हुम्लाको लिमी क्षेत्रमा चीनले नेपाली भुमी मिचेर भवन वनाएको विषयलाई केन्द्रित गरेर सरकारले चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको छ।

बुधबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको हो । समितिले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सा सीमा क्षेत्रसम्म उठेको समस्या अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सीमा विज्ञ सहितको समिति गठन गर्ने निर्णय भनिएपनि हालसम्म समितिमा रहने ब्यक्तिको निक्र्यौल भने हुन सकेको छैन।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले मन्त्रीपरिषद् बैठको वैठकले समिति वनाउने निर्णय गरेको तर, त्यससम्वन्धमा पूर्ण जानकारी नआईसकेको वताईन । यसैगरी गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणिन्द्र पोखरेलले गृहकै संयोजकत्वमा समिति वनाउने निर्णय भएपनि समितिको नेतृत्व कस्ले गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट भईनसकेको जानकारी दिए । 

कर्णाली प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा हुम्लाबाट कर्णाली प्रदेशसभामा निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले गरेको स्थलगत अध्ययन अनुसार हुम्लाको सिमावर्ती क्षेत्र लिमी उपत्यमा चीनले नेपाली भुमी अतिक्रमण गरेर भवन निर्माण गरेको छ। उक्त स्थान सदरमुकाम सिमिकोटबाट ५० कोषमा पर्छ । 

चीनसँगको सीमामा सो भूगोलमा रहेका पिलर नम्बर ५ देखि १२ सम्मको सिमाक्षेत्रमा शाहीको टोलीले ११ दिन लगाएर गरेको अध्ययनको निष्कर्ष अनुसार नाम्खाको लिमिमा चीन सरकारले करिब दुई किलोमीटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ।

योसँगै नेपाल–चीन सिमाका विभिन्न स्थानमा चीन तर्फवाट ३६ हेक्टर जमिन अतिक्रमणमा परेको तथ्यांक समेत सार्वजनिक भएको थियो । नेपाल र चीनबीच १४ सय ४० किलोमिटर सीमा रेखा कायम छ जसमध्ये ७४ किलोमिटर सीमाको काम १५ वटा नदीले गरेका छन्। दुई देशबीच ९९ वटा सीमा स्तम्भ कायम गरिएका छन्। हाल नेपालको अद्यावधिक नक्सा तयार भएपछि नेपाल चीनको ५७ किलोमिटर सीमारेखाको नक्साङ्कन र सीमाङ्कन हुन बाँकी रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

सन् २००६ देखि २०१२ का बीचमा सीमा स्तम्भ अद्यावधिक गर्दा दोलखाको लामाबगरमा रहेको ५७ नम्बरको स्तम्भ नक्साङ्कन गरिए भन्दा केही दक्षिणमा गाढिएको पाइएको अधिकारीहरू बताउँछन्। हिउँले पुरिने भिरालो क्षेत्रमा गाढिएको उक्त स्तम्भ हराइरहेको छ। उक्त स्तम्भलाई पुरानै स्थानमा नल्याए ६ हेक्टर भिरालो बन्जर जमिन नेपालले गुमाउनुपर्ने बताइन्छ।

कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको नापी शाखाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन भनिएको एक तथ्यांकमा चीनले नेपालका चारवटा उत्तरी जिल्लाको सीमामा रहेको ३६ हेक्टर भूभाग मिचेको तथ्यांक थियो। त्यसमा संखुवासभा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र हुम्लाको सीमा क्षेत्रको भुभाग मिचेको देखिन्छ। सिमाना अध्ययन गरेको नापी शाखाको टोलीले सरकारलाई यो प्रतिवेदन ०७२ साउन ५ गते बुझाएको उल्लेख छ।

उक्त रिपोर्ट र विभिन्न तथ्यांकमा आधारमा चीनतर्फ दोलखाको बिगु गाउँपालिका–१ को कोर्लाङ क्षेत्रमा रहेको ५७ नम्बरको सीमास्तम्भलाई साविक स्थान (कोर्लाङ क्षेत्रको टुप्पो) को सट्टा फेदमा करिब १५ सय मिटर नेपालतर्फ राखिएको छ। जसले यताको करिब ९९ रोपनी भूभाग चीनतर्फ परेको छ । नेपाल र चीनको संयुक्त टोलीले सन् २००५ मा सीमाको स्थलगत अध्ययन गर्दा दोलखाको कोर्लाङपारिको टुप्पोमा ५७ नं. स्तम्भ भेटिएको थिएन । प्राविधिककै कमजोरीका कारण त्यो स्तम्भ फेदमा गाडिएको पाइएको थियो ।

हुम्लाको भागदारे खोलामा ६ हेक्टर, कर्णाली नदीमा ४ हेक्टर र नाम्खाको लिमिमा चीन सरकारले करिब दुई किलोमीटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको नेपाली काँग्रेसको निस्कर्ष छ। रसुवाको सान्जेन खोलामा २ हेक्टर, भुर्जुग खोलामा १ हेक्टर, जम्बु खोलामा ३ हेक्टर, लेम्दे खोलामा समेत केही भूभाग चीनको अतिक्रमणमा परेको छ । 

सिन्धुपाल्चोकको खराने खोलामा ७ हेक्टर, भोटेकोसीमा ४ हेक्टर, संखुवासभा सुमजुग खोलामा ३ हेक्टर, कामखोलामा २ हेक्टर र अरुण खोलामा ४ हेक्टर तथा गोरखाको सीमानामा पर्ने ३५, ३७ र ३८ नम्वर सिमास्तम्भ हराएको छ। ३५, ३७ र ३८ नम्बर स्तम्भ गोरखाको रुई गाउँ र तोम खोलामा पर्छन् । उत्तरी गोरखाको रुई गाउँ ६० वर्षदेखि चीनको अतिक्रमणमा परेको छ । उक्त गाउँ २०१७ सालदेखि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको अधीनमा  छ। रुई गाउँमा ७२ घर छन् । चीनले ३५ नं. सीमास्तम्भ नेपालभित्र सारेकाले उक्त गाउँ चीनतर्फ परेको हो । त्यसमा नेपालका तत्कालीन नापी प्राविधिकको समेत कमजोरी रहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

उक्त गाउँ चीनको अधीनमा रहे पनि नेपालको नक्साभित्रै रहेको नापीका अधिकारी बताउँछन्। त्यहाँका बासिन्दाले गोरखामा मालपोत बुझाएको प्रमाणसमेत छ। सन् १९७८ मा स्थलगत अध्ययन हुँदादेखि नै ती स्तम्भ भेटिएका थिएनन् । नेपाल–चीनबीच १४१४.८८ किलोमिटर सीमा छ । नेपाल र चीनको भूभाग छुट्टयाउने ९८ सीमास्तम्भ छन् ।

सोलुखुम्बुको नाम्पा भञ्ज्याङमा पर्ने ६२ नम्बर सीमास्तम्भ हराएको छ। दार्चुलाको जिउजिउ भन्ने स्थानका १८ घरसमेत चिनियाँ अतिक्रमणमा परेका छन् ।

नेकपा एमालको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भने चीनले नेपालको सिमा अतिक्रमण नगरेको दावी गर्दै कृषि मन्त्रालय भन्दै सार्वजनिक भएको तथ्यांक पनि आधिकारीक नभएको वताएको थियो । यद्यपी देउवा सरकारले त्यसको अध्ययन गर्न भन्दै समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यो पनि

कांग्रेसको सिमा विवादको मौसमी रुघाखोकी, सरकारमा गएपछि विशेक !

सिमा विवाद हुम्लाको लिमी