बाँकेको कोहलपुर–११ कालिकानगरकी कलि दमाइका श्रीमान् अर्जुन नेपाली बेपत्ता भएको १७ वर्ष भयो । राज्य पक्षबाट २०६१ कात्तिक १५ गते बेपत्ता पारिएका कमल अझै पनि फर्केर आउँछन् कि भन्ने आशा कलिलाई छ ।

सादा पोशाकमा आएका सुरक्षाकर्मीले अर्जुनलाई सामान्य सोधपुछका लागि भन्दै घरबाट लिएर गएका थिए । “आफन्तको पर्खाइमा बाँच्नु निकै कठिन हुँदोरहेछ”,उनले भनिन– “जीवित छन् भने सास भेटेकी छैन । मरेका हुन् भने लास भेटेकी छैन । यो दोधारमा  बाँच्नुभन्दा मर्नु नै वेस रहेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “बेपत्ताको अवस्था कहिले सार्वजनिक हुन्छ ?”

श्रीमान् बेपत्ता भएपछि विक्षिप्त बनेकी कलि आफैँ घाइते छिन्। उनको शरीरले राम्रोसँग काम गर्दैन । शरीरमा दायाँ हात अनि खुट्टा मुस्किलले चल्छन् ।  गर्भवतीमा राम्रो स्याहार नपाएपछि उनको हातगोडा चल्न छाडेका हुन् । पति बेपत्ता हुँदा कलि ३० वर्षकी मात्रै थिईन। आठ वर्षीय जेठो छोरा र छ महिनाका अर्को छोरा काखमा थिए । नाबालकसहित आफन्तसँग बसेकी कलि जेनतन आफन्तकै सहारामा छोराहरुलाई हुर्काइन। । “छ महिनाको काखे छोरालाई बोकेर कति भौतारिएँ, न लास पाएँ न सास”, उनले भनिन् “हाम्रो मान्छेको अवस्था सार्वजनिक गरिदिए मात्र हुने थियोे ।”

छोरा हुर्किए पनि जीवन पाल्न उहाँलाई अहिले पनि सहज छैन । राज्यले पटक–पटक गरेर दिएको रु १० लाख ऋण तिर्दा सकिएको छ । जेठो छोरा अरुको पसलमा कपडा सिउने काम गर्छन् । कान्छो छोरा सरकारी विद्यालयमा पढ्दैछन् । छोराको शिक्षा र हातमुख जोर्ने विषयले उहाँ चिन्तित हुनुहुन्छ । एक जनाको कमाइले परिवार चलाउन मुस्किल छ । आँशु थाम्दै उनले भनिन्–“कान्छो छोरा पढ्न खोज्छ । उसलाई पढाउन कापी र ड्रेस किन्न पनि मलाई गाह्रो छ ।” 

उनको जस्तै पीडा कोहलपुर–११ की देवीसरा विकको पनि छ । १९ वर्षअघि पति धनबहादुर विक बेपत्ता भए । फर्निचरको काम गर्ने पति आफैँले फर्निचर बनाउने पसल थापेका थिए । तीन छोरा र एक छोरीसँगै  छ जनाको परिवार हासीखुशी अभावमा पनि रमाएका थिए । विसं २०५९ वैशाख १३ गते घरमा नेपाली सेनाका जवान आएर हाकिमले भेट्न बोलाउनुभएको छ भनेर लगे । उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय लगियो । पछि देवीसरा इलाका कार्यालयमा पतिलाई खोज्न पुगे। इलाकाका प्रहरीले सेनालाई बुझाइयो भन्ने जवाफ दिए । यस्तै खोज्दाखोज्दै १९ वर्ष बित्यो । “के गर्ने सास रहँदासम्म आश लाग्दोरहेछ”, उनले भने–“चाडबाड आउँदा घरमा मिठो–मसिनो पाक्दा झलझली सम्झना आउँछ ।” 

उनलाई धेरैले सिउँदोको सिन्दूर पुछ्न र काजकिरीया गर्न दबाब दिए । यसो नगर्दा परिवारका आफन्त पनि टाढा भए । “कतै आइहाल्नुहुन्छ कि भन्ने लाग्छ । आँखाले लास नदेख्दासम्म शिरको सिन्दुर खाली गरेकी छैन”, देवीसराले भनिन्। 

