सत्ता गठवन्धनले तयार पार्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रले अघि सारेको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा सम्वन्धी प्रस्ताव’ अस्विकृत भएको छ । 

न्यूनतम साझा कार्यक्रमको बुँदा नं. ३.२ (२) मा ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा फौजको मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकको हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने’ भनिएको थियो। तर, यो प्रस्ताव न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट झिकिएको छ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरूले राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारी सुरक्षा फौजको मात्र नभई जनताको हुनुपर्ने बुँदा राख्न दबाब दिएका थिए। यो बुँदा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेताहरूले छिराएका हुन्। कार्यदलले उल्लेख गरेको यो बुँदामा ब्यापक विरोध भएपछि उक्त वुँदा नै झिकिएको कांग्रेसका एक नेताले वताए । 

स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने प्रस्ताव पनि हटाईएको छ । चौतर्फी विरोधपछि सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू यो प्रस्ताववाट पनि पछि हटेका हुन । नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन पहल गर्ने सिफारिश गरेको थियो।

कार्यदलमा कांग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्का, मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादीबाट देव गुरुङ र  वर्षमान पुन तथा जसपाबाट महेन्द्र राय यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी छन्। यो प्रस्तावको नेपाली कांग्रेसले नै विरोध गरेको थियो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार हुने संविधानको धारा ५६ विपरीत ल्याइएको प्रस्तावमा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने र राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा नागरिकलाई दिने बुँदा नराख्न सुझाव नेताहरुले दिएका थिए । 

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती संविधानले स्वायत्तता दिएको स्थानीय तहलाई कुनै पनि हालतमा प्रदेश मातहत ल्याउन नमिल्ने बताउँछन्।

यसैगरी, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जु श्रेष्ठ साझा कार्यक्रमको यो प्रस्ताव सहअस्तित्व र सहकार्यमा आधारित संघीयता विपरीत भएको बताउँछन्। देशभरिका ७५३ वटै पालिकाहरूले कोभिड–१९ महामारी लगायतमा जवाफदेही भएर काम गरिरहेका वेला सरकारले असंवैधानिक र अव्यावहारिक प्रस्ताव ल्याएको उनको भनाइ छ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कांग्रेस, माओवादी, जसपा, नेकपा (एमाले) वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गरेका छन्। न्यूनतम साझा कार्यक्रम भने कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरू सम्मिलित कार्यदलले तयार पारेको हो।

नेकपा माओवादी केन्द्र सत्ता गठवन्धन न्यूनतम साझा कार्यक्रम राष्ट्रिय सुरक्षा सम्वन्धी प्रस्ताव स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत