नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको करिव दुई महिना पुग्नै लागेको छ। तर, देउवाले मन्त्री परिषद त के आफ्नो सचिवालय समेत बनाउन सकेका छैनन् ।

विगतमा जम्बो मन्त्रिपरिषद् र निजी सचिवालय बनाएर विवादमा तालिएका देउवा यस पटक भने त्यो गल्ती नगर्ने पक्षमा देखिएका छन् । त्यसैले उनी हरेक पाईला ‘तौलेर’ मात्र चालिरहेका छन् । 

सर्वाेच्च अदालतको परमादेशबाट २९ असार ०७८ मा देउवाले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएका थिए । सपथ लिएलगत्तै उनले कांग्रेसका २ र माओवादीका २ गरी ५ सदस्यीय मन्त्री मण्डल वनाए । कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र बालकृष्ण खाँड तथा माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल मन्त्री भए ।

१० साउन ०७८ मा कांग्रेसकै अर्बपति सांसद उमेश श्रेष्ठलाई हतारमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरे । योसहित सरकारमा मन्त्रीको संख्या ६ पुगेको छ। अहिले प्रधानमन्त्री देउवाले मात्र १७ वटा मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । 

देउवाको नेतृत्वमा ४८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्समेत देखेका÷भोगेका नेपाली जनताका निम्ति ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व देउवाले गर्नु निश्चय नै आश्चर्यको विषय हो । तत्कालै मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्ने भनिएपनि लामो समयसम्म कुनै नतिजा नआएपछि आश्चर्य मान्नु पनि स्वभाविकै हो । गठबन्धनको वर्तमान सरकारको साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको लगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भनिएको थियो । तर, हालसम्म  पनि त्यसको टुङ्गो लागेको छैन ।

सत्तारुढ दलहरूमा मन्त्रीको संख्या र मन्त्रालयका सम्बन्धमा कुनै विवाद नरहेको वताईएको छ। र पनि कुनै न कुनै बहानामा मन्त्रिपरिषद्को विस्तारलाई पछाडि धकेल्ने काम भइरहेको छ। 

मुलतः मन्त्री परिषद विस्तारमा दलहरुको आन्तरिक समस्या नै प्रमुख कारण रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरु वताउँछन् । मन्त्रिपरिषद्मा समावेश हुन नपाउने सांसदहरूले विद्रोह गरेर हालै जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून संशोधन गर्न आएको अध्यादेशलाई उपयोग गरी पार्टी फुटाउने सम्भावना बलियो छ। यही कारण गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या बाँडफाँडमा सहमति भएर पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि हच्किराखेका छन् ।

त्यसमा पनि १४औ महाधिवेशनको संघारमा रहेका सभापति देउवा तिव्र दवावमा छन् । उनी अधिवेशनवाट जुनसुकै सर्तमा सभापतिमा विजयी हुने अपेक्षामा छन् । त्यसका लागि सरकार तथा सचिवालय गठनमा सन्तुलन मिलाएर मात्र अगाडि जानुपर्ने वाध्यता उनलाई छ। नत्र, सरकार र सचिवालय गठनको रिष सम्पुर्ण रुपमा महाधिवेशनमा केन्द्रित हुने र आफु हार्ने कुरामा देउवा सजग छन् ।

०७८ मंसिरको महाधिवेशनलाई ध्यानमा राखेर नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले देउवाले आफ्नो निकटका र गुटउपगुटका व्यक्ति को को लाई मन्त्री बनाउने विषयमा पनि गम्भीर छलफल गरेका छैनन्।

यति हुँदाहुँदै पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सन्दर्भमा हरेक दिन जसो गठबन्धन दलहरुवीच वैठक वस्छ । तर, छलफल टुंगोमा नपुगेको निचोड सहित वैठक सकिन्छ।

भुमिगत सचिवालय 
प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म आफनो निजी सचिवालय समेत वनाएका छैनन् । एकजना बाहेक उनको सचिवालय अहिले पुर्ण रुपमा भुमिगत छ।

निजी सचिवको रुपमा पहिलादेखि नै काम गर्दै आएका भानु देउवालाई मात्रै देउवाले साथमा लिएर हिडिरहेका छन् । मिडिया व्यवस्थापनको काम गोविन्द परियारले अनौपचारिक रूपमा गरिरहेका छन् तर उनलाई पनि नियुक्त गरेका छैनन् ।

सचिवालयमा तत्काल कसैलाई पनि नियुक्ति नगर्ने सोचमा देउवा रहेको आफूनिकटलाई अनौपारिक रुपमा जानकारी दिएका छन् । 
तत्काललाई भूमिगत शैलीमा चलेको सचिवालयलाई नै निरन्तरता दिने र महाधिवेशनपछि मात्रै सचिवालयलाई वृहत् रूपमा पूर्णता दिने मनसायमा देउवा रहेको स्रोत बताउँछ । 

नेपाली काँग्रेस शेरवहादुर देउवा मन्त्रीपरिषद सचिवालय