ओलीले जाँदाजाँदै गरेको ३३ अर्ब ६० करोडको नीतिगत भ्रष्टाचारमा देउवा पनि निरिह !
प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा ४१ महिना सरकारको नेतृत्व गरेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग कार्यकारी प्रमुखका रूपमा ‘इतिहास रच्ने स्वर्णिम अवसर’ थियो । तर, सिमित घेराभित्रको राजनीतिमा रुमलिँदा उनले त्यो अवसर गुमाए। यति मात्रै होईन, पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा वनाएको साख पनि उनले गुमाए ।
दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले ‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ !’ भन्दै भ्रम छरे । तर, उनकै कार्यकालमा भएका भ्रष्टाचारमा उनले आँखा चिम्लिए । हुँदा हुँदा ओली नेतृत्वको सरकारले जाँदाजाँदै गरेको एउटा निर्णय यतिवेला चर्चामा छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत हुन नसकेको झापास्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटले हदबन्दीभन्दा धेरै राखेको जग्गा बिक्री गरेर कम्पनी स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णय गरेर ओलीले वदनामी कमाएका छन् ।
विज्ञहरुका अनुसार हदबन्दीभन्दा धेरै राखिएको अर्बौँको जग्गा बिक्री गरेर दुर्गममा जग्गा खरिद गर्न दिने यो निर्णय ठूलो ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ हो । ओली प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुभन्दा पाँच दिनअघि २४ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम्पनी स्थानान्तरणका नाममा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेको हो । २९ असारमा ओली पदमुक्त भएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
०७१/७२ मा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि भूमाफिया गिरोहले गिरीबन्धुको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा बिक्री गरेर कम्पनी स्थानान्तरणको निर्णय गराउन कोसिस गरेका थिए । तर, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले यससम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउन अस्वीकार गरेका थिए ।
कोइरालापछि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णय गराउन पहल गरेका थिए । तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री रामकुमार सुब्बाले यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका पनि थिए । तर, कानुनी आधार नभएको भन्दै कर्मचारीले विरोध जनाएपछि रोकिएको थियो ।
ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि भूमाफियाहरूको गिरोहको स्वार्थअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले भूमिसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गरेर स्थानान्तरणका नाममा जग्गा बिक्री गर्ने बाटो खोलेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नै चासो देखाएपछि हतारहतारमा सबै काम गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
गिरीबन्धुको नाममा झापाको बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकामा दुई सय ८० बिघा जग्गा छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उत्तर र दक्षिणमा करिब पाँच–पाँच सय मिटर जग्गा जोडिएको छ, जहाँ कट्ठाकै कम्तिमा एक करोड पर्छ । त्यस्तै, भित्री भागमा पनि औसत ६० लाख रुपैयाँ प्रतिकट्ठाका दरले खरिद–बिक्री हुने गरेको छ ।
यस हिसाबले कम्तीमा ३३ अर्ब ६० करोडको जग्गा बिक्री गर्ने गिरीबन्धुको योजना छ । महँगो मूल्यको यो जग्गा बेचेर दुर्गमको सस्तो ठाउँमा कम्पनीका लागि जग्गा किन्ने गिरीबन्धुको योजना छ । यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, भूमि व्यवस्थामन्त्रीदेखि सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बिचौलियाहरूले प्रभावित पारेको स्रोतको दाबी छ ।
गिरीबन्धु टी इस्टेटले सरकारबाट जग्गा बिक्रीको अनुमति लिन करिब २० वर्षदेखि लबिङ गर्दै आएको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत स्थानान्तरणका लागि पटक–पटक कोसिस गरेको थियो । तर, त्यतिवेला उनीहरू असफल भएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले चियाबगान स्थानान्तरणका लागि झापा मालपोतलाई पत्राचार गरिसकेको छ । तर, यहीबीचमा नयाँ सरकार गठन भएपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा कर्मचारी अन्योलमा छन ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने पटक–पटकको प्रयास असफल भएपछि भूमाफियाहरूको गिरोहले हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण सुविधाका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ नै संशोधन गराउन लबिङ गरेको थियो । उनीहरूसँगको ‘साँठगाँठ’कै आधारमा ओली नेतृत्वको सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्ने बाटो खोलेको स्रोतको दाबी छ ।
राजा महेन्द्रले ०२१ मा भूमिसम्बन्धी ऐन लागू गर्दा जग्गाको हदबन्दी तोकिएको थियो । त्यतिवेला उद्योग तथा कम्पनीको नाममा अनुमति दिएर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्न दिने निर्णय गरिएको थियो । टाठाबाठाले त्यतिवेलै कम्पनी खडा गरेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा लुकाएका थिए । त्यही जग्गा बेच्न अहिले चलखेल भएको हो ।
स्रोतका अनुसार झापाकै पृथ्वीनगरमा रहेको सस्तो जग्गासँग गिरीबन्धुले जग्गा सट्टापट्टा गर्न लागेको छ । चियाबगान स्थानान्तरण गरेपछि बिर्तामोडको जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने तयारी छ । बिघाकै करिब १२ करोड पर्ने जग्गा बिक्री गरेर बिघाको करिब दुई करोड पर्ने जग्गा खरिद गर्न अनुमति दिइएको छ । सैद्धान्तिक सहमति दिएको डेढ वर्षभित्र उद्योग स्थानान्तरण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ८ जेठयता अघिल्लो सरकारले गरेका प्रशासनिकबाहेकका सबै निर्णय उल्ट्याउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । देउवा सरकारको तयारीअनुसार यो निर्णय पनि बदर हुने सम्भावना छ । तर, यसमा संलग्न बिचौलिया समूहले सबै पार्टीका ठूला नेतासम्म पहुँच पु¥याएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । ऐन संशोधनको वेलादेखि नै सबै पार्टीका ठूला नेतालाई भेटेर गिरीबन्धुका सञ्चालक र बिचौलियाले सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका थिए । त्यसैले यो निर्णयमा प्रधानमन्त्री देउवा पनि निरिह वन्न सक्ने श्रोतको आशंका छ।
केपी शर्मा ओली गिरीबन्धु टी इस्टेट
