मोहन सिंह

स्वतन्त्रता दिवस २०१९ को अवसरमा बोल्दै, लद्दाखका लोकसभाका सांसद जम्याङ्ग छिरिङ
नामग्यालले भनेका थिए- 'लद्दाख र यसका जनताले
पहिलो पटक साँवधानको धारा ३७० लाई खारेज
गरेको कारणले यसको वास्तविक स्वतन्त्रता
मनाइरहेका छन्‌ । लद्दाखको केन्द्र शासित सरकारले
यस क्षेत्रलाई समृद्धिमा पुग्याउँछ र जनताको चौतर्फी
विकास सुनिश्चित गर्नेछ ।'

जम्मू र कश्मीरको लागी विशेष सवैधानिक
प्रावधान छ अगस्त २०१९ मा खारेज भएको दुई
बर्षपछि, उपत्यकामा शान्ति बहाल भएको छ।
होइन भने सामान्य मानिसहरु जो अरु बेला सधैँ
आतंकवादी गतिविधिहरुको डर बोकेर जीवन
बिताइरहेका थिए अनि यसको समाप्तिको अन्तमा
गाहतको सास फेगिहेका छन्‌ ।

यो कार्यलाई ऐतिहासिक गल्ती सच्याउन केन्द्र
सरकारले उठाएको सबैभन्दा साहसी कदमको रुपमा
लिइन्छ, धारा ३७० को खारेजले यो प्रमाणित
गरेको छ कि. भोट ब्याङ्कयाकलाई लक्षित तुष्टीकरण
राजनीतिले वर्षौदेखि क्षति पुच्याइरहेको थियो ।
जर्बाक देशका वास्तविक सरोकारवालाहरु
सीमान्तकृत थिए । यो स्वतन्त्रता र संविधानको
साँचो आत्माको विरुद्धमा गयो जसको लागि धेरै
मानिसहरुले आफ्नो रगत बहाए ।

संस्कारले ऐतिहासिक गल्ती सुधार्ने बितिकै
कश्मीर उपत्यकामा मात्र नभई जम्मू र लद्दाखमा
पनि नयाँ बिहानी शुरु भएको छ। रोजगारी सृजना
भइरहेको छ र क्षेत्र अब शान्ति बहाली र यसको
साक्षी छ, जो लगानीकर्ताहरुलाई लगानी गर्नको
लागि विकास गर्ने प्राथमिक खुदकिलो भएको छ।

पहिला धारा ३७० लाई बेवास्ता गरिएको थियो,
जर्बाक पूर्व जम्मू-कशमीरको एक विशेष समुदाय
बाहेक विभिन्न जातीय समूहहरुलाई सधैँ उपेक्षा
गरिएको थियो । धारा ३७० को सबैभन्दा ठूलो
कमी जम्मू-कशमीरको जनता धेरै केन्द्रीय सरकारका योजनाहरुबाट वाँञ्चत भएकाले मात्र नियन्त्रण रेखा
नाजिक बस्नेहरु आरक्षणको हकदार थिए। अब
आरक्षणको प्रावधान पहाडी भाषा बोल्ने मानिसहरु
अनि समाजको आर्थिक रूपदेखि कमजोर
वर्गहरुलाई विस्तार गरिएको र समेटिएको छ।

सातौँ केन्द्रीय वेतन आयोगको लाभहरुलाई तीन
लाखभन्दा बढी जम्मू र कश्मीरका कर्मचारीहरु
लाभान्वित भएका छन्‌ । हालमा आतंकवादी
गतिविधिहरुको संख्या, निर्दोष मानिसहरुको हत्या
हुने जस्ता घटनाहरूको दर न्यूनतम्‌ रहेको छ। छ
अगस्त २०१९ भन्दा पहिलेको अवस्थाको
तुलनामा कम संख्यामा युवाहरु उग्रवादमा सामेल
हुने अनि विद्यालय छोड्ने दर पनि घटेको छ।

कश्मिरी पण्डितहरु जो विदेशी शुक्तहरूद्वारा वित्त
घोषित आतंकवाद र क्षेत्रवादको सबैभन्दा ठूलो
शिकार भएका थिए । जो विगत धेरै बर्षदेखि
गम्भीररुपमा पीडित थिए । उनीहरूमा अब शान्ति र सद्भावनाको निर्माण हुने आशाको [किरण पल्हाउन
थालेको छ। धारा ३७० खारेज नगरिएको भए
उनीहरु मध्ये हजारौँका संख्यामा विभिन्न विकासका
प्रक्रियामा भाग लिन सक्षम हुने थिएनन्‌, अब
उनीहरू सरकारी जागिरमा सामेल भएका छन्‌ । केन्द्र
सरकारद्वारा कशिमरी पाण्डितहरुको रुपमा परिचित
कशिमरी आप्रवासीहरुको स्थानान्तरण, पुनर्वास र
आजीविकाको लागि छुट्दै कोष पनि छुट्याएको छ।

