चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधिन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको निर्माणकार्य रोकेको भन्दै पुर्वाधार विज्ञ सुर्यराज आचार्यले पैसा भन्दा पनि ज्ञानीको कमी भएको प्रतिक्रिया जनाएको छ । रंगशाला निर्माण कार्य रोकिएपछि सामाजिक संचालमा चर्को विरोध भईरहेका वेला आचार्यले पनि धुर्मुस–सुन्तलीको काम पनि अज्ञानताले रोकिएको संकेत गरेका छन् ।
 
उनले भरतपुर महानगरपालिकाले सरकारी तहबाट नै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम बनाउन सम्भव थियो भन्दै समस्या पैसाको नभएर सोच/ज्ञानको कमीचाहिँ भएको वताएका छन् । ट्वीटरमा उनले लेखेका छन्–‘भरतपुर महानगरपालिकाले सरकारी तहबाट नै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम बनाउन सम्भव थियो । समस्या पैसाको होइन, सोच÷ज्ञानको कमीचाहिँ हो ।’

३ अर्ब बढी लागतमा सम्पन्न हुने अनुमानसहित सुरु भएको यो परियोजना ३५ प्रतिशतजति पूरा भएको र १६ करोड ऋण लागेको भन्दै धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले काम रोकेपछि आचार्यले सामाजिक सञ्जामा सुझाव समेत दिएका छन् ।

‘स्टेडियम र सभाहलजस्ता सार्वजनिक संरचनाको निर्माणले गर्दा वरपरको जग्गाको भाउ बढ्छ । जग्गाको यस्तो बढेको भाउलाई ‘क्याप्चर’ गर्न सक्दा संरचना निर्माणको खर्च उठाएर महानगरले नाफा पनि कमाउन सक्थ्यो । यो अवधारणालाई ‘भ्यालु–क्याप्चर’ भनिन्छ’ भन्दै उनले लेखेका छन्–‘धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले बनाउँदै गरेको भरतपुरस्थित क्रिकेट रंगशालाको हकमा पनि रंगशाला निर्माण हुने भएपछि वरपरको जग्गाको भाउ ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । यसरी बढेको भाउको हिसाब अर्बौंमा आउँछ । यसको केही हिस्सा मात्र नगरपालिकाले क्याप्चर गर्दा पनि निर्माण खर्च सहजै उठ्थ्यो ।’ 

‘भ्यालु–क्याप्चर’ को अवधारणा जापान, सिंगापुर, हङकङलगायत धेरै देश, शहरले सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेको वताएका उनले नेपालमा पनि जग्गा एकीकरण आयोजनामार्फत सहजै लागू गर्न सकिने जनाएका छन् ।

‘यसका लागि सबैभन्दा पहिले भिड आकर्षण हुने रंगशाला, सभाहल, म्युजियम, मनोरञ्जन पार्कजस्ता संरचनाका लागि योजना बनाएर त्यसका वरपर होटल, रेस्टुरेन्ट, सपिङमल, आवास, खुला पार्कलगायतका क्षेत्र रहने गरी केही हजार हेक्टरको शहरी योजना तयार गर्ने । यस्तो शहरी योजना कार्यान्वयनका लागि जग्गा एकीकरणको आयोजना लागू गर्ने । केही हजार हेक्टरको क्षेत्रमा व्यवस्थित शहरी योजना (बाटो–घाटो पार्कसहितको योजना) गर्दा जग्गाधनीहरूलाई ३० प्रतिशत जग्गा घटाएर व्यवस्थित शहर योजनाभित्रको प्लट फिर्ता दिने’ उनले अगाडि लेखेका छन्–‘जग्गाधनीहरूलाई सुरुको क्षेत्रफलभन्दा घटाएर जग्गा फिर्ता गर्ने भए पनि सुरुको भन्दा पछि घटेको क्षेत्रफलको जग्गाको मूल्य निकै बढी हुन्छ । उता घटाइएको ३० प्रतिशत जमिनमा बाटो–घाटो, खुला पार्कलगायत केही उच्च मूल्यका प्लटसमेत महानगरपालिकाको स्वामित्वमा हुन्छन् । जस्तो कि, १ हजार हेक्टरमा जग्गा एकीकरण गर्दा ३०० हेक्टर सार्वजनिक जग्गा प्राप्त हुन्छ । त्योमध्ये कमर्सियल क्षेत्रको प्रतिकट्ठा ७० लाखका दरले ६०० कठ्ठा (२० हेक्टर) को मूल्य ४२० करोड आउँछ । यसले रंगशालाको निर्माण खर्च हुन्छ ।’

भ्यालु क्याप्चरको अवधारणा आफुले विभिन्न सरकारी कार्यक्रममा र लेखमा उठाउँदै आएको विषय भएको जनाएका आचार्यले तर, सरकारी नीति, योजना र कार्यान्वयनमा यो अवधारणालाई त्यति महत्व नदिएको जनाएका छन् । जग्गा एकीकरणका केही आयोजना भने सफलताका साथ सम्पन्न भएको तर, आवश्यकता जति व्यापक उपयोग नगरिएको उनको भनाई छ।

‘मेरो गृह जिल्ला चितवनको केसमा त मैले पटक–पटक गरी ३–४ पटक नै यो अवधारणाका बारेमा सेमिनार प्रस्तुति दिएको छु । २–३ वर्षपहिले भरतपुर माहनगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठीमा चितवनका सबै सांसद र महानगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधिसमक्ष कार्यपत्र नै पेस गरेको थिएँ ।  मेरा यी सबै प्रस्तुतिमा क्रिकेट–रंगशाला, सभाहलजस्ता सार्वजनिक संरचनाका लागि सार्वजनिक खाली जमिन मास्ने हैन, जग्गा एकीकरण र भ्यालु–क्याप्चरको माध्यमबाट निर्माण खर्च उठाउने र चौडा बाटो–घाटो र सार्वजनिक खुलाक्षेत्रका लागि जमिन प्राप्त गर्न सकिने कुरा हुन्थ्यो’ उनले भनेका छन्–‘तर दुर्भाग्य, हाम्रा सांसद, मेयर र वडा सदस्यहरूलाई व्यवस्थित शहरीकरणका यस्ता कुराले कहिल्यै छुन सकेन । महानगरको बजेटलाई तत्काल देखिने ‘पिच–बाटो’ मा खर्च गर्नेमा बढी चासो देखिन्थ्यो । आज धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई क्रिकेट रंगशालाको ऋणको भारको समाचार पढ्दा मन कटक्क खायो ।’

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसन पुर्वाधार विज्ञ सुर्यराज आचार्य