिङलाई पुनः प्राधिकरणमा ल्याउन खोज्नुका पछाडि मुख्य रुपमा एमसीसी नै प्रमुख कारण भएको जानकारहरु वताउँछन् । एमसीसी परियोजनासँग सीधा जोडिएका खास पात्र हुन– घिसिङ। उनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हुँदा पनि एमसीसीको विषयमा सार्वजनिकरुपमा केही बोलेनन्। 

तर, उनी यस परियोजनामा सुरुदेखि नै जोडिएका छन् । एमएमसीको मुख्य परियोजना नेपालको विद्युत विकाससँग सम्वन्धित छ । अमेरिकाले दिने ५० करोेड डलर अनुदानको ठूलो हिस्सा खर्च हुने भनेको लप्सीफेदीबाट सुनवल (भारतीय सीमा)सम्म चार सय केभीको प्रशारणलाइनमा हो । प्रशारण लाइन भन्नेवित्तिकै त्यसको सिधा सम्पर्क विद्युत प्राधिकरण नै हुन्छ। 

यो आयोजनाको छनोटमा विद्युत प्राधिकरण प्रत्यक्ष संलग्न थियो । प्रशारणलाइन छनोट गर्दा, अमेरिकासँग सम्झौता गर्दादेखि अहिलेसम्म पनि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको भूमिका अग्रभागमा छ । त्यसैले कुलमान यी यावत् प्रक्रियाका साक्षी र सहभागी हुन् । उनी एमसीसी नेपालको बोर्ड सदस्यसमेत थिए।

तर, कुलमानको मौनताले एमसीसी चेपुवामो परेको देखिएको छ । त्यसलै एमसीसी सम्झौता नेपालको हित वा अहितमा छ भन्ने विषयमा घिसिङले मुख खोल्नु पर्ने सरोकारवालाहरुले वताउँदै आएका छन् ।

घिसिङल प्राधिकरणमा दुई दशकभन्दा लामो समय विताएका छन् । कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाउनुअघि उनले राउघाट जलविद्युत परियोजनाको प्रमुख, चिलिमे जलविद्युतको प्रबन्ध निर्देशक र प्राधिकरणको ग्रामीण विद्युतीकरण वितरण प्रणाली प्रबलीकरण परियोजनाको महाशाखा प्रमुख लगायतको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण, विवाद समाधान र व्यापार लगायत क्षेत्रमा उनको २२ वर्षभन्दा लामो अनुभव छ।

भारतमा पढेका घिसिङ भारत र अमेरिका प्रति इमान्दार छन । उनले अहिलेसम्म एमसिसीको विरोधमा कहिले बोलेनन। भारतबाट नै बिजुली किनेर उनले लोडसेडिङ हटाएका हुन्।

एमसीसी राष्ट्रहितमै रहेको घिसिङको वुझाई छ। आफु निकटकाहरुलाई उनले एमसीसीका कारण नेपाललाई कुनै नोक्सान नहुने वताउने गरेका छन् । एमसीसी प्रसारण लाईन सँग सम्बन्धित भएको र भारत संग व्यापार गर्नु पर्ने, बङलादेशसँग पनि बिद्युतको व्यापार गर्न भारतीय भुगोलको प्रयोग गर्नु पर्ने भएकाले भारतको चासो हुन स्वभाविक भएको उनी वताउँछन् । भारतप्रती इमान्दार रहेका उनी राष्ट्रवादी छवी प्रदर्शन गर्न चाहन्छन् ।

यो पनि

चीनियाँ प्रायोजनमा नेपालमा विकास बिरोधी प्रोपोगान्डा

ओझेलमा परेको ‘नेपाल–तिब्बत’ सम्बन्ध

चीनको ’ऋण जाल’ मा फस्दै साउथ एशियाली मुलुक

प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट संकेत– चीनयाँ ऋणको पासोमा हामी पर्दैनौं

एमसीसी बीआरआई शेरवहादुर देउवा कुलमान घिसिङ