वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गरिने  कुरा संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख छ । तर त्यसको कार्यान्वयनमा भने अझै चुनौती देखिएको छ ।  

संविधानद्वारा प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयनका लागि जनताले संविधान पढ्नु पर्ने विभिन्न व्यक्तिले औँल्याएका छन् । सातौँ संविधान दिवसको अवसरमा विभिन्न व्यक्तिले संविधान जारी भएसँगै जनताको घरदैलोमा सिंहदरबार पुगेको भनिए पनि जनताले अझै संविधानले के के अधिकार दिएको छ भन्ने थाहा नपाएकाले स्थानीय तहले आफ्नो टोलटोलमा जनतालाई संविधानले दिएको अधिकारका बारेमा जानकारी गराउँदै सबै ठाउँमा पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् । 
    
भक्तपुर क्षेत्र नं २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बस्नेतले संविधान माथि विभिन्न तत्वले आक्रमण गरिरहेको भन्दै संविधानको मर्मलाई गलत व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए। उनले भने– “संविधानलाई आन्तरिक र बाह्य शक्तिले पटक पटक चुनौती दिइरहेका छन्, संविधानको गलत व्याख्या गर्ने र निर्णय गर्ने प्रचलन पछिल्लो समयमा भएको छ, संविधानको सही व्याख्या गर्दै कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नु आवश्यक छ ।”
    
संविधान सबैको साझा दस्तावेज भएको भन्दै कहीँकतै विभेद भएको पाइए सच्याएर जान सकिने बताउँदै उहाँले संविधान माथिको प्रहारलाई रोक्नुपर्ने बताए । बागमती प्रदेशसभा सदस्य शशीजङ्ग थापाले संविधानको मर्मलाई बुझाउन अझै आवश्यक रहेको भन्दै संविधान कार्यान्वयनमा आएका चुनौतीलाई हटाउँदै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाली कांग्रेसका भक्तपुर जिल्ला सचिव किरण न्यौपानेले संविधान कार्यान्वयन पूर्णरुपमा हुन नसकेको आँैल्याए। उनले संविधान दिवस मनाइरहँदा देशको तल्लो निकायदेखि माथिल्लो निकायसम्म संविधान पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेत्री कमला गिरीले संविधानले विदेशी हस्तक्षेपलाई रोक्न नसकेको बताउँदै सत्ताधारी दलले संविधानलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा दिवसले मात्रै अर्थ नराख्ने टिप्पणी गरे। जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरका प्रमुख नवराज गेलालले स्थानीय तहमा संविधान कार्यान्वयन र संविधानले दिएको अधिकारलाई अपव्याख्या गर्दा समस्या आउने गरेको बताए । उनले संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारलाई अर्को तहले नस्वीकार्ने प्रवृत्तिलाई हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
    
मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले नेपालकै पालिकामध्ये संविधान पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने पहिलो नगरपालिका मध्यपुरथिमि नगरपालिका मात्रै रहेको दाबी गरे। उनले संविधानको नाममा स्थानीय तहको अधिकारमाथि प्रदेश र सङ्घले हस्तक्षेप गर्ने गरेको टिप्पणी गर्दै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्र बाधक भएको आरोप लगाए। उनले कर्मचारीतन्त्रमा अहिले पनि पुरानै धङ्धङी बाँकी रहेको भन्दै घुमाइफिराइ कर्मचारीले संविधानअनुसार नगई पुरानै ढर्रामा काम लाद्ने गरेको बताए । स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार खोस्ने प्रयास अझै भएको भन्दै स्थानीय तहलाई पूर्णरुपमा स्वायत्त बनाए मात्रै जनताले नयाँ संविधानको मर्मलाई आत्मासात् गर्न पाउने बताए।
    
चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले संविधानको कार्यान्वयनसँगै गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको बताए । उनले जनताले संविधान कार्यान्वयनमा आएसँगै आफ्नो अधिकार पाएको महसुस स्थानीय तहबाटै गर्न पाएको बताए। सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव थापाले संविधानले दिएको अधिकारलाई जनताले प्रयोग गर्न थालेको भन्दै स्थानीय तहमै धेरै काम गर्न सकिने भएकाले जनताले संविधानको मर्मलाई स्वीकारेको बताए।
    
शिक्षाप्रेमी एवं प्याब्सन भक्तपुरका सल्लाहकार श्रीकृष्ण केसीले संविधानले दिएको अधिकारका बारेमा कतिपय जनता अझै अनभिज्ञ रहेको र जनताले अधिकार थाहा नपाउँदा उपयोगमा कठिनाइ आएको औँल्याए। जनतालाई अब संविधान पढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिए। रासस