०७५ असार अन्तिम साता डा. गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै अनसनमा थिए । स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक लगायत सवै क्षेत्र र सवै वर्गले डा. केसीले उठाएका माग देश र जनताको भलाईका लागि भएको भन्दै समर्थन गर्दै गए ।

अधिकांश जनताले समर्थन गरेको विषयमा प्रतिपक्षी पार्टी र सांसदहरुले समर्थन नगर्ने कुरै भएन । नेपाली कांग्रेसले तत्कालै डा. केसीको मुद्दालाई आफनो मुद्दा वनायो र प्रतिनिधि सभामा छिरायो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि बोल्दै सांसद तथा पुर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले केसीको माग सम्बोधन सरकारको ध्यानकर्षण गराए।

माग सम्वोधन गर्नु पर्ने विषयमा मात्र उनी अडिएनन्। डाक्टर केसीका माग किन सम्वोधन गर्नु पर्छ भन्ने विषयमा उनले तर्क पनि प्रस्तुत गरे । ‘डा. केसीले उठाएको माग व्यक्ति केन्द्रीत र कुनै दल केन्द्रीत होईन, उनी सत्यको पक्षमा उभिएको पात्र हुन। केसी जनताका माग हुन, उनको स्वास्थ्य बिग्रिएको छ । उनलाई चिन्नुहोस्, कुनै झण्डा उनीसँग छैन । कुनै लोभ छैन । स्वार्थ छैन । केबल नसा छ’ उनले भनेका थिए–‘त्यो नसा नेपालको चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने नसा । त्यो नसा कसैले नजरअन्दार गरेर उत्रदैन । कसैले तर्साएर पनि उत्रदैन । उनको माग सम्बोधन गरौ । नेपाली कांग्रेस सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार छ । यसलाई छलफलको विषय नबनाऔ ।’

झट्ट हेर्दा उनको आन्दोलन चिकित्साशास्त्रसँग मात्र सम्बन्धित देखिए पनि यो कस्तो समाज र लोकतन्त्रको निर्माण गर्ने, विधिको शासन मान्ने कि नमान्ने जस्ता गहन विषयहरूसँग जोडिएको विषय भएकाले डा. केसीका माग जनताका माग भएको उनले तर्क गरेका थिए ।

गगन थापाले त्यति वेला ब्याख्या गरेको नसा अव नेपाली कांग्रेस र स्वयम थापा माथि आईलागेको छ। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको बर्खास्तीको माग गर्दै डा. गोविन्द केसीले अनशन घोषणा गरेका छन् । राज्यमन्त्री श्रेष्ठको बर्खास्ती लगायतका ५ बुँदे माग अघि सार्दै डा. केसीले आगामी भदौ ३ गतेदेखि अनशन बस्ने चेतावनी दिए।

शुक्रवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले सरकार परिवर्तन भए पनि स्वास्थ्यका मुद्दा बेवास्तामा परिरहेको र आमसर्वसाधारणले स्वास्थ्य उपचारमा कष्ट भोगिरहेकाले स्वास्थ्य क्षेत्र सहज र सुलभ बनाउन आफू अनशनमा बस्न लागेको जानकारी दिएका छन् ।

स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै तत्काल पदमुक्त गर्न माग गरेका उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अरवौँ लगानी रहेका श्रेष्ठ मन्त्री बन्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुनुका साथै नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउने दावी गरे।

व्यापारी, व्यवसायीहरुले नेता र उनीहरुका परिवारका सदस्यलाई करोडौं घुस खुवाएर चोर बाटोबाट सांसद र मन्त्री हुने, सार्वजनिक संस्थाहरु डुबाउने, आफ्नो व्यवसायको हित हुने गरी कानुन बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने अवस्था कहिल्यै नआउने सुनिश्चित गर्नका लागि स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न उनले माग गरेका छन् । अवैध रुपमा बढी शुःल्क लिएको पुष्टि भइसकेका मेडिकल माफियाहरुलाई चुनावको टिकट पाउन र समानुपातिक सांसद हुनबाट वञ्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

पूर्ववर्ती सरकारको संरक्षणमा रहेर चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई धम्क्याउनेमाथि कारबाही, स्वास्थ्य क्षेत्रमा नाजायज हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने, ०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैरनाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु गर्ने कुरालाई निश्चित गरिनुपर्ने डा. केसीले माग उठाएका छन् ।

यसैगरी, काठमाडौं विश्वविद्यालयको आंगिक र विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजहरुमा समेत चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधान लागू गर्नुपर्ने, ०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्याउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश नं. २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिन उनले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

डा. केसीका माग सम्वोधन गर्नु पर्ने माग र दवाव दिदै आएको नेपाली कांग्रेस, उसले नेतृत्व गरेको सरकार र स्वयम गगन थापाले अव उनको मागलाई कसरी सम्वोधन गर्छन त्यो भने हेर्न वाँकी छ । 

डा. गोविन्द केसी नेपाली काँग्रेस गगन थापा