प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले सरकारमा सुविधाजनक वहुमत पुर्याउन ल्याएको दल विभाजन सम्वन्धि अध्यादेश विरुद्ध परेको रिट अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला यो अध्यादेश सोमाबार सरकारले खारेज गरेको छ। 

केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलको २० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सक्ने गरी यो अध्यादेश भदौ २ गते ल्याइएको थियो। अध्यादेशअनुसार एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भइसकेका छन्। दुवै दललाई निर्वाचन आयोगले भदौ ९ गते दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिइसकेको छ।  

सरकारले अध्यादेश नै खारेज गरिसकेपछि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अवस्था के हुन्छ भनेर अहिले सर्वत्र चासो छ। 

अध्यादेशलाई पनि संविधानले ऐन सरह भनेको छ। तसर्थ कानुनविद्हरूले भने अध्यादेश खारेजबाट मुद्दामा कुनै प्रभाव नपर्ने वताएका छन् । अदालतले अध्यादेशको विपक्षमा फैसला गरे पनि अध्यादेशबमोजिम भइसकेका काम बदर नहुने उनीहरुको तर्क छ।

अदालतले भइसकेको काम यथावत् रहने गरी भविष्यमा हुने काममात्र रोक्ने उनीहरुको भनाई छ। त्यसैले अव भने २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दलका सदस्यले पार्टी खोल्न पाउने छैनन्। 

अध्यादेश मार्फत नियुक्त भएका संवैधानिक अंगका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति अध्यादेश फिर्ता हुँदा पनि कायम रहेजस्तै अध्यादेशबमोजिम दर्ता भएका नेकपा एकीकृत समाजवादी र महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि कायम रहने कानुनविदहरु जिकिर गर्छन।

अर्कोतर्फ, नयाँ अध्यादेश आउनुअघि नै एमालेले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित १४ जनालाई सांसद पदबाट हटाइएको भन्दै संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएको थियो। तर उक्त पत्रलाई बेलैमा सम्बोधन नगरी दलहरू विभाजन भएपछि मात्र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अब केही गर्न परेन भनी विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। त्यसपछि सभामुख नै पार्टी फुटाउन लागि परेको आरोप लगाई एमालेले संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ।

भदौ २३ गते अधिवेशन सुरु भएसँगै सभामुखको काम कारबाहीप्रति विरोध जनाउँदै वेलमा नाराबाजी गर्दै आएको एमालेले बिहीबार पनि अवरोध कामय राखेको छ। बिहीबार संसदको अवरोध हटाउन पटक–पटक रुलिङ गरे पनि एमाले सांसदले नाराबाजी छाडेनन्।

अवरोधले गर्दा संसदको काममा अवरुद्ध भएको र संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन विषयमा छलफल गर्न नमिल्ने भन्दै सभामुखले एमाले सांसदहरुलाई आफ्ना कुरा राखेर कुर्सीमा बस्न आग्रह गरेका थिए। तर एमाले सांसदले यसअघि झै, ‘संवैधानिक सर्वोच्चता कामय गर’ ‘गैरसांसदलाई प्रवेश निषेध गर’ ‘पक्षपात पूर्ण व्यवाहार बन्द गर’ ‘पदीय मर्यादा कामय गर’ जस्ता नारा लगाइ रहे।

एमालेको अवरोधका बीच पनि सभामुख सापकोटाले अध्यादेश खारेज सम्बन्धित राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र पढेर सुनाए भने ‘महालेखा परीक्षकको अन्ठाउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८’ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पेश गरे।

प्रतिनिधिसभाको बैठक असोज १९ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। 

दल विभाजन सम्वन्धि अध्यादेश