नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको नेतृत्वमा प्रशासनिक नक्सामा समेटिएको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका क्षेत्रको सिमा समस्या शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले छ समाधान गर्ने भएको छ।

आईतवार सार्वजनिक भएको ‘सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम’ मा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवासहितले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय हितको सम्वद्र्धन गर्ने शीर्षक खण्डमा भारतको ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुहरुसँग समाधान हुन वाँकी सीमा समस्याहरु कुटनीटिक माद्यमवाट समाधान गर्ने । सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (विओपी) वृद्धि गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ।

तर, छिमेकी मुलुकको नाम भने उल्लेख गरिएको छैन । गठबन्धन सरकारको कार्यदलले तयार पारेको कार्यक्रममा देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको जीऊधनको रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ।

सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम मा कोभिड–१९ को महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूत गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी प्रक्रियाहरू तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक दलहरू सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश, स्थानीय तहहरूको सवलीकरणका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा र संसद्मा विचाराधिन विधेयकहरू टुंगो लगाउने, सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका आधारहरू निर्माण गर्दै समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार, महँगी नियन्त्रण, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि छानबिन र कारबाही गर्न अग्रसरता लिने भनिएको छ।

यसैगरी, कोभिड–१९ का कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, व्यायामशाला तथा मनोरञ्जनलगायत क्षेत्रको उत्थान तथा कोभिड–१९ बाट प्रभावित श्रमजीवी तथा बेरोजगारका लागि विशेष राहत तथा आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने, बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता विपत्तिमा रहेका जनताको राहत, उद्दार तथा पुनस्थापना गर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने तथा जनताको समृद्धि, आपसी संवाद र सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्नेलगायतका कुरालाई कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।

सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम

शेरबहादुर देउवा सिमा समस्या प्रशासनिक नक्सा