प्रदेश–२ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेको छ ।

अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयमार्फत खटिएको टोलीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेको हो ।

प्रदेश–२ सरकारले छोरीहरू विद्यालय पठाउन उत्प्रेरित गर्ने उदेश्यले वितरण गरिरहेको साईकलमा ब्यापाक भ्रष्टाचार भएको गुनासो छ। साइकल खरिद र वितरण कार्यमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले त्यससम्बन्धी कागजात लिन छापा मारेको जनाईएको छ।

अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले बर्दिबासबाट गएको टोलीले मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेर खरिदसम्बन्धी फाइल ल्याउने क्रममा रहेको र अनुसन्धानका लागि केन्द्रमा पठाउने जानकारी दिए ।

प्रदेश २ सरकारले २०७५ साल मंसिरबाट ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान सुरु गरेको थियो । 

कार्यक्रमका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत साइकल खरिद गरेको पाईएको छ । गत चैतमा वीरगन्जको ओम सत्यसाई प्रालिमार्फत खरिद गरिएका १७ हजार २६२ साइकलमा उत्पादक कम्पनीको नाम र मोडल तथा ब्रान्ड समेत नभएको पाईएपछि संसदीय समितिले छानबिन गर्ने तयारी गरेको थियो।

प्रदेशका आठवटै जिल्लाका कक्षा आठमा अध्ययन गर्ने छात्रालाई वितरण गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म चार चरणमा गरी ४१ हजार दुई सय ६२ थान साइकल खरिदमा करिब २९ करोड खर्च गरेको छ । जसमध्ये ०७७ चैतमा ११ करोड १० लाख २९ हजार एक सय ८४ रुपैयाँमा खरिद गरेको १७ हजार दुई सय ६२ थान साइकलमा उत्पादक कम्पनीको नाम, मोडल र ब्रान्ड नै उल्लेख छैन । 

प्रतिसाइकल भ्याटसहित ६ हजार चार सय ३२ रुपैयाँका दरले वीरगन्जको ओम सत्यसाई प्रालिले आपूर्ति गरेको हो । काठमाडौंका साइनो इन्टरनेसनल र म्याप हेलेक्सीसमेतले आवेदन दिएकोमा कम रकम कबोल गरेको आधारमा ओम सत्यसाईले ठेक्का पाएको थियो । 

तर, ओम सत्यसाई प्रालिले ल्याएको साइकलमा ‘लेडिज साइकल’ मात्रै लेखिएको छ । कम्पनीको नाम र लेबल केही छैन । स्टिकरसमेत छैन । त्यसैले यी साइकल कुनै आधिकारिक कम्पनीबाट नियमसंगत खरिद भएकोमा प्रश्न उठेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कम्पनी नै नखुलाइएको साइकल खरिद गरेको स्वीकार गरेको छ । त्यसैले कमसल फलामे डन्डी तथा सामान जोडजाड गरेर कुनै कम्पनीलाई सस्तोमा निर्माण गर्न लगाई खरिद रकममा भ्रष्टाचार गरेको आशंका गरिएको छ ।

साइकल खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन । साइकल खरिदमा भएको अनियमिततामा प्रदेश सभाले समेत चासो दिएको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग