भदौ २५ गते संसदमा पेस गरी वहुमतले पारित भएको अर्थ सम्वन्धि विधेयकको केही ब्यवस्थालाई लिएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको आलोचना भईरहेको छ। सो विधेयकमा निश्चित क्षेत्रमा २०८० सम्म गरिएको लगानीको आयश्रोत नखोज्ने ब्यवस्था छ। 

यो ब्यवस्थाले गैरकाुननी रुपमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व, ब्यापारी, भ्रष्ट कर्मचारीले कमाएको पैसालाई वैधानिक वनाउने वाटो खोलीदिएको छ। आयकर ऐन ०५८ लाई संशोधन गर्दै दफा ११ मा सुर्ती तथा मदिराजन्य वाहेकका उद्योगमा लगानीको आयश्रोत खोजिने छैन भन्ने ब्यवस्था थप गरी यो ब्यवस्था लागु गरिएको छ।

कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने र शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गरी उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गरि विद्यमान वहुुआयामिक गरिवी न्यूनिकरण गर्ने मुुख्य उद्देश्य रहेको भनिएको बजेटमा राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडक मार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा तीन सयजनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चापदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा २०८० चैत्र मसान्तसम्म गरिएको लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थमन्त्री शर्माले कालो धन (अवैद्य सम्पत्ति) लाई वैधानिक वनाउन भ्रष्टाचारी र कर छलीमा संलग्नहरुको दवावमा परेर यो ब्यवस्था लागु गरिएको कतिपयले आरोप लगाउने गरेका छन् । अझ आश्चर्यको कुरा त अर्थमन्त्रीले अन्तिम समयमा यो ब्यवस्था समावेश गरेको र प्रधानमन्त्रीसँग पनि सल्लाह नगरेको कुराहरु वाहिर आउनुले यसमाथि थप आशंका उत्पन्न भएका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियामक निकाय, अनुसन्धानकर्ता र कानुन व्यवसायीहरूले ‘नेताहरूले अर्बपति माफिया पालेका छन्, त्यस्ता माफियाले नेता, कर्मचारी, व्यापारी र लेखा परीक्षकको सहयोगमा कालोधनलाई सेतो बनाउँदैछन्’ भन्ने आरोप लगाउने गरेका छन् । वजेट मार्फत देउवा सरकारले त्यो आरोपलाई पुष्टि गरेको धेरैले वताउँन थालेका छन् ।

विश्वब्यापी रुपमा नेपाललाई वित्तीय अपराधस्थलका रुपमा लिईन्छ। त्यसमाथि सरकारले बजेट ल्याउँदा खुलेआम स्रोत नखोली लगानी गर्न पाइने क्षेत्रहरु तोकिदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगत नेपालप्रति झन् सशंकित भएको छ ।

अर्कोतर्फ नेपालले सन् १९९९ मा आतंकवादमा वित्तीय लगानीको रोकथामसम्बन्धी महासन्धि (इन्टरनेशनल कन्भेन्सन फर द सप्रेसन अफ द फाइनान्सिङ अफ टेरोरिज्म) मा हस्ताक्षर गरेको छ । त्यसअघि सन् १९६३ मा सम्पन्न ‘वायुयानभित्र भएका कसुर तथा अन्य केही कार्यसम्बन्धी टोकियो महासन्धि (टोकियो कन्भेन्सन अन अफेन्सेज एण्ड सर्टेन अदर एक्ट्स कमिटेड अन बोर्ड एअरक्राफ्ट)’, सन् १९८७ मा सम्पन्न आतंकवादको दमनसम्बन्धी सार्क क्षेत्रीय महासन्धि (सार्क रिजनल कन्भेन्सन अन सप्रेसन अफ टेरोरिज्म) मा पनि हस्ताक्षर गरेको छ । यो ब्यवस्थाले दातृ राष्ट्रको भागाभाग चल्ने निश्चित रहेको जानकारहरु वताउँछन् ।

प्रचलित कानुनविपरीतको कसुर गरी सम्पत्ति लुकाउने, लगानी गर्ने वा हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई नेपालमा कालो धन (अवैध मुद्रा निर्मलीकरण) भनिन्छ  । त्यसलाई २०६४ सालमा जारी सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनले पनि प्रष्ट पारेको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनअनुसार स्रोत नखुलेको कारोबारमाथि नियन्त्रण र निगरानी गर्ने काममा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल राष्ट्रबैंकले अलग–अलग संयन्त्र पनि बनाएका छन् । तर, नेपाल सरकारले बजेट भाषणमै क्षेत्रहरु तोकेर स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भिœयाउन पाइने भनेपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनको कार्यान्वयनमा चुनौति थपिएको आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् ।

हुन त यो प्रयास पहिलो पटक मात्र भएको भने होईन। पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि कालोधनलाई सेतो बनाउने प्रयास गरेको थियो । राष्ट्र बैङ्कमा गभर्नर हुँदा राजनीतिक दल निकटका केही व्यापारीको शङ्कास्पद रकम रोकेका डा. युवराज खतिवडाले ओली क्याबिनेटको अर्थमन्त्री हुनासाथ त्यस्तो रकम फुकुवा गरिदिएका थिए । 

