विनियोजन विधेयक, २०७८ पारित नभएपछि सरकारले राज्यकोषबाट बुधबारदेखि खर्च गर्न नपाउने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही दिन सरकारको खर्च रोकिन सक्ने जानकारी मंगलवारै दिएका थिए ।

नेपालमा सरकारको खर्च नै रोकिन लागेको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो । अर्थशास्त्रीय भाषामा यसलाई ‘बजेट होलिडे’का रुपमा लिइन्छ । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट गत जेठ १५ गते चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको थियो । अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट गत साउन ४ गते सङ्घीय संसद्मा पेश भएको थियो ।

अध्यादेश ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस आधारमा बुधबारसम्म विनियोजन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने थियो । प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ । मंगलवार विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मात्रै स्वीकृत भएको छ ।

अमेरिकामा तीन वर्षअघि बजेट पारित नभएर ३५ दिनसम्म सबै सरकारी कार्यालय बन्द गरिएजस्तै नेपालमा पनि त्यही अवस्था आएको छ। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल लगाउने कार्यक्रमसहित बजेट पेस गर्दा संसद्ले विमति जनाउँदै तोकिएकै मितिमा बजेट पास गरिदिएन । त्यसपछि सार्वजनिक खर्च गर्न नमिलेर ३५ दिनसम्म सरकारी कार्यालय बन्द भए।

नेपालमा पनि अव त्यही अवस्था सृजना भएको वताईन्छ। नेपालमा बजेट प्रणाली सुरु भएको ७० वर्षे इतिहासमा यस्तो घटना यसअघि पनि सिर्जना हुन खोजेको थियो । २०६५ असारमा दलहरूबीचको द्वन्द्वका कारण पहिलो पटक यो अवस्था आउन लागेको थियो । तत्कालीन अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर तीन महिनाका लागि अन्तरिम बजेट ल्याएर निकास दिइएको थियो । त्यसपछि २०६७ मंसिरमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बजेट प्रस्तुत गर्न संसद्को रोस्ट्रममा जान खोज्दा तत्कालीन माओवादीले उनको ब्रिफकेस नै फुटाइदिएको थियो । त्यो दिन बजेटबारे कुनै निर्णय नगरे खर्च गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो । 

तर, राति ११ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गर्दै अर्थमन्त्री पाण्डेले बजेट भाषण गरे।

बजेट होलिडेमा राजस्व उठाउन पाइए पनि खर्च पाइँदैन। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख तथा उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा शीर्षकमा बजेट खर्च गर्न भने पाइनेछ ।

ऋणको साँवा र भुक्तानी गर्न, वैदेशिक सहायताअन्तर्गतको वस्तुगत सहायता पनि खर्च गर्न पाइन्छ। यसैगरी, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट हुने खर्च पनि रोकिने छैन । तर, संघका तर्फवाट उनीहरूलाई बजेट निकासा गर्न भने पाईने छैन।

उच्च तहका अधिकारीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा नरोकिए पनि संघीय सरकारले आम नागरिकलाई दिने सेवा तथा सुविधाको खर्च रोकिन्छ । सामान्यतयाः यो समयमा शिक्षकहरूको चौमासिक तलब भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षाको भुक्तानी, कैदीबन्दीका लागि सीदाको चौमासिक भुक्तानी, कर्मचारीहरूलाई चाडपर्व खर्च भुक्तानी गरिने भएकाले अर्थतन्त्रमा कम्तिमा १ खर्ब रुपैयाँ चलायमान हुन्थ्यो । कतिपय पुँजीगत खर्चको भुक्तानीसमेत यही बेलामा हुने भएकाले बजेट सून्यताले अर्थतन्त्रमा संकट सिर्जना गरेको छ । वृद्धवृद्धा भत्ता वितरण, कर्मचारीको तलब भत्ता वितरण, पूर्वकर्मचारीहरूको पेन्सन, विकास निर्माण लगायतका सवै खर्च रोकिने अर्थशास्त्रीहरु वताउँछन् ।

यो अवस्था आउनुमा नेकपा एमाले र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको झगडा प्रमुख कारक भएको जानकारहर वताउँछ। एमालेले संयमता गुमाउँदा यो अवस्था आएको उनीहरुको भनाई छ । एमाले नेतृत्वको सरकारले नै गत जेठ १५ मा संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबारे थाहा हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएको थियो ।

अध्यादेशबाट ल्याएको त्यस बजेटलाई वैधता दिन संसद्मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्न खोज्दा पनि एमालेले अवरोध गर्यो । प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरिसकेपछि त्यसलाई पास गर्न नदिएर मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पार्ने काम एमालेले गरेको विश्लेषकहरु वताउँछन् ।

एमालेलाई संसदम मर्का परेको भए कानुनी लडाइँ लड्नु पर्ने तर, आगामी असोज ४ गते हुने संसद् बैठकमा बजेट पास गर्ने दिनु पर्ने उनीहरु वताउँछन् ।

आफ्ना १४ सांसदलाई कारबाही गरेको उल्लेख गर्दै पदमुक्त गर्न संसद् सचिवालयमा सिफारिस गरेकामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै एमालेले प्रतिनिधिसभा निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ ।

एमालेले भने अहिलेको समस्या सभामुखले सिर्जना गरेको र त्यसको जिम्मेवारी सत्ता गठवन्धनले लिनु पर्ने वताउँदै आएको छ । 

जनार्दन शर्मा विनियोजन विधेयक, २०७८ सरकारको खर्च बजेट होलिडे