देवीसराजस्तै नेपालगञ्ज उपमहानगर–४ की कमला पन्त कुँवर पनि तनावैमा आफ्नो जीवन बाँचिरहेकी छिन्। अठार वर्षअघि पति रुकुमसिंह कुँवर बेपत्ता भएपछि उहाँ विक्षिप्त बनिन्। तत्कालीन माओवादीका कमाण्डर पति विसं २०५८ पुस ३ गते राज्यपक्षबाट पक्राउ परेका थिए । उनले आफ्नो पति खोज्न कुनै कसर बाँकी राखिनन्। “राजनीतिक अडानमा हिँडेका आफ्ना पति देशका लागि सहिद भएको उनँको अनुभव छ । तर कतैबाट आउनुहुन्छ कि भन्ने आशा पनि हराएको छैन”, कमलाले आफनो मनको अनुभूति सुनाइन्– “बेला बेलामा झल्को सम्झँदा छेउमै उभिएजस्तै लाग्छ ।”

पति बेपत्ता हुँदा कमला ३२ वर्षकी थिईन । दार्चुलामा निजी स्कुल चलाएर बसेका थिए । कमलाका कान्छा छोरा एक वर्ष र जेठो छोरा आठ वर्षका थिए । छोराहरूले राम्रोसँग पढ्न पनि पाएनन् । पछि राज्यले १० वर्षको अवधिमा दिएको रु १० लाख राहत छोरा पढाउन र ऋण तिर्नमै सकियो ।

उनीहरुजस्ता धेरै पति गुमाएका महिला आफैँ पीडामा बाँचेका छन् । आप्mनै परिवारमा पनि सहज वातावरण पाएका छैनन् । कमाउने पति बेपत्ता हुँदा आर्थिक विपन्नता त छँदैछ । परिवारले समेत उनीहरुलाई भार सोचिरहेको छ । समाजले मरेको भनी धर्मअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न कर लगाउने तर उनीहरूले नगर्ने स्थितिले सामाजिक तिरस्कारसमेत सहनुपरेको छ । 

एकल हुँदा पनि उनीहरूले विधवा भत्ता पाउँदैनन् । छोराछोरीले बाबुको सोधखोज गर्दा उनीहरू थप पीडामा हुन्छन् । “छोराछोरीले बाउ खोज्दा दिने जवाफ छैन”, आफैँ तीन सन्तानकी आमा चन्द्रकला उपे्रतीले गुनासो गरिन्। उनका पति विसं २०६० मङ्सिर २३ गते राज्यपक्षबाट बेपत्ता पारिएका थिए ।  आर्थिक र बाबुको मायाको अभावमा तड्पिएका बालबालिकाको मनमा पनि प्रतिशोध देखिएको छ । “चन्द्रकलाका पति बेपत्ता हुँदा जेठा छोरा नौ वर्ष, सानो छोरा पाँच बर्ष र छोरी छ वर्षकी थिइन् । कसरी तिनलाई हुर्काएँ, त्यो मलाई नै थाहा छ”, उनले भनिन् “हाम्रो पीडा महसुस गर्नेले मात्र बुझ्दछ ।”

न्यायका लागि द्वन्द्वपीडीत समाज बाँके र द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत रहनुभएकी चन्द्रकलाले अब बेपत्ताको खोजी थाल्न ढिला गर्न नहुने बताईन। “लास वा सास आफन्तले पाउनुपर्छ”, उनले भनिन् “बेपत्ता तथा द्वन्द्वपीडित परिवारका १८ वर्षसम्म र तीन छोराछोरीले मात्रै पाउने छात्रवृत्तिको हदबन्दी फेर्नुपर्छ । उच्च शिक्षाका लागि द्वन्द्वपीडित बालबालिकालाई पनि कोटा छुट्याउनुपर्छ । स्थानीय तहमा सीपमूलक र आयआर्जनका कार्यक्रम चलाउनुपर्छ ।” 

उनीहरुले  अबको स्थानीय तहले द्वन्द्व प्रभावित परिवारका कम्तीमा एक जनालाई रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा बेपत्ताको सूचीमा नाम छुटेकालाई राज्यले प्रमाणअनुसार पुनः सूचीकृत गराउनुपर्ने माग गरेका हुन्  । बाँकेमा १०३ जना बेपत्ता आयोगमा उजुरी दिएका छन् । राज्यपक्ष वा विद्रोही पक्ष (तत्कालीन माओवादी)बाट कति बेपत्ता भए त्यसको आधिकारिक तथ्याङ्क छैन । न्यायको सुनिश्चितताका लागि बेपत्ताजस्तो गम्भीर अपराधमा उनमुक्ति पाउन नहुने अधिकारकर्मी वसन्त गौतमले बताए । “बेपत्ता व्यक्तिको छानबिनका लागि बन्न लागेको आयोगको गठन स्वच्छ, पारदर्शी र दलीय भागबण्डारहित हुनुपर्छ, न्यायको सुनुश्चितता नभएमा आयोगको अर्थ रहँदैन”, उने भने। रासस