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट वक्तव्यमा डा. खतिवडाले लेखेका थिए, ‘राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना तथा तीन सय जनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग (चुरोट, बिँडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्का, पान मसला, मदिरा र बियर उद्योग बाहेक) मा सम्वत् २०७६ साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन ।’

तर, आलोचना खेप्न नसकेपछि उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कडाइ गर्ने बताए । गणतन्त्रयता सबैभन्दा पहिले पूर्वप्रधानमन्त्री अर्थात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि कालो धनलाई सेतो बनाउने कोसिस गरेका थिए । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री रहँदा उनले आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ को बजेट वक्तव्यमै कालो धनलाई सेतो बनाउन दिने विषय उल्लेख गरेका थिए ।

बजेटमै यस्तो व्यवस्था गरेपनि कुन माफियाले कति अकुत रकम चोख्याए भन्ने विवरण न सरकारले सार्वजनिक ग¥यो, न त त्यस्ता माफियाहरूले नै स्वयं घोषणा गरे । हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा यस्तै व्यवस्था गरेपछि उनको आलोचना ब्यापक वनेको हो।

नेपालमा नाम चलेका ठूला व्यापारी, लगानीकर्ताहरूले पार्टीका शीर्षस्थ नेतालाई हातमा लिने र कालो धनलाई सेतो बनाउन नेता तथा सरकारमा रहेका मानिसहरूलाई दवाव दिने गरेको पाईन्छ। आतंकवाद र सोमा भएको वित्तीय लगानी, भ्रष्टाचार, कर छली, लागू औषध कारोबार, अवैध हतियारको कारोबार, प्रतिबन्धित वन्यजन्तु र तिनका अङ्गको व्यापार, मानव बेचबिखन, अपहरण र फिरौती, पेटेन्ट र प्रतिलिपि अधिकारको हनन, हुण्डी, क्यासिनो, बैङ्क ठगी, तस्करी, मानव व्यापारको सञ्चालन, कालो बजार गैरकानुनी वा आपराधिक क्रियाकलापबाट जम्मा भएको आयलाई वैधानिक्ता प्रदान गर्न यस्ता प्रयासहरु हुने गरेका छन् ।

‘अवैध तरिकाले कमाएको सम्पत्तिलाई वैध सम्पत्ति सरह शुद्ध देखाउँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा मिसाउनु नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । नयाँ कानुनी स्रोत सिर्जना गर्ने प्रयास गरी त्यस्तो सम्पत्तिलाई शुद्ध बनाउने कोसिस गरिन्छ’ अर्थविदहरु भन्छन्–‘नेपालमा अहिले भएको यही हो ।’

यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सोको विश्वसनीयतामा सङ्कट पैदा गर्ने, आर्थिक पारदर्शिता धमिलिने, वित्तीय अस्थिरता जन्मिने, आर्थिक क्रियाकलापहरू अनुमानभन्दा बाहिर रहने, पुँजी पलायन बढ्ने, वैदेशिक विनिमयदरमा उतार–चढाव आउने वताईन्छ । यसैगरी, व्यापार घाटा बढ्ने, मुलुकको आर्थिक प्रणाली अन्य देशहरूको निगरानीमा पर्ने, इमान्दार लगानीकर्ताहरूमा निराशा छाउने, अशुद्ध धनको प्रभावले राज्यमा नीतिगत र कानुनी अस्थिरता हाबी हुने, आतङ्कवाद, भ्रष्टाचार, तस्करी, करछली, कालो बजारीजस्ता अपराध निम्तने जानकारहर वताउँछन् ।
यस्तै ब्यवस्थाका कारण सहकर्मी अपराध बढ्ने, श्रोत नखुलेको अकुत सम्पत्तिले समाजमा विलासिता र तडक–भडक बढ्ने, सांस्कृतिक प्रदूषण फैलिने जस्ता नकारात्मक परिणाम पैदा गरी क्षति पु¥याउँने उनीहरुको भनाई छ ।

सर्वसाधारणको जनजिविकासँग सम्वन्धित विषयहरु देखि दुई पांग्रे सवारीमा समेत कर थोपरेका अर्थमन्त्री शर्माले अवैधानिक सम्पत्तिलाई भने किन नियमन भन्दा वाहिर लाँदैछन् भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ। 

तर, आर्थिक ऐनमार्फत नै कालोधन चोख्याउन लागिपरेका सत्ताधारीहरूले भने विकासमा स्रोत अभाव हुन नदिन यसो गरिएको तर्क दिने गरेका छन् । कहिले उद्योगमा लगानी, कहिले रोजगारी सृजना त कहिले पूर्वाधार विकासका नाममा उनीहरू कालोधनप्रति मोहित देखिने गरेका छन् । 

जनार्दन शर्मा अर्थ सम्वन्धि विधेयक लगानीको आयश्रोत नखोज्ने