नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन विभागअन्तर्गत अहिले देशैभरि ४२३ जना खरिदार वा सोसरहका फरेस्टर कर्मचारी फाजिल अवस्थामा छन् । दुई वर्षदेखि फाजिल (बेवारिसे) अवस्थामै काम गर्न बाध्य उनीहरुलाई वन मन्त्रालयले अहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । 

फाजिलमा रहेका कर्मचारीले पटकपटक सरकारलाई पदस्थापन गर्न दबाब दिँदै आएका आएका छन् । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला वन कार्यालयमा कार्यरत ५८ फाजिल कर्मचारीले आफूहरुलाई फाजिलबाट पदस्थापन गर्न भन्दै गत माघ ७ गते प्रदेश सरकारमार्फत सङ्घ सरकारसँग मागपत्र बुझाएका थिए तर मागपत्रको सुनुवाइ सरकारले आठ महिना बित्दा पनि गर्न सकेको छैन । 

डोल्पा वन कार्यालयमा कार्यरत फरेस्टर कमल बोहोराले आफूहरुलाई बिना कारण फाजिल बनाएर सरकारले सजाय दिने काम गरेको दुखेसो गरे । “हामी सबै लोकसेवा आयोगबाट आएका हौँ । हाम्रै साथीहरु दरबन्दीमा बसेर काम गरिरहेका छन् तर हामीलाई सरकारले बेवारिसे बनाएको छ”, बोहोराले भने–“हामीलाई अपमान मात्र गरिएको छैन, वृत्ति विकास हुनबाट पनि वञ्चित गरिएको छ । अब सरकार (राज्य)ले हामीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्दछ ।” बेलैमा दरबन्दीमा पदस्थापन नगरिए फाजिल कर्मचारीलाई विभाग तथा मन्त्रालय अगाडि अनशन बस्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको उनको भनाइ थियो । 

जुनियर वन प्राविधिक सङ्घ नेपालका केन्द्रीय समिति उपाध्यक्ष गणेशकुमार थापा नेतृत्वको टोलीले गत माघमा कर्णाली प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा फाजिल कर्मचारीलाई दरबन्दीमा लिन मागपत्र बुझाएको थियो । सरकारले आजसम्म उक्त मागको वास्ता नगरेकाले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि दबाबमूलक कार्य अगाडि बढाउने उनले वताए।

उपाध्यक्ष थापाका अनुसार सङ्घ तथा प्रदेश सरकार गठन नहुँदै वन मन्त्रालयअन्तर्गत रिक्त दरबन्दी लोकसेवा आयोगबाट माग गरेर उनीहरुलाई पदपूर्ति गरिएको थियो । पदपूर्ति भएपश्चात् दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म काम गरेका जुनियर फरेस्टरलाई सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले पछिल्लो सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) एवं समायोजनका बेला दरबन्दी कटौती गरेर फाजिल बनाएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । 

वन डिभिजन कार्यालय मुगुमा कार्यरत फरेस्टर शान्ति बुढाले कामकाजका लागि देशभरि पठाए पनि दरबन्दीमा नराखेर सरकारले बेवारिसे बनाएको गुनासो गरे। सङ्घीय सरकारबाट तलब खाने तर प्रदेशमा खटिएर काम गर्दासमेत प्रदेशबाट प्राप्त हुने प्रोत्साहन भत्ता, ग्रेड दरबन्दी नभएकाले फाजिल कर्मचारीले पाएका छैन । 

“कर्णालीमा ५८ कर्मचारी फाजिल रहेको र उनीहरुलाई दरबन्दीमा नराखी मात्र कामकाजका लागि मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय, डिभिजन र सव–डिभिजन कार्यालयमा राखिएको छ”, उनले भने। कतिपय फाजिल फरेस्टर कर्मचारीलाई त सरकारले घरेलु कार्यालयमा खटाएको उनीहरुले बताएका छन् । 

प्राविधिक कर्मचारीलाई घरेलुमा पठाउँदा उनीहरुबाट नागरिकले अपेक्षाकृत सेवा नपाउने र कर्मचारी स्वयंलाई असहज हुने भन्दै आफ्ना लागि जे काम कर्तव्य अधिकार हो त्यही काममा लगाउनुपर्ने तथा दरबन्दीमै लोकसेवा आयोगको परीक्षाबाट पास भएकाले प्रकृतिका आधारमा कामको जिम्मा तोकिनुपर्ने बुढाको जिकिर थियो । 
    
