देउवा सरकारले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेपछि धेरैले त्यसको समर्थन गरेका छन् । तर, कुलमानलाई ल्याउन पाखा लगाईएका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले त्यसलाई स्विकार गर्न सकेनन् ।

बढुवासहित उर्जा आयोगमा पठाइएका हितेन्द्र पुरानै कार्यकारी निर्देशकमा बहाली माग गर्दै सर्वोच्च गएका छन् । उनी पदीय दृष्टिले अहिले पनि विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हुन् । कूलमान घिसिङको पहिलो कार्यकाल सकिएपछि रिक्त कार्यकारी निर्देशकमा ओली सरकारले उनलाई नियुक्त गरेको हो । अहिले उनको चित्त नदुखोस् भन्नका लागि सरकारले एक तह बढुवा, उही तलब, उही सुविधासहित ऊर्जा आयोगमा पठाउँदा उनले चित्त बुझाएनन् र फेरि कार्यकारी निर्देशकमै बहाली गरिपाऊँ भन्ने रिट लिएर सर्वोच्च पुगे ।

उनलाई एक तह बढुवा दिएर सरुवा गरिँदा उनको त्यो पद समाप्त भएको कतै कानुनी आधार भने कतै उल्लेख छैन । 

कुलमानको नियुक्तिमा गलत बाटो प्रयोग गरेका कारण यतिवेला सरकार नै अप्ठ्यारोमा परेको कतिपय कानुन ब्यवसायीहरु वताउँछन् । कुलमानसम्बन्धी फाइल अध्ययन गरेका कानून व्यवसायी, कानून र न्यायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू नियुक्ति क्रममा गरिएको कीर्तेमाथि कीर्तेको खात देखेर आश्चर्यमा परेका छन् ।

सरकारले २५ साउन ०७८ मा हीतेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई नियुक्त गरेको भनिएको छ। तर, मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउँदा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त दिन साउन २५ गतेको निर्णय सुनाउँदा प्रष्टैसँग कुलमानबारे कुनै निर्णय नभएको बताएका थिए ।

कतिपयले प्रचण्डको दबाबपछि भोलिपल्ट निर्णय सच्याइएको आरोप लगाउने गरेका छन् । घट्ना क्रममाले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भोलिपल्ट सच्याईएको प्रष्टसँग वुझ्न सकिन्छ। कुलमानलाई नियुक्त गर्न एकैदिन चार वटा निर्णय गरिएको पाईएको छ । जबकि, यी चार वटै निर्णय प्रक्रिया र समयका हिसाबले एकैदिन गर्न सम्भव नभएको जानकारहरु वताउन्छन् ।

जल तथा ऊर्जा आयोगबाट ऊर्जा मन्त्रीलाई विशेषज्ञ पद माग गरी पठाएको पत्रको स्वीकृति, जल तथा ऊर्जा आयोग गठन आदेश संशोधन, अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्रदान, हीतेन्द्रलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विशेषज्ञ सदस्यमा नियुक्ति लगायतका निर्णय एकैदिनमा कसरी सम्भव भयो  ? भन्ने प्रश्नले सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ।

गठन आदेश संशोधन, हीतेन्द्रलाई विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्ति र कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्वारा नै हुनुपर्ने प्रावधान छ। त्यसैले प्रचण्डको दबाबमा भोलिपल्ट सबै कागजात मिलाई साउन २५ गतेको मिति राखी निर्णय भएको स्रोतको दावी छ।

कुलमानलाई नियुक्त गर्न ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त भएको भनी उल्लेख छ । जबकि, मन्त्रिपरिषद्को कुनै पनि निर्णयबाट हीतेन्द्रदेव शाक्यलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्ने ०७७ माघ २६ को निर्णय बदर नभएको श्रोत वताउँछन् ।

सरकारको २५ साउन ०७८ को निर्णयले विद्युत् प्राधिकरणमा हीतेन्द्रदेव शाक्य कायमै रहेको अवस्थामा कुलमानको नियुक्ति भएको देखिन्छ । यो विषय नेपालको प्रचलित कानून, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरविरुद्ध देखिएकाले उक्त निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर हुने कानुनका जानकारहरु वताउँछन् ।

कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरण हितेन्द्रदेव शाक्य