सामान्यतया बहुमतप्राप्त सरकार ढल्ने केही स्वाभाविक प्रक्रिया हुन्छन्, जस्तो कि सेनाले ‘कू’ गर्नु, प्रधानमन्त्री स्वयंले राजीनामा दिनु वा पदबाट आफैँ हट्नु !

तर, दुनियाँमा छँदाखाँदाको दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री त्यहाँबाट झर्दैझर्दै अल्पमतमा पुग्ने र सत्ताबाट निस्किएर घर फर्किने घटना विरलै देखिन्छन् । अरु कसैले गिराएर हैन, आफ्नै बोलीका कारण व्यक्तिको लोकप्रियता घट्ने कुरा केपी शर्मा ओलीको हकमा लागु भएको छ । पार्टीभित्र उनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्यो । जवाफमा उनले बोलीमात्र फर्काएनन्, व्यवहारले सबैलाई पेल्दै–ठेल्दै हिँडे। अनि, अरुलाई नेतृत्व हस्तान्तरण पनि गरेनन्।

सिंहदरबारमा उपस्थित नभई सबै काम बालुवाटारबाट भयो । सरकारीमात्रै होइन, पार्टीदेखि घरायसी कामसम्म त्यहीँबाट चल्यो । पहिला–पहिला राजा–महाराजाहरु यसरी नै दरबारबाट बिरलै निस्कन्थे । यसबाट कमरेड ओलीमा कति दम्भ बढेको थियो भन्ने बुझिन्छ ।

अख्तियार, अदालत, प्रहरी, प्रशासन, संवैधानिक अंगहरु, सम्पत्ति र कर हेर्ने अड्डाजस्ता कतिपय तटस्थ राखिनुपर्ने राज्यका निकायहरु पनि आफ्नो मुठ्ठीमा भएको प्रचार र आत्मविश्वास राखे। अन्ततः त्यही आत्मविश्वासले उठ्न नसक्ने गरी बसाइदिएको छ ।

कतिसम्म भने, ४० वर्षदेखि कानुनी जीवनमै अभ्यस्त सुवाष नेम्वाङ पनि ओलीले ‘अदालत मिलाउनुहुन्छ’ भन्नेमा पुगे। प्रदेश १ को सरकार संकटमा पर्ने भएपछि गण्डकी र लुम्बिनीमा पनि समस्या होला भन्दै एउटा टोली भेट्न गएको थियो ।

तर, उनले आफ्नो निर्णय दिन सकेनन्। ‘बरु म केपीलाई भन्छु, उहाँले अदालत÷सदालत मिलाइहाल्नुहुन्छ नि !’ भनेर टारे।
जनआस्था

केपी शर्मा ओली