सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

ओली सरकारले राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बनाएको भन्दै देउवा सरकारले आयोग विघटन गरेको थियो ।

अधिवक्ता प्रवेश केसीले दिएको रिटमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सोमवार यस्तो आदेश दिएको हो। 

अदालतले भूमि आयोग विघटन गर्नुपर्ने कारण पनि पेश गर्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । साथसाथै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

सरकारले गत मंगलबार भूमि आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयविरूद्ध अधिवक्ता केसीले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।