सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको मंगलबार दुई महिना पूरा भएको छ। प्रधानमन्त्री भएको दुई महिना वितिसक्दा पनि देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्। 

सर्वोच्च अदालतले गत असार २९ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै दिएको देउवालाई प्रधानमन्त्री वनाउन परमादेश जारी गरेको हो । उनी मुलुकको ४२ औँ प्रधानमन्त्री बनेका हुन । 

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको पाँचौं दिनमा उनले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिए। त्यसपपछि उनले कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जामन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। 

त्यसको १२ दिनपछि साउन १० गते कांग्रेसका समानुपातिक सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाए। त्यसयता उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्। पाँच दलीय गठबन्धन सरकारमा अहिलेसम्म सरकारमा दुई दल वाहेकको सहभागीता छैन।
 
मन्त्री परिषद विस्तारका लागि सत्ता गठबन्धनको बैठक दैनिकजसो बस्दै आएको छ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको नामावली दिन ताकेता गर्छन । तर, दलहरुले नामावली दिन सक्दैनन् । यसो गर्दा गर्दै दुई महिना खेर गएको छ।

अचेल गठबन्धनको बैठकमा देउवा अन्य दलका नेताहरूसँग मन्त्रीको नाम नदिएको भन्दै झोक्किन थालेका छन्। यद्यपि कांग्रेसभित्र पनि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा निर्णय भइसकेको छैन। तर गठबन्धनका अन्य नेताहरूले नाम दिनेबित्तिकै टुंगो लागिहाल्ने दाबी देउवा निकट एक नेताले जानकारी दिए।

गठबन्धनको गत आइतबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धनका नेताहरुसँग मन्त्रीको नाम दिन ताकेता गरेका छन्। तर गठबन्धनका नेताहरूले छिटो दिन्छौं मात्र भन्ने गरेको एक नेताले जानकारी दिए ।

त्यसैले चाँडै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने प्रधानमन्त्री देउवा र गठन्धनका नेताहरुको भाका कैयौं पटक सरेको स¥यै छ। त्यसमा अनेक कारण अगाडि सारिएका छन्। गठबन्धनका घटकहरुभित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षीको ठूलो संख्या, मन्त्रालय भागवण्डालगायत कुरा छँदैछन्, राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशबाट खुकुलो पारिएको दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था पनि यसमा जोडिएको छ। अहिले यो विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। 

गठबन्धनमा सहभागी दलका नेताहरुले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिइरहेका छन्। अध्यादेश संसद्मा टेबल भएपनि एमालेले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गरेकाले यसको टुंगो लाग्नसकेको छैन। 

अध्यादेश यथावत् रहेको अवस्थामा पार्टी फुट्ने जोखिम कायमै हुने भएकाले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पहिले अध्यादेश निष्क्रिय पार्न आग्रह गरिरहेका छन्। तर, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने अध्यादेश निष्क्रिय पार्न नहुने पक्षमा रहेको गठबन्धनका एक नेता बताउँछन्। यसले गर्दा मन्त्रीका आकांक्षीहरुको पर्खाइ झन् लम्बिएको छ।

को को छन् मन्त्रीको लाईनमा ?
देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीबाहेक ६ वटा मन्त्रालय पाउने टुंगो लागेको छ। देउवाले यसअघि नै आफूनिकट बालकृष्ण खाणलाई गृहमन्त्री, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुनमन्त्री र उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाइसकेका छन्। कांग्रेसभित्र आफ्नो समूहबाट अब पुष्पा भुसाल र मीन विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब देउवामाथि छ। 

तर, पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन देउवालाई निकै कठिन छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलपक्षबाट दिलेन्द्रप्रसाद बडु, तेजुलाल चौधरी र मिनेन्द्र रिजालमध्ये थप एकजना मन्त्री बन्नसक्ने पौडेलनिकट कांग्रेसका एक सांसदले बताए। त्यस्तै, कृष्णप्रसाद सिटौलापक्षबाट उमाकान्त चौधरीको नाम चर्चामा छ। 

माओवादी केन्द्रबाट देवेन्द्र पौडेल मन्त्री हुने निश्चित छ। सिनियर नेता सरकारमा जाने भएमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, हरिबोल गजुरेल पनि मन्त्री बन्न सक्ने उनले बताए। यसबाहेक सुदन किराती, सन्तकुमार थारु, महेश्वर गहतराज र अमनलाल मोदी पनि मन्त्री बन्न सक्ने माओवादी स्रोतले बतायो। 

नेकपा एकीकृत समाजवादीमा पनि मन्त्रीका आकांक्षी धेरै रहेपनि लगभग नाम तय भइसकेको एक नेताले बताए। विरोध खतिवडा, प्रेम आले, किसान श्रेष्ठ, गोपाल बम, जीवनराम श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी, भवानी खपुङ, रामकुमारी झाँक्री र निरादेवी जैरुमध्ये मन्त्री बन्ने लगभग टुंगो लागेको बताइन्छ। 

जसपाबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै नेतृत्वमा सरमारमा जाने वा नजाने भन्ने टुङ्गो भइसकेको छैन। उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएमा यादव आफैं सरकारमा जाने तयारीमा छन्। महेन्द्र राय यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ, राजकिशोर यादव, मोहम्मद इस्तियाक राई, अमृता अग्रहरी र प्रमोद साहमध्येबाट अन्य मन्त्री हुने लगभग तय भएको एक नेताले बताए। 
 

शेरवहादुर देउवा मन्त्रिपरिषद् विस्तार दुई महिना