भदौको पहिलो साता प्रदेश २ का एक जना मन्त्रीले १ महिनामै १४ सय लिटर डिजल सिद्याएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध भयो। पुर्वसिचाई मन्त्री समेत रहेका संविधान सभा सदस्य उमेशकुमार यादवले नै फेसवुक मार्फत त्यसको जानकारी दिए । तर, उनले ति मन्त्रीको नाम भने सार्वजनिक गरेनन। उनको संकेत भने माआवादीवाट मन्त्री वनेकाहरुतर्फ नै थियो।

प्रदेश २ को यो घट्ना सेलाउन नपाउँदै संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीले समेत मापदण्ड विपरित एक महिनामै १ हजार लिटर भन्दा वढि डिजेल सिद्याएको पाईएको छ । अर्थ मन्त्रालयले नै बनाएको कार्यसंचालन निर्देशिका २०७५ ले गरेको व्यवस्था विपरित मन्त्रीका लागि इन्धन सुविधा दिइएको पाईएको छ।

निर्देशिकाअनुसार एउटा मन्त्रीका लागि महिनामा २०७ लिटर डिजेल÷पेट्रोल सुविधा पाइन्छ। प्रधानमन्न्त्री र उपप्रधानमन्त्रीका लागि भने महिनामा ३०६ लिटर इन्धन पाइन्छ।

तर, अर्थमन्त्रीको गाडीले ०७८ असार महिनामा मात्रै १ हजार ९ लिटर डिजेल खाएको छ। अर्थमन्त्रीको एउटा गाडीका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट १ हजार ९ लिटर इन्धनका लागि भुक्तानी भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। 

खर्चसम्बन्धि निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयका मन्त्रीले नै तोकिएको कोटाबाहिर गएर इन्धन दुरुपयोग गरेका हुन्। गत असारमा विष्णु पौडेल २८ दिन र जनार्दन शर्मा ३ दिन मन्त्री थिए। स्रोतका अनुसार मन्त्रीको टोली परिवर्तन हुँदा दुवैले इन्धनको भुक्तानी लिएका छन्। 

यो पनि

प्रदेशका मन्त्रीमा गाडि र मोवाईल किन्ने होडवाजी

अर्थमन्त्री कार्यसंचालन निर्देशिका २०७५ इन्धन सुविधा