सभामुख र निर्वाचन आयोग विरुद्ध नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। पार्टीले कारवाही गरेका सांसदहरुलाई दलको मान्यता प्रदान गरेपछि नेकपा एमाले सभामुख र निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग, तत्कालीन एमालेमा रहेका १४ सांसद र लुम्बिनीका सभामुख पूर्णप्रसाद घर्तीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन् ।

एमालेले १४ सांसदलाई सिफारिस गरे पनि कारबाही नगरेको भन्दै सभामुख, कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका १४ सांसदको सनाखत गरी पार्टी विभाजन गरेको एमालेले दावी गरेको छ ।

नेकपा एमालेले आफ्नो दल परित्यागको तयारी गरेका १४ सांसदहरू निष्कासन गर्न पठाएको पत्रमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले लमो समयसम्म कुनै निर्णय नै लिएनन्। त्यसपछि अध्यक्ष ओलीले सभामुखले पक्षधरता लिएको आरोप लगाए। 

एमालेले हटाउन पत्राचार गरेका सांसदले पार्टी विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ता गरिसकेका छन्। सभामुखले आफ्नो पार्टी विभाजनमा सहयोग पु¥याएको एमाले नेताहरुको आरोप थियो । जव ति सांसदहरुले दल दर्ता गरे त्यसपछि सभामुखले उनीहरुलाई कारवाही गर्नु नपर्ने निर्णय दिए ।

एमालेले निष्कासन गरेका तिनै नेता र सांसदहरूलाई समेत गणना गरेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध एमाले अदालत पुगेको हो ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णप्रसाद घर्तीविरुद्ध पनि सांसद अजय शाही र विमला वलीलाई कारबाही नगरेको भन्दै ओलीले रिट निवेदन दिएका छन् । रिटमा नेकपा एसमा रहेका १४ सांसदलाई पनि विपक्षी बनाईएको छ। 

सर्वोच्च अदालत नेकपा एमाले