फाजिलमा राखिँदा कर्मचारीको कार्यसम्पादनदेखि बढुवा, ग्रेडवृद्धिलगायतका सेवा सुविधा र वृत्ति विकासबाट पनि वञ्चित भइने जुनियर वन प्राविधिक सङ्घ नेपाल कर्णाली प्रदेश समितिका अध्यक्ष रामबहादुर बुढाले बताए। “फाजिल कर्मचारीलाई फुटबलजस्तो बनाइएको छ, एक ठाउँमा नभए अर्को ठाउँमा फ्याँक्ने”, अध्यक्ष बुढाले भने–“एउटै सेवामा रहेका साथीलाई किन असमानता ?” फाजिल बनाएर कर्मचारीवृत्तमा समेत विभेदकारी व्यवहार देखाइएको उनको भनाइ थियो ।

समायोजन गर्दा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय वन मन्त्रालयकै दरबन्दी घटाइदिँदा देशैभरि ४२३ जना वनका कर्मचारी फाजिलमा परेका हुन् । अब सङ्घीय मन्त्रालयले नै दरबन्दी माग गरी विधिगतरूपमा केन्द्रबाटै यसलाई समायोजन गरेर दरबन्दी कायम गरियोस् भन्ने मुख्य माग रहेको उनको भनाइ छ । 

सङ्घीय मन्त्रालयको बसाई र छलफलबाट प्रत्येक प्रदेशका वन मन्त्रालयका पहिला कति थिए र अब हुनुपर्ने कति हुन् र अहिले कर्णाली प्रदेशका ११ वटा वन डिभिजन कार्यालयमा रिक्त दरबन्दीअनुसार पद कायम गर्नुपर्ने माग उनीहरुले राखेका छन् । फरेस्टर कर्मचारी दरबन्दी हुम्ला, डोल्पा, मुगुमा एक÷एक र कालीकोटमा दुई खाली हुँदा पनि कर्मचारी पदास्थापन गर्नेतर्फ सरकार बेखबर रहेको उनीहरुले जनाएका छन् । 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका सचिव मोहनदेव जोशीले प्रदेशमा दरबन्दी नभएको तर सङ्घले प्रदेशअन्तर्गत पठाउँदा कर्मचारी फाजिलमा परेको जनाए। कर्णालीका फरेस्टरको दरबन्दी खाली भन्नेबारे तत्काल बुझेर पदास्थापनका लागि पहल गर्ने सचिव जोशीको भनाइ थियो ।  वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले विभागले देशैभरिका फाजिल कर्मचारीबारे जानकारी गराइसकेकाले समायोजनको पहल मन्त्रालयले गर्ने बताए।

“फरेस्टरलाई विभिन्न प्रदेशमा समायोजन गरेर पठाए पनि उनीहरु अहिले सङ्घअन्तर्गत नै छन”, महानिर्देशक खड्काले भने– “समस्यामा पारेका छैनौँ । हामीले तलब पठाएका छौँ । उनीहरुको वृत्ति विकासमा समस्या पर्दैन ।”

उनीहरुको समस्या समाधानका लागि प्रदेशका सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट फाजिल कर्मचारीको विवरण मन्त्रालयमा पठाइसकेकाले अब समायोजन जतिसक्दो चाँडो हुने उनको भनाइ थियो । निजमाति सेवा ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भएर जुन कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरियो त्यतिबेला सङ्घीय वन मन्त्रालयको दरबन्दी कटौती गरिएको थियो । 

सङ्घअन्तर्गतका ती कर्मचारीका लागि दरबन्दी सिर्जना गरेर प्रदेशमा समायोजन गरेको भए आज यो समस्या नआउने तर अहिले उनीहरु फाजिल (बेवारिस) जस्तो अवस्थामा पुगेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रशासन शाखाका उपसचिव वासुदेव रेग्मीले जानकारी दिए । “कर्णालीमा खाली भनिएका दरबन्दी प्रदेशबाट लेखी आए पदस्थापनका लागि छिट्टै परिपत्र गर्छौँ”, उपसचिव रेग्मीले भने– “समायोजनका विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आइसकेपछि यो कामलाई जतिसक्दो अगाडि बढाउँछौँ ।” सरकारले आफ्ना गुनासा र माग दशैँसम्म सुनुवाइ नगरे दबाबमूलक कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी फाजिल कर्मचारी दिएका छन् । रासस