निश्चित क्षेत्रमा ०८० सम्म गरिएको लगानीको आयश्रोत नखोज्ने अर्थ सम्वन्धि विधेयकको ब्यवस्थालाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना भईरहेको छ। त्यसमा पनि आलोचनाको तारो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भएका छन् ।

यो ब्यवस्थाले गैरकाुननी रुपमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व, ब्यापारी, भ्रष्ट कर्मचारीले कमाएको पैसालाई वैधानिक वनाउने वाटो खोलीदिएको छ। आयकर ऐन ०५८ लाई संशोधन गर्दै दफा ११ मा सुर्ती तथा मदिराजन्य वाहेकका उद्योगमा लगानीको आयश्रोत खोजिने छैन भन्ने ब्यवस्था थप गरी यो ब्यवस्था लागु गरिएको छ।

कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने र शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गरी उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गरि विद्यमान वहुुआयामिक गरिवी न्यूनिकरण गर्ने मुुख्य उद्देश्य रहेको भनिएको बजेटमा राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडक मार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा तीन सयजनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चापदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा २०८० चैत्र मसान्तसम्म गरिएको लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिएको छ।

अन्तिम समयमा यो ब्यवस्था वजेटमा समावेश गर्नु र प्रधानमन्त्रीसमेत सँग सल्लाह नगरेको कुराहरु वाहिर आउनुले पनि अर्थमन्त्री शर्मा आलोचनाको केन्द्रमा छन् । यो ब्यवस्थालाई विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्दा पनि माओवादी नेताले जनयुद्ध र त्यसपछि सत्तामा रहँदा कमाएको अकुत सम्पत्तिलाई वैध वनाउन गरेको तयारीका रुपमा वुझ्न थालिएको छ।

पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवको प्रेस सल्लाहकार एवम् वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालले ‘अवैध या कालो धनलाई निर्वाध लगानी गर्न दिइनुपर्छ, स्रोत खोजिनु हुँदैन भनेर हिजोका माओवादीले मात्रै किन वकालत गरिरहेका छन्?’ भन्दै अर्थमन्त्रीसहित माओवादी नेताहरुको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा दाहालले उठाएको यस प्रश्नमा अधिकांशले जनयुद्ध र त्यसपछिको अकुत सम्पत्ति लुकाउन माओवादीले चालेको चालको रुपमा ब्याख्या गरेका छन् । 

डा. रामेशले ‘शायद वीरेन्द्र, प्रकाश र आङछिरिङको असामयीक मृत्युले कालो धन कसरी फिर्ता नआउने चरणमा पुग्दोरछ भनेर डराएकाले पनि हो कि?’ भन्दै आशंका ब्यक्ति गरको छन् भने ओझा गौतमले ‘माओवादी आन्दोलनका वेला कति वैंक लुटिए ? कति फिरौति असुलिए ? कति चन्दा संकलन गरिए ? कति नजराना उठाइए ?’ भन्दै सोही लुटेको पैसालाई वैद्य वनाउन यो ब्यवस्था लागु गरिएको संकेत गरेका छन् ।

पत्रकार दाहाल्ले नै कमेण्ट गर्दै फेरी लेखेका छन्–‘सत्तारोहण पछिको कमाइ पनि कम नहोला। कहिले काँग्रेस कहिले एमालेको सहयात्री भएर १२/१३ वर्ष देखि निरन्तर सत्तामै छन्, त्यो पनि “मालदार“ मंत्रालय लिएर !’

यसैगरी, दिपक गजुरेलले यसको जवाफ नेपाली कांग्रेसले दिनुपर्ने वताएका छन् । ‘कांग्रेसले यसको जवाफ दिनुपर्ला राजेन्द्र जी । आतङ्ककारीलाई राष्ट्र सुम्पेको हुनाले काँग्रेसलाई थाहा हुनुपर्छ, १० वर्षे आतङ्कमा देश भित्र लुटेको र विदेशी मालिकबाट आएको ‘रकम’ को हिसाब’– उनले लेखेका छन्।

महेशलाल चुकेले भने यो विषयलाई सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागले हेर्नु पर्ने र त्यसो हुन नसके सवैभन्दा पहिला सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागलाई खारेज गर्नुपर्ने वताएका छन् । ‘सम्पती शुद्धिकरण आयोगको काम के हो? कस्को लागि हो आयोग?’ उनले प्रश्न गरेका छन्–‘तेसो भए पहिलो काम सम्पत्ती शुद्धिकरण आयोग खारेज गर। अनि कालो धनलाई कानुन नलाग्ने कानुन पास गर। तेसपछि प्रष्ट हुन्छ, यी लूटेराहरुको उदेश्य एउटै हो, खुल्लमखुल्ला देश लूटेर कानुन सम्मत देशमै लगानी गर्ने। यो गलत हो। आवाज उठाऔं।’

यो पनि

जनआन्दोलनपछि यसरी बढ्दैछ कालोधनमा दलाल र नेताहरूको आकर्षण

जनार्दन शर्मा अर्थ सम्वन्धि विधेयक लगानीको आयश्रोत नखोज्ने