नेकपा एमालेका करिब १९ प्रतिशत सांसद लिएर अलग भएको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेशमा ठूलो देखिए छ। तर, स्थानीय तहमा भने कमजोर छ।

समाजवादीले एमालेबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित १० प्रतिशत जनप्रतिनिधिलाई मात्रै आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको छ। निर्वाचन आयोगले सोमवार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेकपा एमालेका २३३ प्रदेशसभा सदस्यको २३ प्रतिशत सांसदले एकीकृत समाजवादी रोजेका छन्।

०७४ सालमा तीन चरणमा ३५,००० बढी जनप्रतिनिधिका लागि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमालेबाट १४,७०० उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए। त्यस मध्ये एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि मध्ये १,५०१ जनाले एकीकृत समाजवादी रोजेका छन्। त्यसमा कति प्रमुख, उपप्रमुख वा अन्य पदाधिकारी छन् भन्ने चाहिँ छुट्टाउन बाँकी नै छ,।

स्थानीय तहमा नेकपा एमालेले सबैभन्दा बढी ४२ प्रतिशत मत पाएको थियो। एमाले उम्मेदवारले २९४ स्थानीय निकायमा प्रमुख पदमा जित हासिल गरेका थिए। दोस्रो भएको कांग्रेसले करिब ३२ प्रतिशत मत पाएको थियो। कांग्रेसका उम्मेदवार २६६ स्थानीय तहमा प्रमुख पदमा निर्वाचित भएका थिए।

नेकपा एमाले विभाजित भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन आयोगले आफ्नो दल रोज्न दिएको २१ दिनको समय सीमा गत महिना सकिएको थियो। आयोगले एकीकृत समाजवादीमा जान चाहने एमालेबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित भएर जानकारी गराउन भनेको थियो।

सङ्घीय संसद्मा नेकपा एमालेका १५४ सांसद मध्ये २९ जना एकीकृत समाजवादीमा गएका थिए। अझै केही सांसदहरूले एकीकृत समाजवादीमा जान सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन विचाराधीन छ।

एमालेका ५४ प्रदेशसभा सदस्यले समाजवादी चयन गरेपछि अब एमालेमा १७९ प्रदेशसभा सदस्य बाँकी छन्। विभाजनपछि पनि धेरै स्थानमा पहिलो दलको हैसियत कायम राख्न सफल एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने चौथो दल बनेको छ।

नवगठित एकीकृत समाजवादी यो प्रदेशमा १४ सांसदसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १३ सांसदसहित नेकपा माओवादी केन्द्र दोस्रो, १२ सांसद भएको कांग्रेस तेस्रो भएको छ भने सभामुखसहित ११ सांसद कायम रहँदा एमाले चौथो स्थानमा छ।

प्रदेश २ मा १३ सांसदले समाजवादी चयन गरेका छन् भने आठ जनाले एमालेमा रहने निर्णय गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा एक जना पनि सांसद एमाले छोड्न तयार नभएपछि यो प्रदेशसभामा समाजवादी दलको उपस्थिति नै शून्य भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि एक जना मात्रै सांसदले समाजवादी दल रोजेका छन्।

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले स्थानीय तहबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल एक वर्षभन्दा कम बाँकी रहेका कारण आफ्नो पार्टीमा धेरै जनप्रतिनिधि नखुलेको दाबी गरे।

“स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल धेरै बाँकी छैन। केही साथीहरूले यो कार्यकाल सकेर मात्रै आउँछौँ भन्नुभएको छ। अर्को चुनावअघि धेरै साथीहरू आउने कुरा छ,“ उनले भने। पाण्डेले आफ्नो पार्टीले आगामी संसदीय निर्वचनमा १२ लाख मत पाउने दाबी गरे।

बीबीसीको सहयोगमा