शुक्रवारका लागि तोकिएको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध रिटको सुनुवाई स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश दिने सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि सुरु भएको छ । 

सर्वोच्चले आफूलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गर्न नपाउने आशयसहितको अन्तरिम आदेश दिएको भन्दै भन्दै कानुन ब्यवसायीहरुले ‘न्यायाधिसहरु संविधान भन्दा माथि’ हुन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको सहभागितासम्बन्धमा परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले यस बिषयसम्बन्धी सबैखाले सुनुवाइ स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधिस फुयाँलको आदेशले मुलुकमा कानुनी राज्य छ की छैन भन्ने प्रश्न उठाएको उनीहरुको भनाई छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई विपक्षी बनाएर मुद्धा दर्ता गर्न नपाउने आशयको आदेश आएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले इजलास स्थगित गराउने आदेश अनौठो भएको बताए। अदालतले मुद्धाको सुनुवाई नै नगर्ने तहसम्म पुगेर आदेश दिनु गलत भएको उनको भनाइ छ ।

‘रिट अनौठो, आदेश पनि अनौठो’ उनले भने–‘कानून क्षेत्रमा मेरो ४० वर्षको अनुभवमा एउटा इजलासलाई अर्को इजलासले स्थगित गरेको थाहा थिएन । इजलास गठन नै नभई सुनुवाई स्थगित भएको अनौठो घटना भयो।’

अदालतले आफैँविरुद्ध परेका रिटको पनि न्यायिक फैसला गर्नुपर्ने र सुनुवाई रोक्न नमिल्ने उनले वताए । ‘प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्नुपर्छ भनिएको हो । तर,यससम्बन्धमा केही बोलिएको छैन । नमागिएको कुरामा कसलाई र किन आदेश दिएको हो बुझिनसक्नु भयो ।’

आदेशमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश रहने कि नरहने भन्ने सवाल महत्वपूर्ण भएकाले तत्काल सुनुवाइ स्थगित गर्न भनिएको छ । आदेशमा भनिएको छ–‘प्रस्तुत विषयहरु यस निवेदन प्रयोजनको निमित्त महत्वपूर्ण भएको र उक्त विषयहरुको निर्क्यौल गरेर मात्र निवेदकले उठाएका हाल संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको संविधानको धारा २८४ बमोजिम संवैधानिक परिषदको सदस्य रहने प्रधानन्यायाधीश उक्त इजलासमा बस्ने नबस्ने भन्ने विषयलाई समेत टुंगो गरी यस सम्बन्धित मुद्दाहरु निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त मुद्दाहरूको सुनुवाई नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को उपनियम २ क बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

यसअघि प्रधानन्यायाधीशसमेत संलग्न संवैधानिक परिषदको बैठकले गरेका नियुक्तिहरू असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्धा परेको थियो । उक्त मुद्धाको सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको सहभागितालाई लिएर कानून व्यवसायीहरुले चर्को प्रश्न उठाएका थिए । 

अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक नियुक्ति हरिप्रसाद फुयाल