सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते भएका कृष्णपुर नगरपालिका–६ बञ्जरियाका जीतबहादुर करियाकङ्ग्रहवा आर्थिक अभावले शरीरमा रहेको गोली निकाल्न नसक्दा कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका छन् । बायाँ खुट्टा, कम्मर र घुँडामा लागेको गोली निकाल्न नसक्दा उहाँले असैह्य पीडा सहेर बस्नुपरेको छ ।

“गोलीकै कारण खुट्टा आधा मात्रै चल्छ”, उनले भने– “पीडा खपिनसक्नु छ । पीडा सहेर बस्नुबाहेक विकल्प छैन ।” उपचारका लागि धेरै ठाउँमा गुहार लगाए पनि कुनै निकायबाट सहयोग पाउन नसकिएको उनले वताए । घरको आर्थिक अवस्था दयनीय भएकाले उपचार खर्च जुटाउन नसक्दा घरमै बस्नुपरेको दुखेसो उनले पोखे। गोलीका कारण उहाँको खुट्टा आधामात्रै चल्ने गरेको छ ।

चिसोको बेला गोलीकै कारण कम्मर र घुँडा असाध्यै दुख्ने गरेको छ । गत वर्षसम्म राज्यका तर्फबाट आजीवन निर्वाह भत्तावापत रु छ हजार रकम मासिकरूपमा पाउँदै आएका उनले हाल त्यो भत्ताको रकमसमेत पाउने गरेका छैनन् । “एक वर्षअघिदेखि पाउँदै आएको भत्ताको रकम रोकिएको छ”, उनले भने– “पुनः मूल्याङ्कन गर्ने भनेपछि निवेदनसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मेडिकल रिपोर्ट र एक्सरे पेश गरे पनि भत्ताको रकम उपलब्ध हुनसकेको छैन ।”

विसं २०६२ मा कालिकोटको पिलीमा व्यारेक कब्जा गर्ने क्रममा जीतबहादुर घाइते भएका हुन् । घाइते भएपछि तत्कालै भारतको गुडाँगावँमा ११ महिना उहाँको उपचार गरिएको थियो । भारतबाट फर्केका उहाँले केही समय घरमै बसे पनि शरीरमा असैह्य पीडा हुन थालेपछि काठमाडौँस्थित टिचिङ हस्पिटलमा छ महिना बसे । गोली निकाल्नका लागि जटिल प्रकारको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक रकम जुटाउन नसक्दा उहाँ घरमै बस्दै आएका छन्।

“घरको आर्थिक अर्थावस्था कमजोर छ”, उनले भने–‘दैनिक औषधि खानुपर्ने हुन्छ । औषधिको रकम जुटाउनसमेत सक्ने अवस्था छैन ।” द्वन्द्वका घाइते भीमदत्त नगरपालिका–९ तिलकेनीका गजेन्द्र बोहरासमेत उपचार खर्चकै अभावमा घरमै बस्दै आएका छन्। बोहराको कम्मरको जोर्नीमा लागेको गोली निकाल्न सकिएको छैन । गोली निकाल्नका लागि चिकित्सकले रु पाँच लाख जति खर्च लाग्ने भनेपछि उनले रकमको जोहो मिलाउन सकेका छैनन्। परिवारको अर्थावस्था कमजोर भएकाले रकमको व्यवस्था गर्न नसकिएको उनले वताए।
 
शुक्लाफाँटा नगरपालिका–३ की रीता चौधरीको शरीरमा लागेका बमका छर्रा निकाल्न नसब्दा उनले समेत पीडा खेप्दै आएका छन्। द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन सुरक्षा फौजले धारापानी भन्ने स्थानमा बम प्रहार गर्दा छर्रा लागेको थियो । लोकतन्त्र आएपछि सबैका सपना पूरा हुन्छन् भनिए पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनका लागि ज्यानको बाजी थापेर लडेका योद्धालाई राज्यले बेवास्ता गरेको पीडितहरूका भनाइ छ ।

“जुन शासन व्यवस्था ल्याउनका लागि लड्यौँ । त्यो व्यवस्था आइसकेको छ”, द्वन्द्वका घाइते रामबहादुर रानाले भने “संविधान बनेको छ । राज्य व्यवस्थाको परिकल्पनाअनुरुप तीन तहका सरकार बनेका छन् । जसले व्यवस्था ल्याउनका लागि लड्यो त्यसको अवस्था दयनीय छ । उपचार खर्चसमेत नपाउँदा छटपटिए बाँच्नुपरेको छ । जुन राजनीतिक दलहरुलाई निकट सम्झिन्थ्यौँ । ती पनि टाढिदै गएका छन”, घाइते भएर घरमा आएपछि हालचाल बुझ्नसमेत कुनै पार्टीको नेता नआएको उनले दुखेसो पोखे।

द्वन्द्व अन्त्य भएको १५ वर्ष बित्नै लागेको छ । द्वन्द्वका घाइतेका अवस्था दयनीय छ । घाइतेका उपचारको व्यवस्था राज्यले मिलाउनुपर्ने हो । सोधीखोजी नै नहुनु विडम्बना भएको अधिकारकर्मीको भनाइ छ । कञ्चनपुरमा मात्रै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते भएकाको संख्या ६५ जना बढी छन् । रासस