मणिपाल विरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी, यस्तो छ सम्झौता र विक्रिको नालीवेली
सम्झौता विपरित सरकारलाई जानकारी नै नदिई स्वामित्व विक्रि गर्ने पोखरास्थित मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस विरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी भईरहेको छ।
भारतीय समूहले नेपाल सरकारसँग ४९ वर्षको सम्झौता गरेर सञ्चालनमा आएको मणिपालले सम्झौताविपरित बिक्री गरेको भन्दै मुद्दाको तयारी भएको हो । मणिपाल विरुद्ध नागरिक समाजका तर्फवाट मुद्दा हाल्ने तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ।
पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल खरिद विक्री भएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा वहस चलिरहेका वेला मुद्दा हाल्ने चर्चा सुरु भएको हो । एकथरीले मणिपाल समूहले अस्पताल र मेडिकल कजेल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने तर्क अघि सारेका छन् भने अर्काथरीले विक्रि गर्न पाउने वताईरहेका छन् ।
मणिपाल समूहले अस्पताल र मेडिकल कलेज चलाउने ४९ वर्षको करार अवधि पाएको छ। अवधि सकिएपछि मणिपाल समुहले अस्पताल र मेडिकल कलेज सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने वा सरकारले समय थप्नुपर्ने सम्झौतामा छ।
मणिपाल समूहले ताकिएको ४९ वर्ष पुरा नहुँदै नेपालकै निजी क्षेत्रलाई अस्पताल र मेडिकल कलेज विक्रि गर्न सम्झौता गरेपछि सरकार र विभिन्न निकायसँग गरेको सम्झौताको वुँदाहरुमा तर्क–वितर्क सुरु भएको हो ।
मणिपाल शिक्षण अस्पतालका ब्यवस्थापन समुहले पोखराकै वतास अर्गनाईजेसनका आनन्दराज वतास र अटोवेजका नारायण पौडेल मिलेर वनाएको वपो होल्डिङ्स नामक कम्पनीसँग ‘सेयर पर्चेज एग्रिमण्न्ट’ गरिसकेका छन् ।
मणिपाल शिक्षण अस्पताल ३ अर्व ४० करोड रुपैयाँमा खरिद सम्झौता भईसकेको वपो होल्डिङ्सका अध्यक्ष आनन्दराज वतासले वताए। मणिपाल समूहसँग ‘नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट’ भएकाले खरिद प्रकृया टुंगिएपछि मात्र यसवारे विस्तृतमा वताउने वतासको भनाई छ।
मणिपाल समूहले सन १९९२ अक्टोवर १९ मा शिक्षा मन्त्रालयसँ गरेको सम्झौतामा यसरी विचैमा सेयर खरिद–विक्रि गर्न पाउने वा नपाउने उल्लेख छैन। शिक्षा मन्त्रालयसँगको सम्झौतामा अस्पतालको मुख्य भवन आफ्नै जग्गामा वनाउनु पर्ने सर्त छ। जस अन्तर्गत मणिपाल शिक्षण अस्पतालको मुख्य भवन मणिपाल समुहकै निजी जगगामा छ।
मणिपाल समुहले आफैं ४० रोपनी जग्गा खरिद गरेर उक्त अस्पताल भवन वनाएको थियो। निजी जग्गामा वनेको अस्पताल खरिद–विक्रि गर्न नेपालको कानुनले रोक लगाएको छैन । मुख्य अस्पताल भवन वाहेक होस्टल, डाक्टर क्वाटर, कलेज लगायतका संरचना भने सरकारी जग्गामा वनेका छन् । सेनाको फूलवारी ब्यारेकले फायरिङ्ग रेञ्जका रुपमा प्रयोग गरेको जग्गामा होस्टल र डाक्टर क्वाटर छन् । यसका लागि अस्पतालले सेनालई जग्गा भाडा तिर्ने सम्झौता गरेको छ।
महिला विकास तथा तालिम केन्द्रसँग पनि मणिपाल समुहले सम्झौता गरेर जग्गा भाडामा लिएको छ। शिक्षा मन्त्रालय र महिला विकास तथा तालिम केन्द्रसँग भएको सम्झौतामा मणिपाल समुहले करार अवधि नसकिँदै अस्पताल र मेडिकल कलेज छाड्न चाहेमा के हुने भन्ने उल्लेख छैन।
सेनासँग गरेको सम्झौताको एउटा वुँदामा भने यसवारे वोलिएको छ। सेना र मणिपाल समूहविच भएको सम्झौताको वुँदा नम्वर ५ मा भनिएको छ–‘४९ वर्षको अवधि सकिएपछि वा विचैमा दोस्रो पक्ष (मणिपाल समूह) ले उक्त जग्गा छाडी जाने भएमा भूवहाल रकम प्रथम पक्षले फिर्ता नदिने र उक्त जग्गामा उपलब्ध निर्मित भौतिक सुविधाहरु अरुलाई हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी यथास्थितिमै प्रथम पक्ष (सेना) लाई छाडि जानु पर्नेछ। सो वापत प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई कुनै रकम दिनुपर्ने छैन।’
मणिपाल अस्पताल सरकारीकरण हुनुपर्छ वा मणिपाल समूहले अस्पताल र मेडिकल कलेज सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनि तर्क गर्नेहरुले यही वुँदालाई अघि सारेका छन् । वपो होल्डिङ्सका एक सञ्चालकले भने यो वुँदालई आधार मानेर मणिपाल समुहले सेयर विक्रि गर्न पाउँदैन भन्ने अर्थ नलाग्ने वताउँछन् । यसलाई मणिपाल समुहले करार अवधि नसकिदै अस्पताल चलाउन नचाहे वा वन्द गर्न र छोडेर जान चाहे अर्को ब्यक्ति वा कम्पनीलाई भाडामा लगाउन नपाउने अर्थमा वुझ्नु पर्ने उनको तर्क छ।
ति सञ्चालकले उक्त वुँदा यसरी अथ्र्याए–‘मानौ, तपाईले पाँच जनासँग मिलेर कुनै ब्यवसाय वा उद्योगमा लगानी गर्नुभयो। यसका लागि तपाईले कुनै घरवेटी वा जग्गाधनीसँग ब्यवसाय चलाउन ४९ वर्षको भाडा सम्झौता गर्नुभयो। २५ वर्षपछि तपाईको साझेदार वा सवैले कम्पनीको सेयर विक्रि गर्छु भन्यो भने घरवेटी वा जग्गाधनीले मेरो घर वा जग्गा भाडामा लिएर खोलेको कम्पनीको सेयर विक्रि गर्न पाउँदैन भन्न पाउँछ ? अहिले मणिपाल समुहले पनि त्यसरी नै सेयर वेच्न लागेको हो। सेयर विक्रि नगरीकन अर्को स्वायत्त कम्पनी वा ब्यक्तिलाई भाडामा दिन लागेको होईन।’
मणिपाल खरिद विक्रि गर्न वपो होल्टिङ्सले ६ महिनाअघि नै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेर प्रक्रिया वढाएको थियो । मणिपालले सरकारसँग गरेका सम्पूर्ण सम्झौता, वासलात, सम्पत्ति, राजश्व दायित्व लगायत अध्ययन गरेपछि मात्र वपो होल्डिङ्सले सेयर खरिद सम्झौता गरेको हो। यस क्रममा वपो होल्डिङ्सका चार्टर एकाउण्टेन्ट र कानुनी सल्लाहकारले दिएको राय अनुसार नै मणिपाल शिक्षण अस्पताल खरिद गर्ने सम्झौतामा पुगेको ती सञ्चालकले वताए ।
सेयर खरिद विक्रि सम्झौता गरेपछि मणिपाल समूहलाई वैना रकम तिरिसकेको वपो होल्डिङ्सले जनाएको छ। तर, कति रकम वुझाए भन्ने ती सदस्यले खुलाउन चाहेनन् । यस वारे सरकारी निकायहरुलाई अनौपचारीक जानकारी दिईसकेको भन्दै अव औपचारिक रुपमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुने होल्डिङ्सले जनाएको छ।
सेयर खरिद विक्रि सम्झौता भएर वैना भुक्तानी दिएको वपो होल्डिङ्सका सञ्चालहरुले दावी गरिरहँदा सरकारी निकायले भने यस वारे थाहा नपाएको वताएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले मणिपाल शिक्षण अस्पताल खरिद विक्रिका सम्वन्धमा आधिकारीक रुपमा केही जानकारी नभएको वताए । काठमाण्डौं विश्वविद्यालय मातहत रहेको मणिपाल शिक्षण अस्पताल वारे वुझेर मात्र यथार्थ वताउन सक्ने उनले वताए ।
