नेकपा एमाले र जसपा विभाजनका लागि संसद वन्द गरेर प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले ल्याएको दल विभाजन सम्वन्धि अध्यादेशका कारण सत्ता गठवन्धन दुर्घटनामा पर्ने खतरा वढेको छ । अध्यादेशमा माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवको विपरीत अडानले गठवन्धन दुर्घटनामा पर्ने खतरा वढेको हो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २ महिना वितिसक्दा पनि गठवन्धनका दलहरु विचको किचलोकै कारण मन्त्रीपरिषद विस्तार हुन सकेको छैन । २२ भदौमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को पक्षमा प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले सनाखत गरिसकेपछि सरकार विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, भदौ सकिँदा पनि सरकारले पूर्णता नपाएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

देउवानिकट कांग्रेसका एक नेताका अनुसार जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अहिले नै मन्त्रिमण्डल पूर्णता दिने पक्षमा छैनन्। केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा २० प्रतिशत भए पनि पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी देउवाले नै अध्यादेश ल्याएकाले जसपा अध्यक्ष यादवलाई अहिले नै मन्त्रिमण्डल पूर्णता दिँदा पार्टी फुट्ने डर छ।

अध्यादेश निष्कृय बनाउन राष्ट्रपतिले सक्छिन् । संविधान अनुसार राष्ट्रपतिबाहेक संसदले अस्वीकृत गरेर या ६० दिनभित्र सदनले कुनै निर्णय नलिंदा स्वतः निष्कृय हुने व्यवस्था छ । तर, सत्ता गठबन्धनका दुई घटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा फरक– फरक अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा चेपुवामा परेका छन्।

जसपाले अध्यादेश निस्कृय वनाउन देउवालाई दवाव दिदै आएको छ। जसपाले कम्तीमा ५ मन्त्रालय पाउने देखिन्छ। जसपालाई आधिकारिकता दिँदा यादवका पक्षमा प्रतिनिधि सभाका १८ जना उभिएका थिए।

पार्टीभित्र मन्त्री बन्न आकांक्षी धेरै भएको र सबैलाई मन्त्री बनाउन नसक्दा असन्तुष्टि बढेर पार्टी फुट्न सक्ने यादवले बताउने गरेका छन्। जसपा ४ सांसद मिलेर फुटाउन सक्ने अवस्था छ । जसपाबाट अलग्गिएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी दल गठन भइसकेको छ। लोसपामा १४ जना प्रतिनिधि सभा सांसदले सनाखत गरेका थिए।

यसैगरी नेकपा एसमा ५ जनाले विद्रोह गरे पार्टी फुट्ने सम्भावना छ। तर, अध्यक्ष नेपाल भने अध्यादेशलाई परिमार्जन नगरी जस्ताको तस्तै पास गर्नु पक्षमा छन। यो अध्यादेश परिवर्तन भए आफ्नो पार्टी अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने उनको चिन्ता छ। कम्तीमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पार्टी विभाजन बारेको मुद्दामा फैसला नगरून्जेल विधेयकमा परिवर्तन नहोस् भन्ने उनको अडान छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपाललगायत १४ जना सांसदलाई गरिएको कारबाही कार्यान्वयनको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ सरेको सरै छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोग र सभामुखविरूद्ध छुट्टाछुट्टै तीन वटा रिट दायर गरेका छन्।

ओलीले १४ जना सांसदलाई पार्टीले कारबाही गरेपछि सांसद पद निलम्बन गर्नुपर्नेमा नगरेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरूद्ध रिट दिएका थिए। कारबाही गरिएका सांसदलाई सभामुखले १५ दिनभित्र सूचना टाँस्नु पर्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा छ। तर सभामुख सापकोटाले १३ औं दिनमा माधव नेपालसहितका १४ सांसदले नयाँ दल दर्ता गरिसकेको अवस्थामा कारबाही गरिरहनु नपर्ने निर्णय गरेका थिए।

यसैविच सरकारले भदौ २३ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश संसदमा टेबल गरिसकेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधबीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७८ प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरेका थिए।

एकातर्फ अध्यादेश र अर्कोतर्फ १४ जना सांसदमाथिको सर्वोच्चमा रहेको मुद्दाका कारण देउवाले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । तर, उनले ताकेता भने गरिरहेका छन्। देउवा नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। देउवाले कांग्रेसबाट गृह, कानुन मन्त्री र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् भने माओवादीबाट अर्थ र ऊर्जा मन्त्री नियुक्त भएका छन्।

अरू मन्त्रालय देउवा आफैंले सम्हालेको दुई महिना बितिसक्यो। त्यसैले उनको तीव्र आलोचना भएको छ। मन्त्रिपरिषद विस्तारको गाँठो फुकाउन गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरूसँग उनले पटक–पटक छलफल गरेका छन्। मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न ढिलाइ भइसकेको बताए पनि मन्त्रीका नाम भने उनले पाएका छैनन्।

शेरवहादुर देउवा सत्ता गठवन्धन माधवकुमार नेपाल उपेन्द्र यादव दल विभाजन सम्वन्धि अध्यादेश