झलनाथ खनालको उपचारमा राज्यकोषको ३१ लाख खर्च, सर्वोच्चले माग्यो जवाफ
नेकपा (एकिकृत समाजवादी) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई विदेशमा गएर उपचार गर्न दिएको खर्चका विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खवितडाको एकल इजलासले वुधवार सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
भदौ १३ अधिवक्ता विमल पोखरेलले विदेशमा गरिएको उपचार खर्च राज्यकोषबाट व्यहोर्नु जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ विपरीत हुने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र झलनाथ खनाललाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए ।
पोखरेलले रिटमा खनाललाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय बदर गर्न र उपलब्ध गराइएको रकम झलनाथ खनालमार्फत् राज्यकोषमा फिर्ता गर्न आदेश माग गरेका गरिएको छ।
जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३० ले देशको नागरिक वा विशिष्ट जुनसुकै व्यक्ति पनि सरकारी सहयोग वा खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्थालाई बन्देज लगाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल भारतको एपोलो अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएर हालै स्वदेश फर्किएका हुन ।
खनालको उपचारका लागि सरकारले ३१ लाख रुपैयाँ सहयोग दिएको थियो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै खनालको उपचार खर्च सरकारले ब्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यतिवेला नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा लगायतले त्यसको विरोध मात्र गरेनन् प्रधानमन्त्री आलीलाई ‘अँई–अँई’ वनाए। तर, जव कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए उनले पनि खनाललाई उपचार खर्च सरकारले ब्यहोर्ने भन्दै घोषणा गरिदिए ।
यो विषयले विशेषतः गगन थापाको तिव्र आलोचना भयो । उनले विज्ञप्ति जारी गरेरै त्यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। तर, देउवाले त्यसलाई सुनेको नसुनै गरे । यो प्रकरणपछि खनालको उपचार खर्च विवादमा परेको छ। यद्यपी सरकारले उनको उपचार खर्चका लागि सहयोग गरेको जनाईएको छ ।
यो पनि
देउवाको स्टन्टले गगन थापालाई मर्नु न वाँच्नु !
नेकपा (एकिकृत समाजवादी) झलनाथ खनाल उपचार खर्च सर्वोच्च अदालत लिखित जवाफ