त्यस्तै रक्षा मन्त्रालयका उपसचिव रामप्रसाद ढकालले पनि समाचारमा पढेर मात्र यसवारे जानकारी पाएको वताए । वपो होल्डिङ्सले भने सरकारी निकायलाई अनौपचारिक जानकारी गराएको र अव औपचारिक पत्र पठाउने वताएको छ। सेयर खरिद विक्रि सम्झौताका आधारमा अव मणिपाल सुमहले उद्योग विभाग, वैदेशिक लगानी विभाग, शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र वैक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायतलाई सेयर विक्रि र नामसारीका लागि पत्र लेख्ने जनाएको छ।
त्यसपछि मणिपाल समूहले तिुर्न पर्ने कर हेरेर खरिद विक्रि र नामसारी प्रकृया अघि वढ्ने छ। मणिपाल समुहले सकरारका विभिन्न निकायलाई करिव १ अर्व रुपैयाँ कर तिर्न वाँकी छ। करको दायित्व पनि वपो होल्डिङ्सले नै लिएको छ। मणिपाल मेडिकल कलेज स्थापना गर्दा सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार ४९ वर्षपछि सरकारी जग्गामा वनेका संरचना मात्रै सरकारलाई हस्तान्तरण हुने वपो होल्डिङ्सका एक सदस्यले वताए ।
‘मुख्य अस्पताल भवन ४० रोपनी निजी जगगामा वनेको छ, निजी सम्पत्ति सरकारी हुँदैन’ ती सदस्यले भने –‘४९ वर्षपछि सरकारले समय थपिदिए चलाउँला, नथपिदिए पनि ठिकै छ।’ मणिपालसँगको सम्झौता ४९ वर्षपछि पनि आवश्यक्ता अनुसार जग्गाको भाडा पूनर्मुल्याङकन गरेर थप्न सकिने उल्लेख भएको उनले वताए ।
मणिपाल समुहले जनकपुरमा गुठी संस्थानसँग ४९ वर्षका लागि २० विगाह जमिन भाडामा लिएको थियो भने ४० विगाह जमिन खरिद गरेको थियो । मणिपाल समुह र वपो होल्डिङ्स विच भएको सम्झौतामा उक्त जग्गा पनि वपो होल्डिङ्सले खरिद गरेको छ। मणिपाल अस्पतालको मुख्य भवनवाहेक अन्य संरचना निश्चित अवधिपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने वुझेर नै खरिद गरेको वपो होल्डिङ्सले जनाएको छ।
‘डिपार्टमेन्ट स्टोर गएर सर्ट–पाईन्ट किन्दा त साईज, कलर मिले नमिलेको दश चोटी हेरिन्छ भने यति ठुलो लगानी गर्नुछ, हामीले वुझेर नै मणिपालको सेयर खरिद गरेका हौ’– ती संचालकले भने। मणिपाल अस्पताल खरिद भईसकेपनि आगामी ५ वर्षसम्म मणिपाल शिक्षण अस्पतालकै नाममा चल्ने छ। अस्पतालको ब्यवस्थापन समेत ५ वर्षका लागि मणिपाल समुहले नै गर्ने गरी सम्झौता भएको वपो होल्डिङ्सले जनाएको छ। मणिपालको नाममा अस्पताल चलाए वापत मणिपाल समुहलाई व्राण्ड रोयल्टी समेत तिर्ने सम्झौता भएको छ।
‘हामीसँग अस्पताल चलाउने अनुभव छैन, ५ वर्ष तपाईहरु नै ब्यवस्थापन गरिदिनुस भनेका छौं’ वपो होल्डिङ्सका ती सदस्यले भने–‘मणिपाल नाम राख्न र ब्यवस्थापन गर्न हामीले राम्रै रोयल्टी तिरेका छौं ।’ कति रोयल्टी तिरेको भन्ने उनले खुलाउन चाहेनन् । मणिपाल मेडिकल कलेजमा अहिले एमविविएस, पिजी र नर्सिङका कक्षा सञ्चालनमा छन् । यस अस्पतालले एमविविएस अध्ययनका लागि वार्षिक १ सय जना विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति पाएको छ। गण्डकी प्रदेशकै ठुलो र सुविधासम्पन्न यस अस्पतालमा ७५० वेड छन् ।
अस्पताल र मेडिकल कलेजमा गरी ११ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । वपो होल्डिङ्सका सञ्चालक नारायण पौडेलले अस्पतालमा कार्यरत सवै कर्मचारी यथास्थानमा रहने भन्दै कसैलाई तलमाथि नगर्ने वताएका छन् ।
यो पनि
कानुन विपरित ३ अर्व ५० करोडमा मणिपाल विक्रि हुँदा सरकार किन चुप ?
मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस