काबुल। अगस्त १५ मा अफगानिस्तान कब्जा गरेको घोषणा गरेको तालिबानले करिब एक महिनापछि नयाँ अन्तरिक सरकार गठन गर्यो। तालिबानले उक्त सरकारको नाम इस्लामिक इमिरेट्.स अफ अफगानिस्तान नाम दियो। तालिबानले लामो छलफल र विवादपछि ३३ जनाको क्याबिनेट विस्तार गर्यो। 

उक्त क्याबिनेटमा महिला सहभागिता शून्य छ भने मुलधारको राजनीति गरेका व्यक्तिहरु पनि क्याबिनेटमा सामेल छैनन्। तालिबानले गठन गरेको यो मन्त्रिपरिषद्लाई विश्वकै भयानक र वान्टेड क्याबिनेटको संज्ञा दिइएको छ। 

सेप्टेम्बरको पहिलो साता सरकार गठन गर्दा सुरुवातमा १७ जनाको अन्तरिक सरकार गठन गरेको भए पनि पछि विस्तार गर्दै ३३ जना पुर्र्याको छ। उक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीमा मुल्लाह मुहम्मद हसन अदुन्दलाई प्रधानमन्त्री तोकिएको छ। उनी तालिबान समूहका सहसंस्थापक हुन्। उनी तालिबानभित्र पनि कट्टरपन्थी र धार्मिक अतिवादी सोच भएका व्यक्तिको रुपमा चिनिन्छन्। 

सरकारको उपप्रधानमन्त्रीमा मुल्लाह अब्दुल घानी बरादर तोकिएका हुन्। उनी मुल्लाह मोहम्मद ओमरका शाला पर्छन। उनले ओमरका दुईवटै बहिनीसँग विवाह गरेका थिए। उनले हेरात र कन्दहारमा गठन गरिएको छाया सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। त्यसैगरि तालिबानका अर्का मुख्य सदस्य माल्भि अब्दुल सलाम हनाफीलाई पनि उपप्रधानमन्त्री तोकिएको हो। उनीे दोहाको शान्ति सम्झौतामा तालिबानको तर्फका वार्ताकारकार समेत हुन्। 

यसरी तालिबान सरकारमा भएका प्रधानमन्त्ती, उपप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुसम्म केही राष्ट्रसंघ र केही अमेरिकाको आतंककारीको सूचीमा रहेका छन्। उनीहरु विश्वको प्रहरीको खोजी सूचीमा पनि रहेका छन्। उनीहरु अमेरिका र राष्ट्रसंघको आतंककारीको सूचीमा रहेका र धार्मिक अतिवादी तथा चरमपन्थी व्यक्तिहरु भएको बताइएको छ। 

उनीहरुले मुलुकमा शान्ति र स्थायीत्वभन्दा पनि नागरिकलाई त्रासमा राखेर शासन गर्ने भएकोले तालिबान सरकालाई मान्यता दिन नहुने आवाजहरु उठिरहेका छन्।