अर्थमन्त्रीको राजनीति दाउमाः ५ अर्व अनुदान गरिवको हातमा कसरी पुुर्याउने ?
सरकारले बहुआयामिक गरिबीको मारमा रहेका ५ लाख परिवारलाई दशैंअघि नै १० हजार रुपैयाँ बाँड्ने वताएको छ। सरकारको घोषणा अनुसार यो अनुदान पुर्याउने हो भने न्यूनतम ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा कोभिड–१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवम् असंगठित क्षेत्रमा रहेका ५ लाख अति–विपन्न गरिब परिवारलाई राहत स्वरुप एक पटकका लागि प्रति परिवार १० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान प्रदान गरिने उल्लेख छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांक अनुसार नेपालमा करीव ५० लाख व्यक्ति बहुआयामिक गरिबीको मारमा छन् । एक परिवारमा न्यूनतम ५ जना हुने अनुमानका आधारमा ५ लाख परिवारसम्म पुग्ने लक्ष्य यो कार्यक्रममार्फत लिइएको छ।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार सरकारले घोषणा गरेको अनुदान वितरण गर्न अहिले मापदण्ड बनिरहेको छ । यसमा योजना आयोगले समेत काम गरिरहेको छ । यो काममा स्थानीय सरकारको पनि साथ र सहयोग लिइने मन्त्री शर्माले बताएका छन् ।
योजना आयोगका अनुसार यो कार्यक्रम अहिलेसम्मकै प्रगतिशील नगद अनुदान हो । अहिलेसम्म राज्यले वर्गप्रति निरपेक्ष अनुदान दिइरहेको थियो, जसबाट धनी पनि लाभान्वित भइरहेका छन् । गरिब नै किटान गरेर घरदैलोमा अनुदान पु¥याउने पहिलो कार्यक्रम आएको आयोगको ठहर छ।
अनुदान दुरुपयोग हुनेमा सरोकारवालाको चिन्ता
यो अनुदान वास्तविक गरिवको हातमा पुग्छ/पुग्दैन भन्ने प्रश्न जटिल रुपमा अगाडि आएको छ। अहिलेसम्म सरकारले गरिब घरपरिवार छनोट गरेर परिचय पत्र वितरण गरेको छैन । त्यसैले यो रकम लक्षित वर्गमा नपुग्ने चिन्ता पनि छ । यसअघि यो मोडलमा रकम वितरण नगरेका कारण पनि दूरुपयोग हुने आशंका बढेको छ ।
सरकारले यसअघि पनि विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान दिने गरेको छ। तर, राजनीतिक पहुँच र कमिसनमुखि कर्मचारीका कारण लक्षित वर्गले अनुदान नपाएको गुनासो आउने गरेको छ। कृषी तथा शिक्षा क्षेत्रमा दिएको अनुदान दुरुपयोग भएको प्रसस्त उदाहरण पनि छ।
कृषि क्षेत्रमा दिइँदै आएको अनुदान निष्प्रभावी भएको मात्र होइन, मिलेमतोमा दुरुपयोग समेत भइरहेको सरकारी अध्ययनले नै देखाएका छन् ।
अनुदानमा टाठाबाठाको हालीमुहाली, कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा प्रलोभन र दबाबबाट पहुँचवालाले लाभ लिएको, कार्यक्रम तय गर्दा लक्षित किसानको फाइदा भन्दा पनि गाडी, सुविधा हेरिएको जस्ता दुरुपयोग सामान्य वन्दै गएका छन् ।
तसर्थ प्रष्ट नीति र कार्ययोजना विना नै अनुदानका कार्यक्रम संचालन गरे यो रकम पनि दुरुपयोग हुनेमा कुनै शंका छैन । नीतिगत अस्पष्टता र हचुवाका भरमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र तजबिजीका आधारमा लक्षित ब्यक्ति र वर्ग छनौट गर्ने कार्यले गरिवलाई लाभ नपुर्याउने जानकारहरु वताउँछन् ।
राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाब, अनुदानको सूचनामै गरिव पहुँच नहुनु, प्रक्रियागत झन्झट हुनु, बिचौलियाको चलखेलका कारण यो अनुदानमा पनि कर्मचारी र पहुँचवालको हालीमुहाली हुनसक्ने तर्फ सरोकारवालाले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् ।
यदि यो रकम वास्तविक गरिवको हातमा पुगे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा जनताको मनमा वस्ने र यदि दुरुपयोग भए उनको राजनीतिमा नै यसले ठुलो धक्का लगाउने राजनीतिक विश्लेषकहरु वताउँछन् ।
५ लाख परिवार प्रतिस्थापन विधेयक १० हजार अनुदान जनार्दन शर्मा