 

जम्मू र कश्मीर जो अन्यथा सबै गलत कारणहरूले सधै
समाचारहरुको हेडलाइन्समा आउने गर्थ्यो, हाल विकासको
बाटोमा द्रूतगतिमा दौडिरहेको छ । अहिलेसम्म सीमान्तकृत
जनता र समुदायले वास्तविक स्वतन्त्रताको स्वाद लिन
थालेका छन्‌ ।

दुई वर्षअघि घारा ३७० खारेजको विरोधमा
आवाज उठाउनेहरुले यो पुरानो संवैधानिक विशेष
प्रावधानलाई हटाउनु किन आवश्यक थियो भन्ने

तथ्यलाई राम्रोसित आन छिट्टो बुझ्दै आएका छन्‌ ।

आलोचकहरुले अब यो तर्क बुझिसकेका छन्‌ कि

धारा ३७० लाई खारेज गर्नु किन आवश्यक थियो

 

१ यो लद्दाख र जम्मूका जनतासाँहत सबै
सीमान्तकृत समुदायहरुलाई न्याय गर्नको लागि
गरिएको हो । लेह र लाखमा बौद्ध समुदाय जसले
आफूहरूलाई सधैँ उपेक्षित र बेवास्ता गरिएको
महशुस गरिरहे थिए, हालमा भएको क्षेत्रको
राजनीतिक र भौगोलिक पुनर्गठनले उनीहरुलाई
आफ्नो भाग्य चलाउन मद्दत गरिरहेको अनुभव
गरिरहेका छन्‌ ।

लेह र लद्दाखका बौद्ध समुदाय मात्र होइन, गुज
बकरवाल, गोर्खा समुदाय, सिख, वाल्मीकी र
पश्चिमी पाकिस्तानका शरणार्थी, जो सबै
भेदभावपूर्ण कानूनको शिकार भएका थिए नयाँ
कानून लागू भएपछि उनीहरु अब धेरै उत्साहित
भएका छन्‌।

जम्मूका बासिन्दाहरुलाई पनि लाग्थ्यो कि जम्मू
सधैं धन र स्रोतहरुको लागि बेवास्ता गरिएको
थियो, अब उनीहरुले यो महशुस गर्न थालेका छन्‌
'कि पुनर्गठनले विकास ल्याइरहेको छ । पारा ३७०
लाई खारेज गर्ने कार्यमा भाजपाको मात्र समर्धन
थिएन । कांग्रेसका बरिष्ठ नेता र पूर्व प्रधानमन्त्री
मनमोहन सिंहले पनि समर्थन जनाएर उनी सर्वोच्च
स्थानमा उभिएका थिए । जव उनले भनेका थिए-
'धारा ३७० लाई खारेज गर्ने अनि नयौँ कानून लागू
गर्ने कार्यमा काग्रेसको सैद्धान्तिक समर्थन रहेको छ।'

धेरै युवा काप्रिस नेताहरुले, आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय
समितिले उठाएको पाइलाको विरोध गरे तापनि,
ब्यक्तिगत रूपमा ऐतिहासिक सुधारको समर्थन गरे ।
जम्मू र कश्मीर जो अन्यथा सबै गलत कारणहरुले
सधैं समाचारहरूको हेडलाइन्समा आउने गर्थ्यो, हाल
विकासको बाटोमा दूतरगातमा दौडिरहेको छ।
अहिलेसम्म सीमान्तकृत जनता र समुदायले
वास्तविक स्वतन्त्रताको स्वाद लिन थालेका छन्‌ ।

लोकतन्त्रको अर्थ समावेशिता हो र जबसम्म
सरोकारवालाहरुलाई त्यसको सञ्चालन समूहमा
लिएर उनीहरुलाई राष्ट्रको बिकासको पक्षमा
उभ्याइँदैनन्‌ तबसम्म उनीहरुलाई काँहल्यै धाह पनि
हुँदैन कि देश अरुहरूको जस्तै उनीहरुको पनि
हो । घारा ३७० को खारेजले भेदभावका सबै
डोकाहरू बन्द गरिएको छ। विगत दुई बर्षदेखि
केन्द शामित प्रदेशहरु जम्मू-करमीर ग लदाखको
जनताले शान्तिपूर्ण वातावरणमा जीवन बिताइरहेको
छ अनि राष्ट निर्माणमा आप्नो सवैथप्ठ समय
खर्चिरहेको छ।