प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारका पालामा स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्दा अनियमितता गर्नेलाई कारवाही गर्ने भएको छ । 

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति तथा संस्थालाई कारबाही गर्ने सरकारले जनाएको छ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गर्दै सरकारी कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्ने घोषणा गरे ।

कोरोनाको पहिलो लहर चलेपछि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने क्रममा अनियमितता भएको विषयमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरेको थियो । त्यसमा नीतिगत निर्णय गर्ने तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री आफैँ सप्लायरसँग वार्तामा बसेको र उनका सल्लाहकारले खरिद निर्णयमा कानुनी अधिकार नहुँदा पनि निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको छानबिनमा जनाइएको थियो ।

स्वास्थ्य सामग्री महँगोमा खरिद गरिएको र ती सामग्री गुणस्तरहीनसमेत पाइएको अनुसन्धानमा उल्लेख थियो । त्यसमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्वनिकट भनिएको ओम्नी व्यापारिक समूह संलग्न रहेको औंल्याइएको थियो ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धी सबैतिरका कागजात बटुलेको लेखा समितिले खरिद प्रकृयाको सम्पुर्ण क्षेत्रलाई भने केलाएको देखिएन । खरिदमा को–को संलग्न थिए, उनीहरुको भूमिका के थियो, के कारणले उनीहरु दोषी देखिए र कानुनविपरीत मिलेमतोमा खरिद गरेकाले राज्यकोषमा कति नोक्सानी भयो भन्ने जस्ता आधारभूत तथ्य केलाईएको छैन ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया कानुनविपरीत भएको प्रतिवेदन दिँदासमेत समितिले अन्त्यमा अनुसन्धानबाट हात झिकेको थियो ।

गत चैतमा लकडाउन भएलगत्तै स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भन्दै स्वास्थ्य सामग्री खरिदको निर्णय गरेको थियो । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा गठित कोरोना भाइरस रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्देशनमा विभागले नियमित टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरी सोझै वार्ताबाट सामग्री खरिदको निर्णय गरेको थियो ।

निर्णयमा स्वास्थ्यमन्त्रीदेखि सचिव र मन्त्रीका सल्लाहकारले हस्तक्षेप गरेको भनी विरोध भएको थियो। अनियमितताका विषयमा समितिले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई वोलाएर जवाफ लिएको थियो । 

उच्चस्तरीय समितिका संयोजक इश्वर पोखरेलदेखि स्वास्थ्यमन्त्री ढकालका निजी सचिव लीलाराज पौडेलसमेत खरिद प्रक्रियामा जोडिएका थिए । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले उच्चस्तरीय समितिबाट शिक्षाक्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायी युवराज शर्मासँगको सम्बन्धका कारण अनुकूल हुने गरी हतारमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि नीतिगत निर्णय गराएका थिए । स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल कानुनविपरीतको वार्ता टोली गठनको निर्णयमा प्रमुख अतिथि भएर साक्षी बसेको पाईएको थियो ।

शेरवहादुर देउवा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक लेखा समिति स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण