नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपालसहित १४ संघीय सांसद र लुम्बिनी प्रदेशका २ प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरेको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ । 

न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा पेसी तोकिए पनि उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको हो । उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि इजलासको ५ नम्बरमा पेसी तोकिएको थियो । भदौ २२ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले १४ जना संघीय सांसद र लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्य तथा रिट निवेदक पक्षलाई बोलाउने आदेश दिएको थियो ।

एमाले विभाजन गरेर दर्ता भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) कानुनविपरीत रहेको भन्दै ओलीले निर्वाचन आयोगविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । भदौ १६ गते दायर भएको रिटमा ओलीले नयाँ दल दर्ताका लागि एमालेका २० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्य नपुग्ने पनि दावी गरेका छन् ।

पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकले साउन २५ गते ९ जना केन्द्रीय कमिटीलाई निष्कासन गरेको र त्यसको जानकारी आयोगलाई दिएको अवस्थामा पनि नयाँ दल दर्ताका क्रममा उनीहरूलाई संलग्न गराइएको ओलीको दाबी छ ।

माधवकुमार नेपाललगायत १४ जना सांसदलाई वैशाख २७ गते तत्कालीन विश्वासको मत लिने बेला जारी ह्वीप उल्लंघन गरिएको र त्यो उल्लंघन गरेकोमा पार्टी र सांसदबाट निष्कासन गरिएको ओलीको रिटमा उल्लेख छ । 

केपी शर्मा ओली